मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले कहिले लिँदैछन् विश्वासको मत?

काठमाडौं- मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले ‘सकभर चाँडै’ प्रदेससभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

गठबन्धनमा आवद्ध जनमत पार्टीले ९ माघमा मुख्यमन्त्री यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि यादवसँग विश्वासको मतको आँकडा पु¥याउन पर्याप्त संख्या छ। 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रदेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनी गत वर्ष पुस २९ गते जसपाका १९, नेकपा एमालेका २४, जनमतका १३ र माओवादी केन्द्रका ९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

राष्ट्रपति चुनावताका केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि यादव नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो।यद्यपि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने हालसम्म फिर्ता लिएको छैन।

सरकारबाट बाहिरिए पनि एमालेले समर्थन फिर्ता नलिएका कारण मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता रहेको थिएन।

तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको दल जनमतले समर्थन फिर्ता लिएर यादव यतिबेला विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन्।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेस सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेससभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा भनिएको छ।

जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने कांग्रेस र जसपाका नेताहरूले पनि बताएका छन्।

प्रदेस सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं मधेस प्रदेस कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद यादव जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए।

‘मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानतः विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ,’ यादवले भने,‘मुख्यमन्त्रीजीले पनि विश्वासको मत लिनु हुन्छ।’

यद्यपि गठबन्धनभित्र हालसम्म यो छलफलको विषय बनिनसकेको उनले बताए।

‘यो छलफलको विषय बनिसकेको छैन। हामी काठमाडौंमै छौं, मुख्यमन्त्री पनि यहीँ हुनुहुन्छ,’ उनले थपे,‘यहाँबाट गइसकेपछि कहिले विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल हुन्छ।’

विश्वासको मत लिने मिति अहिले तय भइ नसकेको उनले बताए।

जसपाका प्रवक्ता एवं प्रदेससभा सदस्य मनिष सुमन पनि बहुमतका लागि पर्याप्त संख्या रहे पनि विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको तर्क गर्छन्।

बहुमत पु¥याउन कठिनाइ नरहेकोले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

‘अहिलेसम्म हामी राष्ट्रियसभा चुनावकै धपेडीमा थियौं। समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ,’ सुमनले भने,‘संसदीय दल र सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बसेर यो विषयमा निर्णय हुन्छ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले भने जस्तै सुमनले पनि विश्वासको मत लिने समय तय भइ नसकेको जानकारी दिए।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेससभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ५४ प्रदेस सांसदको संख्या अनिवार्य हुन्छ।

जनमत पार्टी बाहिरिएपछि यतिबेला मुख्यमन्त्री यादवसँग कांग्रेसका २२, जसपाका १९, लोसपाका ९, माओवादी केन्द्रका ९, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सहित ६७ सांसदको समर्थन छ।

एक प्रदेससभा सदस्य रहेको संघीय समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन गरेको खण्डमा यो संख्या ६८ पुग्नेछ।

त्यसैले जनमत पार्टी बाहिरिए पनि बहुमतको संख्या पुग्नेमा मुख्यमन्त्री यादवका साथै सत्ता साझेदार दलहरू ढुक्क देखिन्छन्।

मुख्यमन्त्री यादव प्रदेससभाबाट विश्वासको मत हासिल गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद पुनःगठन गर्ने तयारीमा छन्। जनमतका दुई मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिले ती दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादव आफैंले सम्हालिरहेका छन्।

नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा

समर्थन फिर्ता लिएर जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै मधेस प्रदेसमा सरकारको नेतृत्वको विषयले चर्चा पाएको छ।

समर्थन फिर्ता लिँदै गर्दा जनमत पार्टीले ‘एक वर्षपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएपछि समर्थन फिर्ता लिएको’ बताएको थियो।

यसबाहेक सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि यो पार्टीले व्यापक असन्तुष्टि जनाएको थियो।

सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यस कार्यक्रममा प्रदेसकै शिक्षामन्त्रीलाई जानकारी नगराइ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाइएपछि जनमत पार्टी विरोधमा उत्रिएको थियो।

जसपाले सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा एक वर्षपछि आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको जनमतका नेताहरूको दाबी छ। 

जसपाका नेताहरू भने यस्ताखाले कुनै पनि सहमति नभएको बताउँछन्।

जसपा प्रवक्ता एक वर्षपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको दाबी गर्छन्।

‘जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिने विषयमा कुनै सहमति नै भएको छैन। कहाँ भएको हो यो सहमति देखाइदिनुप¥यो नि,’ उनी भन्छन्,‘त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन।’

गठबन्धन दलहरूमा भएको सहमतिअनुसार प्रदेस सरकारको नेतृत्व फरिने तत्काल कुनै सम्भावना नरहेको सुमनको भनाइ छ।

सत्ता साझेदार कतिपय दलका नेताहरूले आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने समझदारी भएको भन्न थालेपछि अहिले यो विषयले चर्चा पाएको हो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादव यो राजनीतिक विषय रहेको र गठबन्धनभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछन्।

‘यो राजनीतिक कुरा हो। गठबन्धनको शीर्ष तहमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने,‘परिस्थितिअनुसार राजनीतिक छलफल हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिअनुसार जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई हामीले फलो गर्ने हो।’

गठबन्धनभित्र सबै कोणबाट छलफल हुने उनको भनाइ छ।