सच्चिएको हो भण्डारीको ‘असंवैधानिक’ कदम?
काठमाडौं- संसदबाट दुईपटक पारित भएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन्।
पाँच महिनाअघि संसदका दुवै सदनले दुईदुईपटक पारित गरेको विधेयकलाई ‘होल्ड’ गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेकी थिइन्।
संसदको दुवै सदनले नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि २०७९ साउन १६ गते पहिलोपल्ट प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरी सम्बन्धित ८ बुँदाको सन्देशसहित विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन्।
सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई संसदले दोस्रोपटक हुबहु पारित गरेर पुनःराष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो।
संसदले दोहो¥याएर पारित गरेको विधेयक पठाएको मितिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता राष्ट्रपतिलाई छ।
तर, भण्डारी संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिँदै दोस्रोपटक पनि पारित भएर शीतलनिवास पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोधमा उत्रिएको थियो।
र, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको बर्खिलाप हुने गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुमा एमालेकै ‘अदृष्य इशारा’ रहेको त्यो बेला आरोप लागेको थियो।
संसदबाट दोहो¥याएर पारित भएको विधेयक ‘होल्ड’ गर्ने भण्डारीको कदमलाई कानुनका जानकार एवं संविधानविदहरूले संविधानको उल्लंघन भनेका थिए।
संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर भण्डारीले जबरजस्ती ‘भिटो पावर’ प्रयोग गरेको टिप्पणी गर्ने संविधानविदहरूको संख्या ठूलै थियो।
गत मंसिरको निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण फेरियो। कार्यकाल पूरा गरेर भण्डारी पनि शीतलनिवासबाट बाहिरिइन्।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेता पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक पारित गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई दह्रिलो साथ दिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयकको चर्चा सुरू भयो।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सत्ता साझेदार दलबीच साझा धारणा तयार भयो।
भण्डारीको त्यो कदमलाई नसच्याइए भविष्यमा गलत नजिर बस्न सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरू त्यही नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने दिशामा जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगे।
पुरानै विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नका लागि सरकारले पहल सुरू गर्दा एमाले फेरि एकपटक विरोधमा देखियो। संसद नै फेरिसकिएकोले त्यो बेलाको विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने तर्क एमालेको थियो।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित गठबन्धनका नेताहरूले कानुनविदहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर परामर्श गरेका थिए।
१० जेठमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति एवं सांसद विमलेन्द्र निधिले संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरिसकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्नुपर्ने बताएका थिए।
संसदबाट पारित भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई कुनै किसिमको बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।
निधिले संसदबाट दुईदुईपटक पारित भइसकेको विधेयक पुनः संसदमै आउनु नपर्ने जिकिर गरेका थिए।
निधिले भनेका थिए,‘राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद नै हुन्छ। संसदबाट दुईदुईपटक पारित भएर गएको विधेयक संसदमा फर्ता आउनु हुँदैन र त्यहीँबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।’
काननुनविदहरूले अघिल्लो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयको सम्पत्ति भएको र तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट भएको संवैधानिक त्रुटीलाई सच्याउन प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिए।
कानुनविदहरूले समेत बल दिएपछि प्रचण्ड विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्ने निष्कर्षमा पुगे।
यसअबीच राष्ट्रपति पौडेलले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न हुने÷नहुने विषयमा कानुनविदहरूसँग परामर्श गरे।
१२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गर्ने औपचारिक निर्णय ग¥यो।
सरकारले अनुरोध गरेको पाँचौं दिनमा राष्ट्रपति पौडेलले अन्ततः अघिल्लो नागरिकता विधेयकलाई नै प्रमाणीकरण गरेका छन्।
कानुनविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रमाणीकरण नभएको अघिल्लो विधेयकबारे संविधानले नबोले पनि राष्ट्रपतिले ‘रिस्क’ लिएर प्रमाणीकरण गरेको बताउँछन्।
‘प्रमाणीकरण नभएर रोकिएको विधेयक के गर्ने विषयमा संविधानले बोलेको छैन। सेरोमोनियल भएकाले सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले मान्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने,‘यो विषयमा रिट परे अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चबाटै होला।’
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले भिटो पावर पनि नभएको र होल्ड गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा विधेयक होल्ड गरेको उनको भनाइ छ।
‘नेपालको राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनबमोजिम काम गर्ने हो। विद्यादेवी भण्डारीले त्यतिखेर भिटो पावर पनि नभएको र होल्ड गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा विधेयकलाई होल्ड गर्नुभयो,’ ज्ञवालीले भन्छन्,‘त्यो चाहिँ संविधानको उल्लंघन भएको अवथा हो। त्यो विधेयक न संसदमा फर्कन सक्थ्यो, न पेन्डिङ भएर कुनै बाटो खोल्थ्यो।’
के छ विधेयकमा?
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण विधेयकका मुख्य विषय ‘२०७२ असोज ३ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
कानुन नहुँदा यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नागरिकताबाट बञ्चित भएको तथ्यांक छ।
विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान छन्।