वार्तामा आउन शिक्षामन्त्रीको आह्वान, नजाने महासंघको अडान

काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन्।

मंगलबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै वार्तामा आउन आग्रह गरे।

शिक्षकहरूको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने उनको भनाइ छ।

राईले संसदले छलफल नै गर्न नपाइ संसदमा दर्तामात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायहरूले आपत्ति जनाएको बताए।

संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भए पनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको उनको भनाइ थियो।

यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार नै वार्तामा आउन महासंघलाई आह्वान गरेको थियो।

मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि समय तोक्दै मन्त्रालयले महासंघलाई वार्तामा बोलाएको थियो।

मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ,‘सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० संसदमा दर्ता गरिसकेको छ, विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र महासंघले पेस गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहितसँग सम्बन्धित सुझावहरूलाई यथाशक्य विधेयकमा समावेश गरिएको छ।’

महासंघले अघि सारेका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिइ यथोचित सम्बोधन गर्न सरकार तयार नै रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर, शिक्षक महासंघ भने पटक–पटक सरकारसँग छलफल र माग गर्दा पनि ती मागहरू विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा समावेश नगरेर सरकारले धोका दिएको जनाएको छ।

सरकारले वार्ताका लागि बोलाए पनि शिक्षक महासंघ वार्तामा नजाने अडान लिएको छ।

महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाए पनि आफूहरू वार्तामा नजाने बताए।

‘हामी वार्तामा जाँदैनौं, शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता गर्नुको औचित्य छैन, विद्यालय बन्द गरेर सडकबाटै संवाद गर्छौं,’ सुवेदीले भने।

गत बुधबार विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। तर, उक्त विधेयकप्रति शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको विद्यालय बन्द कार्यक्रममा नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद, राहत शिक्षक र पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति लगायतले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।