.png)
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग सिआइबीले लियो बयान, होला त मुद्दा दर्ता?
काठमाडौं- केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको छ।
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिएको भन्दै तीब्र आलोचना भएपछि सिआइबीले बयान लिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि एक आदेश दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिन सिआइबीलाई बाटो खोलिदिएको थियो।
सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान लिने तयारी गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनको दबाबमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिइ अनुसन्धान टुंग्याउन लागेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दबाबमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिन पछि हटेको थियो।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमा संलग्न भएकामाथि बयान नलिने भएपछि सिआइबीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिइ सिआइबीले आइबार ललिता निवास प्रकरणको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने मुख्य व्यक्तिसम्मै अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना नगर्दा अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्ने भन्दै सिआइबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएको हो।
विश्ष्ठि व्यक्तिका निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको कार्यकालमा भएको थियो।
भट्टराईले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम गरेर त्यसका नक्कली मोही खडा गरेको बताइएको छ।
बयान कागज गराए पनि मुद्दामा भने दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाइने छैन। आवश्यक पर्दा सरकारी साक्षीका रूपमा राख्न सक्ने गरी कागज गराइएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार सिआइबीसँगको बयानमा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावलाई विश्वास गरेर निर्णय लिँदा सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडपेको स्वीकार गरेका छन्।
उनीहरूले जग्गा हडपने र त्यसबाट नाजायज लाभ लिने कुनै मनसाय नभएको भन्दै जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफूहरू सहयोगी बन्ने बताएका छन्।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबीले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र मुलुकी ऐन २०२० को कीर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशम्शेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए।
२०६६÷६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो।
२०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद र त्यही बेलाको गठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए।
त्यसअघि अन्तरिम सरकारबाट २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर मालपोत कार्यालयले ०४९ मा ११२ रोपनी ४ आना र २०६२ मा १२ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिदिएको थियो।
यसअघि २०७८ मा पनि सिआइबीले किर्ते दफा लगाएर ललिता निवास प्रकरणका आरोपितहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो।
तर, राजनीतिक दबाबमा मुद्दा नचलाइ थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन सिआइबीमा फर्काइएको थियो। त्यो बेला नेपाली कांग्रेसका सभापनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए।
त्यसको करिब डेढ वर्षपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत असारमा यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन सिआइबीलाई निर्देशन दिएको थियो।
सिआइबीले अदालतबाट अनुमति लिएर संगठित अपराध र कीर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
