नेपालमा समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता पाउन थालेको हो?

काठमाडौं- समलिङ्गी जोडी माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छ।

विवाह गरेको ६ वर्षपछि यो समलिङ्गी जोडीले नेपालमै पहिलोपटक कानुनी मान्यता पाएको हो।

लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–२ अर्चलबोटस्थित वडा कार्यालयले समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता गरेको हो।

विवाह दर्तामा मायालाई दुलही र सुरेन्द्रलाई दुहला उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको भए पनि यो जोडीको विवाह दर्ता भएको थिएन।

यो जोडीले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा अब नेपालमा समलिङ्गी विवाह दर्ताको बाटो खुलेको हो भन्ने विषयमा चर्चा सुरू भएको छ।

नेपालमा घटना दर्ताको नियमन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूले भने नेपालमा समलिङ्गी विवाह दर्ता अझै अन्योल रहेको बताएका छन्।

विभागका निर्देशक दिलकुमार तामाङले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण आदेश नआएसम्म अन्य समलिङ्गी जोडीहरूको विवाह दर्ता गर्ने विषयमा अलमल हुनसक्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले पाण्डे र गुरुङ जोडीको मुद्दामा मात्रै नभएर सैद्धान्तिक आदेश दिएका कारण नेपालमा सबै समलिङ्गी जोडीका लागि विवाह दर्ता खुलेको कतिपयको दाबी छ।

गत असारमा सर्वोच्च अदालतले गुरुङ र पाण्डेको विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले कानुनी अस्पष्टता रहेको तर्क गर्दै उनीहरूको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

उनीहरूको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा दुवै जनाको नाम एउटै लिङ्गीको बुझिनेबाहेक समलिङ्गी विवाह दर्ता भनेर उल्लेख गरिएको छैन।

पञ्जीकरण विभागबाट निर्देशन भएअनुसार प्रमाणपत्रको पुछारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम भन्ने विवरण हातैले लेखेर जारी गरिएको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरेकी कर्मचारी रञ्जु विश्वकर्माले बताएकी छन्।

यसअघि मंसिर १३ गते विभागले गाउँपालिकालाई पत्र लेखेर ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी जारी गरिएको’ विवरण हातैले लेखेर प्रमाणपत्र जारी गर्न भनेको थियो।

विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह भएको स्वीकार गरिएको छ।