स्वास्थ्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति डा. केसीले जनाए आपत्ति

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। मन्त्री बस्नेतले मंगलबार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप निन्दनीय तथा गैरकानुनी रहेको सेसीको भनाइ छ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतले हालका समस्याहरू सम्वोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ  थियो। 'मापदण्ड नपुगेका र नियम कानुन मिच्ने निजी शिक्षालयहरूलाई कारबाही गर्ने कदम चाल्नुको साटो उल्टै उनीहरूको वकालती गर्दै हिँड्नु निन्दनीय र गैरकानुनी काम हो,' केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्।

डाक्टर र नर्सिङ पढ्न नेपालमा नपाइ विदेशीनुपर्‍यो भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको उनले बताए।

'नेपाल मेडीकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भएयता मेडिकल शिक्षाको लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या गुणात्मक रूपमा कम भएको छ भने मेडिकल कलेजमा सशुल्क पढ्नेहरूका लागि तोकिएका सिटहरू खाली गइरहेका छन्,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

सरकारले यस्ता भ्रामक कुराहरू बन्द गरेर आफ्ना माग पुरा गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने केसीले बताए। त्यसो नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहित सशक्त आन्दोदनमा उत्रिने डा. केसीको चेतावनी छ।

यस्तो छ डा. केसीद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ति
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य विषयका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधारका, विपन्न वर्गदेखि लिएर सवै वर्गका विद्यार्थीको र नेपालका कुनाकाप्चा र गरिब वर्गदेखि लिएर सबै नेपाली जनताको गुणस्तरीय, निशुल्क सस्तो सुलभ शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँचका लागि र सुशासनका लागि लड्दै आएको सबैलाई अवगत नै छ। देश विदेशमा बस्ने आम नेपालीहरूको अथक प्रयास र दबाबमा चिकित्सा शिक्षा ऐन साथै आयोग बन्यो र देउवा, प्रचण्ड, ओली र माफियाहरूको निरन्तर गैरकानुनी स्वार्थपरक हस्तक्षेप का बावजुद चिकित्सा शिक्षा आयोगले सुधारका कार्य गर्न सफल भइरहेको थियो। 

तर हालका स्वास्थ्यमन्त्रीका गैरजिम्मेवार मन्तव्य र क्रियाकलाप र मापदण्ड विनाका गुणस्तरहिन जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षालयहरू गैरकानुनी ढंगले खोलेर ठगी गरी खान पल्किएका काला व्यापारी र सीटीईभीटीका भ्रष्ट राजनीतिक कार्यकारी पदाधिकारीहरूको निरन्तर गलत प्रचार, प्रसार र क्रियाकलापले र आयोगको नेतृत्व परिवर्तन भएको परिप्रेक्षमा पारेर आयोगलाई यी अपवित्र गठबन्धनले उनीहरूको निहित स्वार्थ पुरा गर्न दबाब दिइरहेका छन्। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। यस घटनाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

प्रथम त मन्त्री र काला व्यापारीहरूको (डाक्टर र नर्सिङ पढ्न नेपालमा पाएनन् विदेशीनु प¥यो भन्ने मन्तव्य गलत र भ्रामक हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भएयता मेडिकल शिक्षाको लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या गुणात्मक रूपमा कम भएको छ भने मेडिकल कलेजमा सशुल्क पढ्नेहरूको लागि तोकिएका सिटहरू खाली गइरहेका छन्। 

५ असोज २०८० को गोरखापत्रमा छापिएको सीटीईभीटीको नर्सिङ भर्नासम्बन्धी अनेकन पुनः विज्ञापनले ती शिक्षालयहरूले अहिले पनि तोकिएको सिट संख्याअनुसार नर्सिङ विद्यार्थीहरू पाइरहेका छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ। सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न पठाएको टोलीले भारतको सिमाना क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरू खोलेको नपाइएको जानकारी दिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन चिकित्सा शिक्षा विद्हरूको महिनौँको अध्ययन अनुसन्धानवाट तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार निर्माण गरिएको हो प्रचण्ड, मोहनबहादुर, देउवा र ओलीको माफियामैत्री इच्छा र हुकुमले होइन। 

कुनै शिक्षालय आउन हामीले रोकेको छैन। ऐनअनुसार मापदण्ड पुरा गरे संचालन गर हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। देश ऐन कानुनले चल्नु पर्छ। कुनै गुण्डा, अपराधी र माफियाहरूको आदेशमा होइन।

धेरै सरकारी प्रादेशिक अस्पतालहरू १०० शैयाभन्दा वेसी क्षमताका छन् र नर्सिङलगायत निम्न तहका सबै स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यथेष्ट मापदण्ड पुगेका छन्। किन सरकारले त्यस्ता अस्पतालमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छैन त ? त्यसबाट मन्त्रीहरूलाई पनि फाइदा छैन माफियाहरूलाई पनि छैन।

तीन चार दशकयता जनसंख्या झण्डै दुइ गुणाले बढ्यो तर नयाँ सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू थपिएका छैनन्।  बिरामीहरूको संख्यामा वृद्धिसँगै सेवा विस्तारको आवश्यकता वृद्धि भएता पनि चार दशक अगाडिको जनशक्ति दरबन्दीले काम चलाउन वाध्य भएका छन्। उत्पादित डाक्टर नर्सलगायत अरु स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति वेरोजगार छन्।  रोजगार भएकाको श्रम शोषण भैरहेको छ। सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रका सेवा हरु निशुल्क हुनु त परै जाओस् निजी जस्तै महंगा छन्।।

स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतले त माथि उल्लेखित समस्याहरू सम्वोधन गर्नुपर्ने थियो। मापदण्ड नपुगेका र नियम कानुन मिच्ने निजी शिक्षालयहरूलाई कारबाही गर्ने कदम चाल्नुको साटो उल्टै उनीहरूको वकालती गर्दै हिँड्नु निन्दनीय र गैरकानुनी काम हो। 

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सेवा मुलुक हुन्, नाफा मुलक होइन। तर तथाकथित साम्यवादी र समाजवादी दलका नेताहरू नै माफियाहरूसँग मिलेर यस क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण गरेर मुनाफा खोरी बनिरहेका छन्। 

स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषय एकदमै सम्वेदनशील हो र उच्च स्तरको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ निम्न तहको जनशक्ति उत्पादनको नियमन, निगमन र व्यवस्थापनको अभिभारा पनि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नियामक निकायले नै पूर्णरूपमा दायित्व लिनु पर्ने हुन्छ ( इलेक्ट्रीसियन , प्लम्बर, इत्यादि) जनशक्ति उत्पादन गर्ने परिषद् सीटीईभीटीले होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो। 

अब स्कुल भनेको १२ कक्षा सम्म पढाइ हुने भयकोले अबदेखि निम्न तहको स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा भर्ना हुन स्कुलले शिक्षा पुरा गरेको हुनु पर्नेछ र विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले मात्र सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। तबमात्र ग्रामीण भेगका जनताले पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्। सम्बन्धित निकायलाई कानुनी प्रावधानका लागि प्राथमिकता साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिन्छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुरुप र हामीसँग बारम्बार सम्झौता भए अनुरुप प्रत्येक प्रदेशमा २०८० सम्म कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसक्नु पर्ने भन्ने छ। सुदूरपश्चिमको कैलालीको गेटामाबाहेक अरु प्रदेशमा निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन। माफियाहरूसँगको मिलोमतोमा रोकेर राखिएको छ। निर्माण कार्य पूरा भै सकेको गेटा सञ्चालनमा आउन दिइएको छैन रोकेर राखिएको छ। नरोकेको भए डाक्टर, नर्सलगायत हजारौँ जनशक्तिहरू उत्पादन भैसक्थे। लाखौँले गुणस्तरिय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने थिए।

प्रचण्ड, देउवा र ओलीहरू दशकौँदेखि आम नेपालीहरूको सम्पर्कबाट बाहिर छन् उनीहरूको उठबस भनेको माफिया, दलाल, विचौलिया, भ्रष्ट र अपराधीहरूसँग छ। उनीहरूसँगको सहअस्तित्वमा नै उनीहरू कुर्सीमा टिकेर बस्न सफल भएका छन्। यी त्रिमूर्ति मात्र होइन दलका अरु गुटका तथा अरु दलका नेताहरू माफिया आधारित राजनीति गर्छन र संसदमा पनि यिनै अपराधीहरूको वाहुल्यता छ।

भ्रष्ट र अपराधीहरूले शाषण गरेको मुलुकमा दण्डहीनता र अराजकता संस्थागत हुनु स्वाभाविक हो। यिनै नेताहरूको प्रश्रयमा माफियाले पदाधिकारी र अभियान्ताहरुलाई बारम्वार ज्यानमाथि प्रयत्न गरिन्छ र धम्की दिइन्छ र दिइ राखेका छन्। यो परिस्थितिमा जनस्तरबाट समेत प्रतिरोध अपेक्षित छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले निस्वार्थ र इमान्दारीका साथ कार्य सम्पादन गरे आम नेपालीको सदैव सहयोग रहनेछ अन्यथा जवाफदेही बनाउन पछि हट्ने छैनन्। 

यदि यी क्रियाकलापहरू बन्द गरेर हाम्रा मागहरू पुरा नगरेको खण्डमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका शसक्त आन्दोलन गर्न वाध्य हुने छौँ भन्ने चेतावनी प्रचण्ड , उनका मन्त्रीहरू साथै सांसदहरूलाई पनि दिन चाहन्छौँ।  र बस्नु परेको खण्डमा दण्डहीनताको जडको रूपमा रहेको द्वन्द्वकालका मुद्दालाई पनि समावेश गरिनेछ।
डा गोविन्द केसी
२४ असोज २०८०