प्रहरी समायोजन गर्न ‘दबाब’ मा संघीय सरकार

काठमाडौं- प्रहरी समायोजन  गर्न प्रदेसका गृहमन्त्रीहरूले संघीय सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्।

काठमाडौंमा जम्मा भएका सातै प्रदेसका गृहमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा आएको आठ बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजना हुन नसकेपछि प्रदेस सरकार र प्रदेसका गृहमन्त्रीहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाउन निरन्तर संघीय सरकारमाथि दबाब बढाउँदै आएका छन्।

काठमाडौंमा जम्मा भएका सातै प्रदेसका गृहमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर संविधानले उल्लेख गरेको अधिकार  प्रदेसमा प्रत्यायोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराए।

मधेस प्रदेसका गृहमन्त्री मोहम्मद समीमले संविधानप्रदत अधिकार प्रदेस सरकारलाई प्रत्यायोजन गरी यथाशीघ्र प्रहरी समायोजना प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकषण गराएको जानकारी दिए।

‘संविधानले नै प्रदेस प्रहरीको व्यवस्था गरिदिएको छ, प्रदेसमातहत प्रहरी रहने संविधानमा उल्लेख छ,’ आयोमेलसँग मन्त्री समीममले भने,‘यही कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराएका हौं।’

प्रदेस सरकारमातहतमा प्रहरी नआउँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।

प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि केन्द्र सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको प्रदेस सरकारहरूको गुनासो छ।

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्षसम्म प्रदेस प्रहरी गठन हुनसकेको छैन।

आफूहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको मधेस प्रदेसका गृहमन्त्री समीमले बताए।

‘संघीय संरचनालाई मजबुत पार्न संविधानअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्नैपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने,‘प्रहरी समायोजन प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढ्छ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन प्रक्रिया आरम्भ गर्ने प्रतिवद्धता गरेको मन्त्री समीमले बताए।

सबैभन्दा अगाडि प्रहरी विधेयक पारित गरेको मधेस प्रदेस सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन संघ सरकारमाथि पटकपटक दबाब दिँदै आइरहेको छ।

समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मधेस सरकारले दुईपटक सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो। त्यस्तै समायोजना प्रक्रियाको माग गर्दै प्रदेसका तत्कालीन गृहमन्त्री भरत साह धर्नामै बसेका थिए।

पछिल्लो समय मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री  तथा मन्त्रीहरूले ३० दिनको अल्टिमेटम दिँदै समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाइए  माइतीघरमा धर्ना बस्ने चेतावनी नै दिएका छन्।

प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले चासो नदिँदा समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न ढिलाइ भइरहेको बताइन्छ।

संविधानले डिएसपी दर्जासम्मका प्रहरी अधिकारी प्रदेस मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू भने त्यसका लागि तयार नहुँदा समायोजन प्रक्रियामा  अड्चन उत्पन्न भएको बताइएको छ।

प्रदेस सरकारलाई डिएसपीसम्मको नभइ सईसम्मको अधिकार दिनुपर्ने अडानमा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू रहेको स्रोतको भनाइ छ।

‘डिएसपी दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरू प्रदेसमातहत रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो,‘तर, यसकालागि उहाँहरू तयार देखिनुभएको छैन। त्यसैले ढिलाइ भइरहेको छ।’