.png)
गौर घटनामा कारबाही अगाडि बढाउने गृहले गर्यो पत्राचार
काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले गौर घटनामा दोषी देखिएकामाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ।
सरकार र गौर घटनाका पीडितहरूबीच भएको सहमतिअनुसार गृहले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले गौर घटनामा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।
गौर घटनाका पीडित र सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको बताए।
‘संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताअनुसार कारबाही अगाडि बढाउन हामीले पत्राचार गरेका छौं,’ आयोमेलसँग उनले भने,‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पनि पत्र पठाएका छौं। सहमतिमा भएका अरू निकायलाई पनि पत्राचार भएको छ।’
प्रवक्ता भट्टराईले घटनामा परी घाइते भएकालाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र आर्थिक सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पत्र पठाउने काम भएको उनले बताए।
घटनाको विषयमा त्यस समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमतिअनुसार गृहले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
सरकारले गौर घटनाको छानबिन अगाडि बढाउने र दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने गरी संघर्ष समितिसँग सहमति गरेपछि सत्ता गठबन्धनका घटक दल जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यो घटनाको छानबिनका लागि उनले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन माग गरेका छन्।
जसपा सत्ता घटककै दल भएकाले यादवलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा सरकारमाथि नै संकट आउने देखिन्छ।त्यसैले यो घटनामा जसपा अध्यक्ष यादवमाथि अहिलेकै अवस्थामा अनुसन्धान हुने सम्भावना लगभग न्यून देखिएको छ।
१७ वर्षअघि चैत ७ गते रौतहटको गौर राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रनिकट मधेसी मुक्ति मोर्चाबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो।
मृतक सबै माओवादी कार्यकर्ता थिए। यो घटनामा जसपा अध्यक्ष यादवलगायतका व्यक्तिमाथि रौतहट प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता छ।
किटानी जाहेरी दर्ता भए पनि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान नगरेपछि पीडितहरू संघर्ष समिति बनाएर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।
उनीहरूले कारबाहीका लागि सरकारमाथि दबाब बढाएपछि साउन २३ गते संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच पाँच बुदे सहमति भएको थियो।
