कोसीमा किचलो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकार गठन प्रक्रियालाई अवैधानिक ठहर गरिदिएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीबाट पदच्युत भएपछि कोसी प्रदेसमा सत्ताको बागडोर फेरि एमालेकै हातमा पुग्यो।

सर्वोच्चको परमादेशपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की २२ भदौमा दोहोराएर प्रदेसको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।

उनी सर्वोच्चको परमादेशले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

कार्कीलाई त्यही धाराको उपधारा (४) बमोजिम २० असोजभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने समय घर्किइरहेको बेला कोसी प्रदेससभाको आह्वानसमेत भएको छ। उनले २० असोजमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

सरकारको सिफारिसमा प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङले सोमबार प्रदेससभा बैठक आह्वान गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेससभा बैठक आह्वान गरिएको बताइएको छ।

विश्वासको मत लिने मिति नजिकिँदै गइरहे पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले भने त्यसका लागि सकारात्मक संकेत पाउन सकेका छैनन्।

९३ सदस्यीय प्रदेससभामा एमालेका सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित ४० सांसदको मात्रै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई साथ रहेको देखिएको छ।

प्रदेससभाको निर्वाचनदेखि सहकार्य गर्दै आएका ६ जना सांसद भएको राप्रपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नभएको भन्दै साथ छोडिसकेको छ।

सोमबार बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पाद समिति बैठकले कोसीका मुख्यमन्त्री काकीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेन। बरू उनलाई ‘विश्वासको मत दिने / नदिने’ निर्णय गर्ने अधिकारी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई दियो।

राप्रपाका नेताहरूका अनुसार कोसी सरकारबारे उपयुक्त समयमा पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरेर अध्यक्ष लिङ्गदेनले निर्णय गर्नेछन्।

कोसीमा कांग्रेसकै नेृत्वमा सरकार छँदा केन्द्रमा अचानक समीकरण फेरियो। त्यो थियो–राप्रपाले अपेक्षा नै नगरेको संसदीय समितिको नेतृत्व।

आफ्नो भागमा परेको संसदीय समितिको नेतृत्व छाडेर माओवादीले राप्रपालाई दियो। र, त्यसका पछाडि कोसीमा गठबन्धनको सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गर्ने सहमति भएको थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता थापा नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरिदिएपछि विश्वासको मतसम्म प्रक्रिया नै अगाडि बढेन। अब यतिबेला गठबन्धनले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिन राप्रपाको साथ खोजेको छ।

नेताहरूका अनुसार कोसीको राजनीति लगभग यही दिशातर्फ अगाडि बढेको छ।

गठबन्धन दल कांग्रेसको शुक्रबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ। अल्पमतमा रहेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले बहुमत सांसदको समर्थन रहेको गठबन्धन दल सरकारबाहिर भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय भएको बताए।

त्यस्तै गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरू पनि गठबन्धन दलले कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने बताउँछन्।

कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार बन्ने छ।

र, सत्ता गठबन्धन मुख्यमन्त्री कार्कीले पेस गर्ने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई ‘फेल’ गराएर यही धाराअनुसार पुनः सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने दाउमा छ।

कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठबन्धन दलको नेतृत्वमा गठित सरकारले राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर प्रदेसमा विकास र समृद्धिको अभियान अघि बढाउने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) मा ‘कुनै सदस्यले प्रदेससभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेस प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ।

यसरी बनेको मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेससभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

उपधार (५) बमोजिम गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गरे विश्वासको मत प्राप्त गर्न राप्रपाको साथ अनिवार्य हुन्छ। र, यसका लागि राप्रपा सकारात्मक देखिएको छ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमरबहादुर विष्ट प्रदेस मध्यावधि चुनाव धान्न सक्ने अवस्थामा नरहेकोले आफूहरू पनि स्थिरताको पक्षमा रहेको बताउँछन्।

उपधारा (५) अनुसार गठबन्धन दलले सरकार गठन गनुअगाडि राप्रपाले छलफल गरेर सहमति गर्ने उनको भनाइ छ।

‘गठबन्धन दलको अवस्था हेरेर सहमति गरी प्रदेसमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्छौं किनकि अहिले मध्यावधि चुनाव कसैले चाहेको छैन। त्यसैले उपधारा (५) अनुसार सरकार बनाउनेलाई आवश्यक्ताको आधारमा समर्थन गर्छौं,’ उनले भने।

स्रोतका अनुसार राजेन्द्र लिङ्गदेनलगायतका नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र आउँदो निर्वाचनमा सुरक्षित गर्ने, केन्द्रीय सरकारमा हिस्सा लिने, प्रदेसमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने, सभामुख र दुई मन्त्री लिनेलगायतका विकल्पमा राप्रपा छलफलमा जुटेको छ।

कांग्रेसलगायत गठबन्धन दलहरू पनि कोसी प्रदेसमा स्थायी सरकार निर्माणको पक्षमा देखिएका छन्। 

यद्यपि उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको अवस्था आउँदा नेतृत्वको विषयमा गठबन्धनभित्रै सकस पर्नसक्ने आकलनसमेत गरिएको छ। 

यसअघि दुईपटक अवसर पाउँदा पनि संवैधानिक र कानुनी कारणले कांग्रेस असफल भइसकेपछि अब गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले समेत नेतृत्वको लागि दाबी गर्न सक्ने बताइएको छ।

राजनीतिक दलहरू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार पनि सरकार बनाउन सफल हुन नसके कोसी प्रदेसमा मध्यावधि चुनाव निश्चित प्रायः छ।

१६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेस प्रमुखले प्रदेससभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेससभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कोसीको राजनीति मध्यावधितर्फ अगाडि बढिरहेको देखिएको अवस्थामा यसलाई रोक्नुपर्ने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि कोसी प्रदेसमा मध्यावधि चुनाव रोक्न कांग्रेस खुला हुनुपर्ने बताउँछन्।

बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने कांग्रेसका कुनै प्रदेस सांसदको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कि मध्यावधि चुनावमा जाने भन्ने दुई विकल्पमध्ये कांग्रेसका जनुसुकै सांसदको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने कांग्रेस तयार हुनुपर्ने उनले बताए।

कांग्रेस नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा दुईपटक सरकार गठन भएर पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको बताउँदै निधिले बहुमत सिद्ध गर्ने गरी सरकार बनाउन नसके मध्यावधि चुनाव निश्चित रहेको जिकिर गरे।

अहिलेको अवस्थामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने कांग्रेसका जोसुकै सांसदकालाई कांग्रेस खुला हुनुपर्ने भनेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराइसकिएको निधिले बताए।