सञ्चार सचिव राउतलाई २४ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २४ घन्टाभित्र अदालतमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले थुनामा रहेका राउतलाई २४ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।

सिआइबीले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै सचिव राउतले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २४ घन्टाभित्र लिखित जवाफसहित व्यक्तिलाई नै अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सरकारी कागजात कीर्तेसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि सिआइबीले राउतलाई केही दिनअघि नियन्त्रणमा लिएको थियो।

श्रेष्ठको इजलासले ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट किन जारी हुनु नपर्ने हो? सो को आधार र कारणसहित २४ घन्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु’ भनि विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

सचिव राउतको तर्फबाट उषा कार्कीले गृह मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएकी थिइन्।

२०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए।

पछि यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबा पारित भएर भिआइपीको निवास विस्तार र बाटो बिस्तार गर्ने नाममा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको सिआइबीको निष्कर्ष छ।