गौर हत्याकाण्ड : उपेन्द्र–प्रभु ‘वार–पार’

काठमाडौं- सामसुम भइसकेको १७ वर्षअघिकोे गौर हत्याकाण्ड १ साउनमा एक्कासी चर्चामा आयो।

प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले गौर घटनाका दोषी भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारबाहीको माग गरेपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको थियो।

गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै ‘गौर हत्याकाण्ड संघर्ष समिति’ ले १ साउनमा गौरमा प्रदर्शन गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो।

संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो।

१४ साउनसम्म माग पूरा नभए १५ साउनदेखि अनिश्चितकालीन रौतहट बन्द गर्ने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ।

संघर्ष समितिले अघि सारेको माग र घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीको समर्थन छ।

‘अमानवीय र बिभत्स हत्या गर्ने गौर हत्याकाण्डका हत्यारालाई वर्षौंसम्म पनि अनुसन्धानको दायरामा नल्याइ कारबाही नगर्नाले पीडितहरूको आँखा अगाडि नै खुलेआम हिँडिरहेको देख्नुपर्दा आफूहरूलाई थप पीडा भएको’ पीडितहरूको भनाइ छ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र जनयुद्धबाट भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीबीच २०६३ चैत ७ गते गौरमा भएको भीडन्तमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो।

मृत्यु हुने सबै जना माओवादी कार्यकर्ता थिए। गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्रविरूद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता छ। 

प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यबाही अगाडि नबढेको भन्दै पीडितहरू संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

यो घटनाको फाइल खोलेर दोषीलाई कारबाहीको दायारमा ल्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्।

प्रहरीले घटनाको छानबिन अगाडि नबढाएको भन्दै गत जेठ २१ गते त्रिभुवन साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

साहले दर्ता गराएको रिटमा घटनामा मारिएका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरिएको छ।

लामो समयदेखि कुनै अनुसन्धान अघि नबढेको यो घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि गत पुसमा सिफारिस गरेको थियो।

सरकारले नेता÷कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधनका लागि तयारी गरिरहँदा गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन माग उठेको हो।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्दै नयाँ दफा थप गर्न लागेको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा दफा ११६ (क) थपेर संशोधन गर्न लागिएको हो।

नयाँ दफामा ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बादी भइ दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता वा कार्यकर्ताका विरूद्धमा नेपाल सरकार बादी भइ चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भनी उल्लेख छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा एकपटक दायर भैसकेपछि फिर्ता लिन नहुने व्यवस्था छ।

यो दफाले हत्या, ज्यान मार्ने लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन रोक लगाएको छ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन पारित भएको खण्डमा राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताले गरेको हिंसात्मक र अमानवीय क्रियाकलापमा चलेका मुद्दा समेत फिर्ता हुनेछ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष साहको समर्थनमा गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग उठेको बेला जसपा अध्यक्ष यादवले सत्ता गठबन्धनलाई सडकमा उतारेका छन्।

गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजावदी), जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सोमबार संयुक्त रूपमा गौरमा प्रदर्शन गर्‍यो।

सत्ता गठबन्धनले जुलुस प्रदर्शन गर्दै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष साहलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।

गौर हत्याकाण्डको मुख्य दोषी साह भएको उनीहरूको दाबी छ। गौर हत्याकाण्ड भएको बेला साह माओवादीमा आवद्ध थिए।

त्यस्तै उनीहरूले २०६८ मा कुस्ती खेलाडी उपेन्द्रदास बैरागीको हत्या, रौतहटका शिक्षक सुनिल यादव, पर्साका हिन्दुवादी संगठनका काशीनाथ तिवारीलगायतका हत्यामा पनि साहको संलग्नता रहेको ६ दलीय मोर्चाको जिकिर छ।

६ दलले साहलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

गौर घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी साहले लिनुपर्ने जसपा रौतहटका अध्यक्ष श्याम बिहारी यादवको भनाइ छ।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न लाग्दा माओवादीले बिथोलेर द्वन्द्व निम्त्याएको र त्यसको नेतृत्व प्रभु साहले गरेका कारण घटनाको मुख्य दोषी उनी रहेको अध्यक्ष यादवले बताए।

गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन पहिलोपटक माग उठेको होइन। यसअघि पनि पटक–पटक पीडितहरूले यो घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत गौर हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताएका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले ‘गौर हत्याकाण्ड र राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान हुने’ बताएका थिए।

त्यो बेला इन्सेक, मानवअधिकार एलाइन्स, महिला कानुन र विकास मञ्च, फोरम फर प्रोटेक्सन अफ पिपुल्स राइट्सलगायतका संस्थाहरूले गौर घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।

गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्न माग उठिरहेको बेला आम जनता पार्टीका अध्यक्ष साहलाई ‘काउन्टर’ दिन जसपा अध्यक्ष यादवले ६ दलीय मोर्चालाई उनीविरूद्ध सडकमा उतारेको ठानिएको छ।

आम जनता पार्टीले गौर हत्याकाण्डका हत्यारालाई जोगाउन सत्तारुढ राजनीतिक दलहरू एकजुट भएको आरोप लगाएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता चन्द्रभुषण साहले विज्ञप्ति निकालेर ‘सर्वोच्च अदालतसहित देशका तीनै तहको न्यायालयबाट न्याय निरूपण हुँदा कहीँ कतै प्रभु साहको नाम निशानसमेत नआएको विषयमा पूर्वाग्रही भइ कपोकल्पित, आधारहीन र झुटा आरोप लगाएर प्रदर्शन भएको’ बताएका छन्।

गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उनको माग छ। साथै गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना बढेसँगै हत्याकाण्डका अपराधी र तीनका संरक्षकहरू आतंकित भएको उनले आरोप लगाएका छन्।

‘आम जनताका हक अधिकार वा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन एकजुट हुनुको सट्टा विगत १७ वर्षदेखि अनवरत न्यायको पर्खाइमा रहेका विभत्स गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना बढेसँगै हत्याकाण्डका अपराधी र तीनका संरकक्षहरू आतंकित भइ हतास मनोविज्ञानका साथ यसरी संगठित हुनुपने पनि काफी कुराको संकेत गरेको स्थिति छ,’ साहले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आम जनता पार्टीले अध्यक्ष साहमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित गर्न सत्ता गठबन्धनले चुनौतीसमेत दिएको छ।

‘यदि सत्तारुढ गठबन्धनले लगाएको आरोपमा थोरै पनि सत्यता छ भने यसलाई प्रमाणित गर्न आम जनता पार्टी खुला चुनौती दिन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरमा ल्याउन मार्गप्रशस्त गरी सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग जोडदार माग समेत गर्दछौं।’

यतिबेला गौर हत्याकाण्डलाई लिएर आम जनता पार्टी र जसपाबीच 'वार-पार' को स्थिति देखिएको छ।

यसरी भएको थियो घटना

गौर घटनाको केही दिनपछि मानवअधिकार संस्थाहरूले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। इन्सेक, मानवअधिकार एलाइन्स, महिला कानुन र विकास मञ्च, फोरम फर प्रोटेक्सन अफ पिपुल्स राइट्सलगायतका संस्थाहरूले गौर घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।

मधेसी जनअधिकार फोरम रौतहटले केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा २०६३ चैत ७ गते गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिलको चौरमा आमसभ ागर्ने भनी स्थानीय एफएम रेडियो र पर्चामार्फत करिब ७ दिन अघिदेखि प्रचार–प्रसार थालेको थियो।

नेकपा(माओवादी) निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि त्यही स्थान र मितिमा आमसभा गर्ने भनेर चैत ६ गते गौरमा प्रचार गरेको थियो। आमसभाका लागि माओवादीले वाइसिएलका सदस्यहरूलाई चैत ६ गते मकवानपुर र बाराबाट दुईवटा ट्रकमा गौर ल्याएको थियो।

आमसभास्थल राइस मिल चौरमा करिब सय मिटरको दूरीमा उत्तरतर्फ माओवादीले र दक्षिणतर्फ फोरमले मञ्च निर्माण गरेका थिए।

कार्यक्रमको समय र स्थान जुधेपछि तनाव हुनसक्ने पहिल्यै अनुमान गरिएको थियो। सञ्चारमाध्यमहरूले समेत यसबारे समाचारहरू प्रकाशण गरेका थिए।

सम्भावित भिडन्त टार्न अघिपछि मिलाएर शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रम गर्ने समझदारी भयो। फोरमको कार्यक्रम सकिएपछि माओवादीले कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो।

बिहान ११ बजेदेखि गौरमा फोरमका कार्यकर्ताहरू लाठीसहित जुलुस आयोजनागरी नगर परिक्रमा गर्दै आमसभास्थल गइरहेका थिए। दिउँसो करिब १ः४५ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो। अदालत चोकनिर दुवैको जुलुस जम्काभेट हुँदा एकअर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए।

फोरमको मञ्चमा आमसभा सुरू भइसकेको थियो। माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेकै बेला करिब २ः०५ तिर फोरमका १५ / २० जनाले माओवादीको मञ्च तोडफोड गर्न थाले।

माओवादीका कार्यकर्ताहरू पनि फोरमको मञ्चतिर गएर तोडफोड गर्न थाले। मञ्चको वरिपरीको क्षेत्रबाट दूईवटा गोलीको आवाज आएको थियो। मानिसहरूको भागदौड मच्चिन थालिसकेको थियो।

त्यहीबेला फोरमको मञ्चको पश्चिम–दक्षिण कुनाबाट एक फायरको आवाज आएको र त्यसपछि मञ्चको विभिन्न कुनाबाट गोली तथा बमको ठूलो–ठूलो आवाज आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दुवै पक्षले आमसभा गरेको राइस मिल परिसर केही बेरमै रणभूमिमा परिणत भयो। घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति थिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरीसँग सम्पर्क बाहिर थिए। स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको र घटनास्थलमा ६ जनाको शव प्राप्त भएको जानकारी पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्पर्क बाहिर रहेकाले प्रहरी उपरीक्षक आफैंले दिउँसो २ः४५ बजेदेखि कफ्र्यु आदेश जारी गरेका थिए।

आमसभास्थलमा ६, गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर हजमिनियामा ११, मुडवलवा जाने बाटोमा २, लक्ष्मीपुर बेलविछुवामा २ गरी २१ वटा शव फेला परेका थिए। उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ गरी २७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट थियो। उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार तथा आगोसमेत लगाइएको थियो।

गौरभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ हजमिनिया गाविसअन्तर्गत पताही टोलको पूर्व बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्ताहरूमध्ये ३ महिला र ८ पुरुषलाई कब्जामा लिएर गाउँभन्दा पश्चिमतर्फको बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याइ बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहारगरी मन्दिरमा बली दिएर आगो लगाइ हत्या भएको थियो।

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कब्जामा लिइएका तीन महिलालाई नाङ्गै पारेर बलात्कार गरिएको र पुनः कपडा लगाइ मन्दिरमा ल्याइ हत्या गरिएको थियो। यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट र लाश जाँच मुचुल्कामा बलात्कार नभएको देखिएको बताइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गौर अस्पतालमा शवहरूको पोस्टमार्टम गर्दा न्यूनतम चिकित्सा तथा कानुनी कार्यविधिसमेत अपनाइएको थिएन।