पारवहन सन्धि नवीकरण : समुद्रसम्म जहाज सञ्चालनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं- नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिने नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ पुनरावलोकन भएको छ।

सन् १९९९ को नेपाल–भारत परिवहन सन्धि केही ‘थप सुविधा’ सहित पुनरावलोकन भएको हो।

भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएको विभिन्न समझदारीमध्ये सन्धि नवीकरणमा भएको हस्ताक्षर पनि एक हो।

बिहीबार भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयलबीच सन्धिसम्बन्धी सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएको हो।

सन्धिको नवीकरपछि नेपालबाट समुद्रसम्म पानी जहाज सञ्चालनको बाटो खुलेको छ भने नेपालले भारत र तेस्रो देशसम्म व्यापारका लागि जलमार्गसहित थप सुविधा पाएको छ।

भारतले गंगा नदीमा आन्तरिक जलमार्गको विकास गरेको छ। नेपालले आफ्नो नदीमा आन्तरिक जलमार्ग विकास गरेको खण्डमा गंगा नदीको जलमार्गमार्फत समुद्रसम्मको पहुँच पाउने भएको छ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९९९ मा पारवहन सन्धि भएको थियो। त्यसयता उक्त सन्धि स्वतः नवीकरण हुँदै आएको थियो।

सन्धिमा नेपाल वा भारत कुनै पनि पक्षले संशोधन गर्न नचाहेको बखत हरेक सात वर्षमा उक्त सन्धि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था त्यसमै गरिएको छ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार अन्तिमपटक सन् २०२० को जनवरीमा त्यो सन्धि स्वतः नवीकरण भएको थियो।

तर, उक्त सन्धिमा आवश्यक परेको अवस्थामा ‘सम्झौताका पक्षहरूबीचको आपसी सहमतिमा परिमार्जन पनि गर्न सकिने’ प्रावधान राखिएको छ।

नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा भएको विस्तारका साथै तेस्रो मुलुकसँग बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धलगायतका कारणले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने कुरा उठ्ने गरेको थियो।

त्यसबारे दुवै देशका अधिकारीहरूले पटकपटक वार्ताहरू गरेका थिए। र, २०२० को अन्त्यतिर एउटा समझदारीमा पुगेका थिए।

त्यही समझदारीअनुसार अहिले नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन भएको हो।

अन्य कतिपय कुरामा नेपाललाई ‘फाइदा पुग्ने’ सुविधाहरू सन्धिमा थपिएको बताइएको छ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९९९ यता पारवहनसम्बन्धमा भएका कतिपय सम्झौताहरूलाई पनि अहिले सन्धिमा समेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यस्तै नेपालले हाललाई भारतका तीनवटा ‘इनल्यान्ड वाटर वे’ भनिने आन्तरिक जलमार्गमा पहुँच पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यो व्यवस्थासँगै अब नेपालले विभिन्न समुद्री बन्दरगाहबाट भारतभित्रै साना जलमार्गहरू प्रयोग गरेर सामानहरू ल्याउन पाउनेछ।

त्यसरी नेपालले पहुँच पाएका मार्गहरूमा कोलकत्ता–वाराणसी, कोलकत्ता–साहिबगञ्ज र कोलकत्ता–कालुघाट रहेका छन्।

त्यसका अतिरिक्त यो पुनरावलोकनसँगै नेपालले पारवहनका लागि भारतका थप मार्गहरू पनि पाउनेछ।

हालसम्म पारवहनका लागि १५ वटा मार्ग प्रयोग गर्न पाइरहेको नेपालले सन्धि कार्यान्वयनपछि १९ वटा मार्ग प्रयोग गर्न पाउनेछ।

जलमार्गहरूमा पहुँच पाउँदा सडक वा रेलमार्गबाट कार्गो ल्याउँदा लाग्ने लागतभन्दा ज्यादै कम पर्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै नयाँ मार्गहरू खुल्दा विभिन्न बन्दरगाहबाट नेपाली सीमासम्म सामान ल्याउन र पठाउन सहज हुने बताइएको छ।

नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग गुजरातस्थित मुन्द्रा र ओडिसास्थित धामरा बन्दरगाहमा पहुँच माग्दै आएको थियो।

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडका अनुसार नेपालले हाल कोलकत्ता–हल्दिया र बिशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाइरहेको छ।