‘टिआरसी’ सँग प्रचण्डले ‘साट्दै’ छन् राष्ट्रियसभाको सिट!

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक’ संसदबाट पारित गराउन दबाबमा छन्।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको टिआरसी विधेयकमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ। 

सत्तापक्ष समर्थनमा रहेको यो विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्ने भनाइ प्रमुख विपक्षी एमालेको छ।

विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षी दल एमालेको पनि समर्थन खोजिरहेका छन्। 

१६ पुसमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि राजनीतिक दलहरूको सहमतिमै टुंगिने बताए।

‘राजनीतिक दलहरूको सहमतिकै आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याइन्छ,’ उनले भनेका थिए।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेका केही संसदीय समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिएर सरकार सहमतीय राजनीतिको अवधारणाअनुसार हिँड्न खोजिरहेको प्रचण्डले जिकिर गरे।

उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीलाई लेखा समितिको मात्रै नेतृत्व दिइन्थ्यो। तर, हामीले तीनवटा समितिको नेतृत्व दिएर सहमतीय राजनीतिको संस्कारलाई अगाडि बढाएको छौं।’

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम भनेको प्रचण्डको संकेत टिआरसी विधेयकतर्फ थियो। 

टिआरसी विधेयक पारित गराउन ‘रस्साकस्सी’ चलिरहेकै बेला सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा केही सिट प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई दिन सकारात्मक देखिएको छ।

संसदीय समितिको नेतृत्व होस् वा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा एमालेलाई भाग लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड टिआरसी विधेयक विवादरहीत तरिकाबाट पारित गराउन चाहेका छन्।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि २३ पुसमा उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। त्यसअघि दलहरू सिट बाँडफाँटका लागि आन्तरिक छलफललाई तीब्र बनाएका छन्।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको नेताहरूको बैठकमा एमालेले केही सिट दिनुपर्नेमा सकारात्मक धारणा बनेको बताइएको छ।

एक नेताका अनुसार एमालेलाई दिने सिट संख्याबारे टुंगो नलागे पनि तीन सिटसम्म दिने कुरा भएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले ४–५ सिट दिने हो भने टिआरसी अगाडि बढाउन रोकटोक नगर्ने जनाउ दिएपछि प्रचण्ड पनि उत्साही भएका हुन्।

गठबन्धनभित्रै भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएकाले ४–५ सिट दिन नसकिए पनि तीनसम्म दिन सकिनेमा प्रचण्ड सकारात्मक देखिएका छन्।

सत्ता गठबन्धन एक भएर चुनाव लड्ने हो भने अंकगणितका हिसाबले राष्ट्रियसभामा एमालेले एक सिट पनि जित्ने अवस्था छैन। 

प्रदेससभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता रहेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा अंकगणितको हिसाबले सत्ता गठबन्धनको पल्ला भारी छ।

सत्ता गठबन्धनको मजबुत स्थितिलाई हेरेर एमाले अध्यक्ष ओली टिआरसी विधेयकसँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सिट साट्न खोजेका छन्। र, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सकारात्मक छन्।

राष्ट्रियसभामा मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने र सहमतीय राजनीतिको संस्कार अँगालिएको सन्देश दिनुपर्ने भन्दै यतिबेला तहगत रूपमा नेताहरू गोप्य वार्तामा छन्।

एमालेलाई पनि सहमतिमा लैजानुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दलहरू साझेदारी गर्न खोजेको कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग दुई दलबीच सहकार्य गरेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।

तर, देउवा तत्कालै गठबन्धन तोड्ने ‘मुड’ मा छैनन्। त्यसैले उनले एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको नेताहरूको भनाइ छ।

सत्ता गठबन्धनको बाँडफाँटमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कांग्रेसले कम्तिमा १० सिट आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको बताइन्छ। 

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा भने संख्या तोकेरै छलफल अगाडि बढि नसकेको बताए।

यद्यपि प्रदेससभा र स्थानीय तहहरूमा आफूहरूको विद्यमान हैसियतका आधारमा दाबी रहने उनले बताए।

‘सिट संख्या किटान गरेरै छलफल अगाडि बढिसकेको छैन। प्रदेससभा र स्थानीय तहहरूमा हामी जुन हैसियतमा छौं त्यसका आधारमा हाम्रो दाबी रहनेछ,’ आयोमेलसँग विश्वकर्माले भने।

सिट बाँडफाँटका लागि गठबन्धनभित्र केही रस्साकस्सी हुने सम्भावना भए पनि शीर्ष नेतृत्वले सहमतिमै निकास खोज्ने उनको भनाइ छ।

माओवादी केन्द्रले ६ र बाँकी अन्य दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउने तयारी गठबन्धनले गरेको छ।

यसबीचमा थपिएको छ, एमाले। यदि एमालेसँग सहकार्यको अवस्था आए कांग्रेस र माओवादी दुवै आ–आफ्नो दाबीबाट ‘ब्याक’ हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

सत्ता गठबन्धनभित्रै धेरै दल भएकाले सकभर एक–एक सिट दिएर भए पनि मिलाउने योजनामा शीर्ष नेताहरू छन्।

यद्यपि यी सिटहरूबारे कुनै टुंगो लागेको छैन। शुक्रबारसम्म सिटको टुंगो लगाउनेगरी दलहरू छलफलमा जुटेको बताइन्छ।

माओवादी जनयुद्धसँग जोडिएको विषय भएकाले प्रचण्डले टिआरसी विधेयकलाई अधिकतम महत्वका साथ लिएका छन्।

विपक्षी दलको विरोधका बीच संसदबाट विधेयक पारित गराउँदा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भएकाले प्रचण्ड सबै दलको सहमति खोजिरहेका छन्।

टिआरसी विधेयकका विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच पटक–पटक छलफल भइसकेको छ। तर, हालसम्म यो विधेयक पारित गराउन उनीहरू सहमतिमा पुगिसकेका छैनन्।

बालुवाटारमा भएको बैठकहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच प्रष्ट मतभेद देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदको आगामी अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन चाहेको बताएपछि दलहरूले त्यसमा सहमति दिए।

शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि विधेयक पारित नहुँदा एकातिर पीडितले न्याय पाउनसकेका छैनन् भने पीडकहरू विगतभन्दा झन् शक्तिशाली बन्दैछन्।

९ पुसमा बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकका विषयहरूमा सहमति नभए पनि संसदको आगामी अधिवेशनबाट निष्कर्षमा पु¥याउने विषयमा सबैको सहमति रहेको बताएका थिए।

विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउने विषयमा फेरि पनि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने बताइएको थियो।

तर, त्यसयता यो विषयमा छलफल भएको छैन।

संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको निष्कर्षअनुसार ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?, मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने?’ लगायतका विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ।

सरकारले टिआरसी विधेयकलाई २०७९ फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। तर, संसदमा दर्ता भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि विधेयक किनारा लागेको छैन।