बालेनले सामुदायिक विद्यालय 'उकास्न' चालेका कदम अरू स्थानीय तहका लागि कति उपयोगी

लुम्बिनीको पूर्व खोला गाउँपालिकामा अहिले पनि निजी विद्यालय सञ्चालनमा छैनन्।

नयाँ संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा आफ्नो मातहतमा आएपछि गाउँपालिकाभित्र रहेका पाँचवटा निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएको उक्त गाउँ पालिकाका प्रवक्ता मेहर सिंह थापाले बताए।

सबै सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन थालेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “तीनवटा विद्यालयको भौतिक सम्पत्तिको रकम यसअघि नै बुझाइसकेका थियौँ र दुई वटाको बुझाउन बाँकी थियो। यो आर्थिक वर्षमा हामी त्यो पनि भुक्तानी गर्छौँ। अनि पूर्ण रूपमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन केन्द्रित हुन्छौँ।”

उनन्चालीस वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको उक्त गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारका रूपमा आफूले पाएको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै निजी विद्यालयका झन्डै साढे ६ सय विद्यार्थीलाई करिब तीन वर्षअघि सरकारी विद्यालयहरूमा ल्याएको हो।

कस्तो परिवर्तन देखियो ?

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक शिक्षामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चालेको एउटा कदमका रूपमा उक्त घटनालाई कतिपय विज्ञहरूले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

प्रवक्ता थापाका अनुसार विज्ञहरूको टोलीले शिक्षा सुधारका विषयमा अध्ययन गर्दा निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूबीच एक किसिमको द्वन्द्व देखा परेपछि त्यसबेला विद्यालय गाभ्ने निर्णय गरिएको थियो।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल भन्छन्, “स्थानीय सरकारहरू अस्तित्वमा आएपछि विद्यालयहरूमा पहिलाको भन्दा बढी लगानी भएको छ। पहिला धेरै विद्यालय खोलिए तर अब विद्यालयहरू खोल्ने क्रम रोकिएको छ।”

उनका अनुसार शिक्षकका तालिममा सुधार र विद्यालयहरूको अनुगमनको काम यो बीचमा वृद्धि भएको छ।

स्थानीय तहहरूलाई संविधानले आफ्नो कामको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाएर अघि बढ्ने अधिकार दिएको भए पनि नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन आइसकेको छैन।

त्यो हुँदा कानुन नबनाई बसेका वा कानुन बनाए पनि अदालतको आदेशका कारण कार्यान्वयन गर्न नपाएका स्थानीय तहहरूले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

संविधान अनुसार २०७५ सालमा नै शिक्षा ऐन ल्याएको काठमाण्डू महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि केही नयाँ प्रयासहरू अघि बढाएको छ।

महानगरले यो वर्षको आफ्नो बजेटमा महानगरभित्र शिक्षाका लागि १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ।

महानगरको कार्यक्रममा निम्न परियोजना परेका छन्:

विद्यालयको पूर्वाधार विकास र गरि शिक्षा महानगरको इच्छा कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन

नियमित रूपमा विद्यालयको सरसफाइ र सुन्दरीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ

सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स र एक सामाजिक सहजकर्ताको व्यवस्थापन

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खाजा खर्च

शिक्षकको तलब समयमै भुक्तानी गर्न शोधभर्ना कोष, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मासिक भत्तामा वृद्धि

काठमाण्डू महानगरले चालेका कतिपय कदम विद्यालय शिक्षा सुधारमा महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने विद्यालय शिक्षाका एकजना जानकार धनञ्जय शर्मा ठान्छन्।

उनले भने, “जसरी कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ, जस्तै विद्यालयमा अतिरिक्त कार्यक्रमहरू पर्याप्त भएन भनेर झोला नलिइकन विद्यार्थीहरू शुक्रवार विद्यालयमा जान पाउने, खाजा रकम थप्ने र शिक्षकहरूलाई तालिम दिने काम भएको छ। अहिले जुन बजेट छुट्टयाइएको छ यसले राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।”

शर्माले राम्रो परिणाम ल्याउनका लागि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमानदार हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

विज्ञ के भन्छन्?

काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका कारण पठनपाठन अवरुद्ध पार्ने जुनसुकै संस्था वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

त्यस्तो चेतावनी सङ्घीय सरकारले समेत दिन नसकेका उल्लेख गर्दै शर्माले काठमाण्डू महानगर जस्तो ढङ्गले आफ्ना अडानहरू प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य अधिकांश स्थानीय तहमा नहुने बताउँछन्।

उनले भने, “काठमाण्डू महानगरमा स्रोतसाधन छ, राम्रो सोच राख्यो र पर्याप्त बजेटहरू छुट्याएर काम गर्‍यो भने यहाँ परिवर्तन हुनसक्छ। पालीकाहरूमा पनि बजेट हुन्छ, तर समान आय आर्जनको स्रोत नभएकाले उनीहरूका केही सीमितता हुन्छन्। उनीहरूले शिक्षाका लागि यथेष्ट बजेट छुट्याउन सक्दैनन्।”

जनतासँग जनप्रतिनिधिको सोझो पहुँच हुने हुनाले पूर्ण रूपमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारहरूले प्रयोग गर्न पाउने हो भने त्यहाँको पढाइको गुणस्तर वृद्धि हुने शर्मा जस्ता कतिपय शिक्षाविद् ठान्छन्।

शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र नामक संस्थाका शिक्षा कर्मी टीका भट्टराई विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहत पुगेसँगै विद्यालयहरूमा लामो समय शिक्षकहरू अनुपस्थित हुने समस्या हल भएको बताउँछन्।

उनले भने, “अभिभावकहरूबाट विद्यालयमा सुधार गर्न दबाव बढाउने हिसाबमा काम गर्नुपर्छ भनेर दबाव स्थानीय सरकारहरूलाई दिन जरुरी छ। काठमाण्डूमा जति स्रोत अरुतिर हुँदैन। तर मतदाताहरूको दबाव बढ्यो भने अरू पालीकाहरूलाई पनि काम गर्न गाह्रो हुँदैन।”

तर सङ्घीय सरकारको मुख नताकी आन्तरिक रूपमा नियमहरू बनाएर काम अघि बढाउने विद्यालयहरूमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको शर्माले बताए।

निजी र सामुदायिक विद्यालयको तुलना

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा २७,३४३ सामुदायिक र ७,३७३ संस्थागत विद्यालय छन्। झन्डै १५ हजार सामुदायिक विद्यालयले प्राथमिक शिक्षा दिने गर्छन्।

२०७९ सालको एउटा आँकडाअनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्म झन्डै ७० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भने २९.१ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्।

माध्यमिक तहसम्म पुग्दा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नेको सङ्ख्या ७३ प्रतिशत र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीको सङ्ख्या २७.२ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।

शिक्षा कर्मी भट्टराईले निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबीच तुलना गर्नु सही नभएको बताउँदै कैयौँ स्थानमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उच्च रहेको बताए।

उनले भने, “हामीले सीमित सङ्ख्याका निजी विद्यालयहरू हेरेर सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ भनिरहेका छौँ। तर त्यस्तो होइन्। शिक्षकको तालिम, पूर्वाधार जस्ता कुरा नै हेर्ने हो भने पनि बहुसङ्ख्यक निजी विद्यालयहरू सरकारी विद्यालयहरूभन्दा खराब छन्।”

उनले थपे, “सानो गाउँ ठाउँ र बजारमा भएका निजी विद्यालयको गुणस्तर सामुदायिक विद्यालयको भन्दा राम्रो छैन। मात्रै उनीहरूले अङ्ग्रेजी भाषामा पढाउँछन्। अङ्ग्रेजी भाषामा मात्रै जोड दिँदा कति ठाउँमा ज्ञानको दायर समेत निजी विद्यालयमा सतही देखिन्छ।”

सरकारी अधिकारी र निजी विद्यालय सञ्चालक के भन्छन्

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले निजी र सामुदायिक विद्यालयहरू दुवैको आ-आफ्नो महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले एउटा विद्यालयले अर्कोलाई निषेध गर्ने खालको नीति नअँगाल्ने बताए।

उनले थपे, “सार्वजनिक विद्यालयलाई अभिभावक र विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको विद्यालय बनाउने हाम्रो प्रयत्न भएकाले हामीले सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरणको दशक भनिरहेका छौँ। स्थानीय तहहरू पनि त्यसमा लाग्नु भएको छ र केही ठाउँहरूमा सकारात्मक परिवर्तन पनि देखिएको छ।”

उनले संविधान जारी भएपछि नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन नआए पनि यो बीचमा पुरानो कानुनलाई दुई पटक संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै कानुनकै कारण कक्षा कोठाका गतिविधि गर्न विद्यालयहरूलाई गाह्रो नपरेको बताए।

सरकारले यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ जसमा विभिन्न पाँच ठाउँमा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने उल्लेख छ।
निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सामुदायिक क्षेत्रमा सुधार हुँदा शिक्षामा प्रतिस्पर्धा हुने भन्दै आफूहरू त्यसको पक्षमा रहेको बताए।

उनले भने, “निजी क्षेत्र शिक्षामा कैयौँ ठाउँमा एक्लै दौडिएको जस्तो देखिन्थ्यो। सामुदायिक क्षेत्रको सुधार हुनैपर्छ। अहिले जे भइरहेको छ यसले शिक्षाको क्षेत्रमा लगानीबिना गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकिँदैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ।”

लगानी गरेपछि प्रतिफल आउने कुरा आफूहरूले पहिल्यै बुझेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “अब बल्ल चेत खुल्दैछ। त्यसले हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ।”

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आफ्ना विद्यालय एकआपसमा गाभ्नसक्ने र सरकारसँग पनि पारस्परिक लाभ सुनिश्चित हुनेगरी साझेदारी गरेर सञ्चालन गर्न सकिने विकल्पमा पनि आफूहरू खुला रहेको बताउने गरेका छन्।

बीबीसी