कार्कीलाई ‘ब्याक’ गराउन देउवाको दबाब, 'सम्भव छैन', शेखरको जवाफ

काठमाडौं- कोसी प्रदेसमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीलाई ‘ब्याक’ गराउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै दबाब दिएका छन्।

संविधानतः तटस्थ भूमिकामा बस्ने राष्ट्रपतिलाई दल विशेषको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभए पनि पौडेलले मुख्यमन्त्रीका दाबेदार कार्कीलाई ‘ब्याक’ गराउन कांग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई दबाब दिएका हुन्।

‘पार्टी लाइन’ बाहिर गएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका कार्की नेता कोइराला निकटक मानिन्छन्।

त्यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कार्कीलाई दाबी फिर्ता दिलाउन कोइरालामाथि दबाब दिएका छन्।

‘कार्कीलाई ब्याक गराउन शीतल निवास र सभापति देउवाबाट पटक–पटक दबाब आएको छ,’ कोइरालानिकट कांग्रेसका एक नेताले भने,‘निरन्तर दबाब आइरहेको छ। तर, दबाबले काम गर्ने सम्भावना छैन।’

कोसीमा कांग्रेसको संस्थापन समूहले माओवादी केन्द्र प्रदेस संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सारेपछि कांग्रेसभित्रकै शेखर समूहले ‘विद्रोह’ गरेको छ।

यो समूह नेकपा एमालेको समर्थनमा कांग्रेसकै प्रदेस सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीमा जुटेको हो।

दुवै जनाले बिहीबार प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन्। आङ्बोले पेस गरेको दाबीपत्रमा गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा संसदीय दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यस्तै कार्कीले कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थन आफूसँग भएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका छन्।

पार्टीका ८ सहित एमालेका ३९ सांसदको समर्थन पाएपछि प्रदेससभाको गणितीय हिसाबले कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने पक्काजस्तै देखिएको छ।

तर, यसका कारण केन्द्रमै राजनीतिक समीकरण हेरफेर हुनसक्ने ‘त्रास’ देउवालाई देखिएको छ। त्यसैले उनी कार्कीलाई ‘ब्याक’ गराउन नेता कोइरालामाथि निरन्तर दबाब बढाइरहेका छन्।

सभापति देउवाले शुक्रबार बिहानै आफ्नो ‘विश्वासपात्र’ ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई नेता कोइरालालाई फोन गर्न लगाएर मुख्यमन्त्रीबाट कार्कीलाई दाबी फिर्ता लिन आग्रह गर्न लगाएका थिए।

तर, कोइरालाले भने मुख्यमन्त्रीको दाबीबाट कार्कीलाई ‘ब्याक’ गराउन नसक्ने सन्देश सभापति देउवालाई पठाएका छन्।

‘बिहानै ज्ञानेन्द्रदाइको फोन आएको थियो। उहाँले केदार कार्कीलाई ‘ब्याक’ गराउनुप¥यो भनेर शेखरदाइलाई आग्रह गर्नुभयो,’ कोइरालानिकट एक नेताले भने,‘शेखरदाइले यो सम्भव नभएको सभापतिलाई सुनाइदिन भन्नुभएको छ। पटक–पटक भन्दा पनि सुन्नु भएन। छलफल पनि गर्न चाहनु भएन। पार्टी बचाउन यो कदम उठाउनुप¥यो ब्याक हुने सम्भावना नै छैन भनेर उहाँलाई भन्नुभएको छ।’

दुई–दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर प्रक्रिया नै अवैधानिक ठहर भएर बाहिरिनुपरेका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सहमति नजुटे कांग्रेसबाटै कुनै सांसदको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने नेता कोइरालाको मत थियो।

दुईवटा प्रदेसको नेतृत्व सम्हालिरहेको माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धनकै नाममा कोसीको मुख्यमन्त्री दिन नहुने अडान कोइरालाले लिएका थिए। 

तर, सभापति देउवा भने बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका आङबोलाई कोसीको मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णयमा सहमत भए।

सभापति देउवाको यो सहमतिलाई कोइरालानिकट नेताहरूले पार्टी नै माओवादी केन्द्रको हातमा सुम्पिदिएको भन्ने रूपमा अथ्र्याएका छन्।

‘३२ सिट भएर पनि प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिएका छौं, दुईवटा प्रदेसमा मुख्यमन्त्री माओवादीको छँदैछ। अब कोसीको नेतृत्व दिन पनि सभापतिज्यू सहमत हुनु भयो। यसमा शेखर दाइको विमत्ति रह्यो,’ ती नेताले भने,‘व्यक्तिको नाममा रिजर्भेसन नराखौं, जोसुकै भए पनि मुख्यमन्त्री कांग्रेसबाटै बनाऔं भन्ने उहाँको धारणा थियो। तर, सभापतिज्यू तयार नभएपछि अहिलेको कदम उठाउन उहाँ बाध्य हुनुभयो।’

कोसीको मुख्यमन्त्रीका सवालमा नेता कोइरालाले सभापति देउवासँग पटक–पटक सल्लाह गर्न खोजेका थिए। एक दुईपटक दुवै नेताबीच यसबारे छलफलसमेत भयो।

सभापति देउवाले ‘उद्धव थापाको विकल्पका लागि महामन्त्रीहरू तयार नभएको’ जवाफ दिएको कोइरालानिकट ती नेताले भने।

उनका अनुसार वर्तमान महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका साथै पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला कोसीको मुख्यमन्त्रीका लागि थापाको विकल्प खोज्न नसकिने अडान लिएका थिए।

कोइराला भने थापाको नाममा गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसके पार्टीभित्रबाटै अर्को कुनै सांसदलाई अघि सार्नुपर्ने पक्षमा थिए।

‘महामन्त्रीहरू शेखरदाइको सम्पर्कमै हुनुहुन्न, योबारे कुनै छलफल नै गर्नुभएको छैन वा गर्न चाहुनभएको छैन। माओवादी केन्द्रलाई कोसीको सत्ता सुम्पिने सभापतिको निर्णयकै पक्षमा उभिनुभएको छ,’ ती नेताले भने,‘कहिँकतैबाट सुनुवाइ नभएपछि केदार कार्कीलाई अघि सार्ने निर्णय भएको छ। शेखरदाइ ‘ब्याक’ हुने कुनै सम्भावना छैन।’

यअसघि गठबन्धनको भागबन्डामा कोसी प्रदेस कांग्रेसको भागमा परेको थियो। 

त्यसैअनुसार कांग्रेस कोसी प्रदेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री बने। तर, उनको पहिलोपटकको नियुक्ति र दोस्रोपटकको विश्वासको मत लिँदाको प्रक्रिया अवैधानिक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो।

उद्धव थापाको विकल्पमा केदार कार्की, हिमाल कार्की, अमृत अर्याल र भीम पराजुलीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।

सभापति देउवाले पार्टीभित्रको विवाद पन्छाउन माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने निधो गरेका थिए। त्यसकै विरूद्धमा केदार कार्कीले एमालेसँग मिलेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि गठबन्धनभित्र समस्या परेको छ।

मुख्यमन्त्रीमा माओवादीलाई स्वीकार्ने तर आफ्नै पार्टीलाई स्वीकार गर्न नसक्ने नेतृत्वको सोचप्रति नेता कोइरालाको आपत्ति छ।

‘आफ्नो टिमको नहुँदा पार्टीकै सांसदलाई तपाईंहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने, तर माओवादीलाई स्वीकार गर्ने। तपाईंहरूले कस्तो पार्टी बनाउन चाहनुभएको हो। पार्टी बचाउने निर्णयबाट म ब्याक हुन सक्दिनँ,’ कोइरालाले भनेका थिए।

आज सकिँदैछ समय

कोसी प्रदेसमा मुख्यमन्त्रीले सरकार बनाउन दिएको समय शुक्रबार साँझ ५ बजे सकिँदैछ।

चारपटकसम्म संविधानको धारा १६८ (२) र (३) अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेस प्रमुख खापुङले उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन आग्रह गरेका थिए।

उनले दिएको समयसीमा आज सकिन लागेको हो।

सरकार गठनका लागि दिइएको समयसीमा सकिनुअगावै बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीका लागि आङ्वो र कार्कीले प्रदेस प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरिसकेका छन्।

आङ्बोलाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीका ४७ सांसदको समर्थन आफूसँग भएको दाबी गरेका छन्।

कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन्।

कोइरालानिकट सांसद शमशेर राईले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ ले दिएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै आफूहरूले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेको बताए।

२९ सिट भएको कांग्रेसले १३ सिट भएको माओवादीलाई नेतृत्व दिन नसक्ने भएकोले एमालेको समर्थनमा कांग्रेसले नै दाबी गरेको उनको भनाइ छ।

‘केन्द्रमा पनि ३२ सिट भएको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने। प्रदेसमा पनि १३ सिट भएको माओवादीले गर्ने, लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ? उपधारा ५ अनुसार बहुमत पु¥याउनसक्ने सदस्यले दाबी गर्न सक्ने भएकोले केदार कार्कीले बहुमत पु¥याएर दाबी गर्नुभएको छ,’ उनले भने।

उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउँदा दलले ह्विप जारी गर्न नमिल्ने र दलको निर्णयविरूद्ध जाँदा कारबाही पनि गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै शेखर समूहले नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै कोसीमा ‘विद्रोह’ को बाटो रोजेको छ।

शेखरपक्षले आफूसँग कांग्रेसको २९ मध्ये ८ जना सांसदलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा प्रदेस प्रमुखको कार्यायमा उपस्थि गराएको थियो।

माओवादीका आङ्बोले पनि ती ८ जनाको हस्ताक्षर संकलन गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्।

एउटै सांसदको हस्ताक्षर दुवैतिर प्रयोग भएको छ। जसले गर्दा भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदा आङ्बोको पक्षमा सांसदको संख्या कम हुने सम्भावना देखिन्छ।

शेखर पक्षका ८ जनाल उनको पक्षमा नउभिए हाल ४७ जनाको हस्ताक्षर लिएर दाबी गरेका उनको पक्षमा सांसदको संख्या ३९ हुनेछ। जुन सरकार गठनका लागि कम हो।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले कोसी प्रदेसबाट आफ्नो कोटाबाट प्रदेस सांसद बनेका र कार्कीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका तीन सांसदहरू इन्दिरा थापा, लिलाकुमारी राई र सुनिताकुमारी गुरुङलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्।

उनीहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर र राप्रपाले सघाए आङ्बोलाई बहुमत पु¥याउन समस्या हुँदैन।

तर, शुक्रबार बिहान बसेको राप्रपा केन्द्रीय समितिको बैठकले कोसी प्रदेसमा सरकार निर्माण प्रक्रियामा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ।

कांग्रेस र एमाले मिलेपछि कोसीमा सरकार गठन प्रक्रियामा आफूहरूको जरूरी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै राप्रपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको हो।

राप्रपाले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बने सहयोग गर्ने संकेत गरेको थियो। कोसीमा राप्रपाका ६ सांसद छन्। शेखर पक्षको सांसद घटेर राप्रपाको ६ जना जोडिए गठबन्धनसँग ४५ जना हुन्छ।

जुन सरकार बनाउन पर्याप्त हुँदैन। राप्रपाले सहयोग गरेको खण्डमा पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन २ सांसद अपुग हुन आउँछ।

९३ सदस्यीय कोसी प्रदेससभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।