ललिता निवास प्रकरण : बहालवाला सचिव र पूर्वमन्त्रीसहित २८० विरूद्ध कीर्ते मुद्दा

काठमाडौं- बालुवाटारस्थि ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरेको यो प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

सरकारी वकिल कार्यालयले जग्गा हिनामिनामा संलग्न भनिएकाहरूविरूद्ध सरकारी कागज कीर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको हो। संगठित अपराधमा भने मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय गरेको छ।

सिआइबीले भने कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो।

संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने भएकाले कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाइएको सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बरकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोेशी र सञ्ज साहविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।

त्यस्तै ६ पूर्वसचिवसहित २९० जनाविरूद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएको छ।

सरकारी पदमा हाल बहाल सचिव राउत र सहसचिव वैद्य नै सबैभन्दा उपल्लो तहका अधिकारी हुन्। 

सचिव राउतले २०६६ सालमा जग्गाको सट्टाभर्नामा टिप्पणी उठाएका थिए। त्यही टिप्पणीमार्फत भूमाफियालाई जग्गा दिइएको थियो।

त्यस्तै सहसचिव वैद्य मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा हुँदा भूमाफियाको पक्षमा फर्जी कागजात बनाएर जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको आरोप छ।

त्यसपछि उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको थियो। उनी दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। मुद्दा दर्ता भएसँगै जिम्मेवारी खोसिएर उनलाई मन्त्रालय तानिएको छ।

पञ्चायतकालमा सुवर्णशम्शेर राणाका परिवारलाई मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा २०४९ देखि २०६९ को अवधिसम्म विभिन्न व्यक्तिको नाममा पास गरिएको थियो।

२०६६ / ६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो।

 २०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद र त्यही बेलाको गठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए।

त्यसअघि अन्तरिम सरकारबाट २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर मालपोत कार्यालयले २०४९ मा ११२ रोपनी ४ आना र २०६२ मा १२ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिदिएको थियो।

यसअघि २०७८ मा पनि सिआइबीले किर्ते दफा लगाएर ललिता निवास प्रकरणका आरोपितहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो।

तर, राजनीतिक दबाबमा मुद्दा नचलाइ थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन सिआइबीमा फर्काइएको थियो। त्यो बेला नेपाली कांग्रेसका सभापनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए।