.png)
कोसी प्रदेसमा ‘मध्यावधि–संकट’, राप्रपा ‘संकटमोचक’
काठमाडौं- सत्ता समीकरणको अंकगणितले कोसी प्रदेस मध्यावधि चुनावतर्फ डोरिएको छ।
प्रदेससभामा बहुमत प्राप्त गर्न विफल भएर एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेससभाको अंकगणितले साथ नदिँदा कोसीमा मध्यावधि चुनाव अवश्यम्भावी देखिएको छ।
९३ सदस्यीय प्रदेससभामा सरकार गठनका लागि कम्तिमा ४७ प्रदेस सांसदको समर्थन जरूरी हुन्छ।
माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेर विश्वासको मत लिन बाध्य भएका कार्कीले ४६ मत पाए।
कार्कीले प्राप्त गरेको ४६ मतमध्ये ४० उनको आफ्नै दल नेकपा एमाले र ६ राप्रपाको हो।
कार्कीले प्रस्तुत गरेको विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा ४३ मत परेको थियो। मतविभाजनमा जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बु र विपक्षी गठबन्धनका अरू दुई जना अनुपस्थित थिए।
प्रदेससभामा नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
सभामुख तटस्थ हुने भएकाले सरकार गठनको प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने तर्क एमालेको छ। र, उसले यो विषय प्रदेस प्रमुखसमेतलाई जानकारी गराएको छ।
मतविभाजन प्रक्रियामा बराबर भएको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत दिनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
एमालेले संविधानको यही व्यवस्थाबारे प्रदेस प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सभामुखले सरकार गठनको प्रक्रियामा भाग लिन नपाएको अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनसँग पनि ४६ मतमात्रै हुनेछ। र, यो मत बहुमतका लागि चाहिने आवश्यक संख्याभन्दा एक मत अपुग हो।
सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धनसँग समान ४६–४६ मतमात्रै भएपछि बहुमत पु¥याउने सम्भावना क्षीण भएपछि कोसी प्रदेस मध्यावधि निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिरहेको आशंका हुन थालेको छ।
कोसी प्रदेसमा मध्यावधिको संकट टार्न यतिबेला दुई विकल्प देखिएका छन्।
पहिलो– सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी गराउने।
दोस्रो– कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले राप्रपाको साथ लिने।
अहिलेका सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी गराउनसक्ने विकल्प विपक्षी गठबन्धनसँग देखिन्छ।
यो विकल्पमा जाँदा अहिलेका सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुँदा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनसँग बहुमतका लागि चाहिने आवश्यक संख्या पुग्नेछ।
फेरि यही गठबन्धनबाट सभामुख निर्वाचित भएको अवस्थामा प्रदेस सांसदहरूको संख्या ४६ हुनेछ। तर, नयाँ सरकारले विश्वासको मत लिँदा पक्ष र विपक्षमा समान संख्या हुँदा सभामुखले निर्णायक मत हालेर सरकार टिकाउन भूमिका खेल्न सक्नेछन्।
यो विकल्पमा जाँदा अहिलेको सभामुख राजीनामाका लागि तयार हुनुपर्छ भने ठीक बहुमतका लागि चाहिने संख्यामात्रै भएकाले सरकार हरबखत जोखिममा हुनेछ।
प्रदेस सरकारको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि उपयुक्त विकल्प कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनलाई राप्रपाको साथ देखिएको छ।
र, निर्णायक मानिएको राप्रपाले प्रदेसमा मध्यावधि चुनाव टार्न छलफलमा जुटेको छ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक अम्बरबहादुर विष्टले राप्रपा अहिले पनि एमाले नेतृत्वको कामचलाउ सरकारमा रहेकाले प्रदेससभामा विश्वासको मत हालेर सरकार टिकाउने धर्म निर्वाह गरेको बताए।
परिस्थितिअनुसार एमालेसँगको सहकार्यमै रहेकोले आफूहरू गठबन्धनलाई सघाउने नसघाउने र सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुगि नसकेको उनको भनाइ छ।
‘एमाले नेतृत्वको सरकार टिक्न नसकेपछि गठबन्धन दललाई सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ,’ उनले भने,‘सरकारमा जाने नजाने, गठबन्धनलाई सघाउने नसघाउने निर्णयमा हामी पुगिसेका छैनौं।’
यो विषयमा पार्टीले छलफल गरेर नीति तय गर्ने विष्टको भनाइ छ।
प्रमुख सचेतक विष्टले सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्दा पनि प्रदेससलाई मध्यावधि चुनाव जान नदिने राप्रपाको चाहना रहेको बताए।
‘मध्यावधि चुनावमा जान हुन्न भन्ने राप्रपाको चाहना छ, मध्यावधि चुनावको संकट कसरी टर्छ भन्ने छलफलमा हामी व्यस्त छौं,’ उनले भने।
उनले मध्यावधि रोक्नुपर्ने चाहना पूरा गर्न राप्रपाले अग्रसरता लिने बताए।
प्रदेस प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समयसीमाभित्र यी सबै छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने विष्टले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेससभामा एक मत अपुग हुँदा पदमुक्त भएपछि गठबन्धन दल नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेका छन्।
गठबन्धन दललाई पनि स्थिर सरकार निर्माण सहज नभएकाले राप्रपाको साथ र समर्थन खोजेका छन्।
जसपाकी सांसद लिम्बुले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनमा प्रदेस सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कार्की नेतृत्वको सरकारको स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर समर्थनसमेत फिर्ता लिएकी थिइन्।
पहिचान पक्षधरको आन्दोनप्रतिको दृष्टिकोण कांग्रेस र माओवादीको पनि विश्वसनीय नभएको भन्दै जसपा तटस्थ बस्ने नीति लिएको थियो।
आफूले उठाएको समस्या समाधानको ग्यारेन्टी भएको अवस्थामा मात्र सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने उनको शर्त छ।
वार्ताको माध्यमबाट प्रदेसको नामकरण पुनः गरेको खण्डमा मात्र सरकारलाई समर्थन गर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आवश्यक ३७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। तर, राप्रपा गठबन्धन आएपछि जसपाले साथ नदिए पनि स्थिर सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ने गठबन्धनका नेताहरूको विश्लेषण छ।
