नागरिकता प्रमाणीकरणविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले बिहीबार नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणविरूद्ध रिट पेस गरेका हुन्।

रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

रिटमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार बनाउन माग गरिएको छ।

निवेदनकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई तत्काल ऐनको अंग नबनाउन माग गरिएको छ।

नागरिकता विधेयकसम्बन्धी समस्यालाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नू भन्ने आदेश माग गरिएको उनले जानकारी दिएका छ।

संघीय संसदको दुवै सदनबाट दोहो¥याएर पारित भएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी त्यतिकै ‘होल्ड’ गरेकी थिइन्।

संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक ‘होल्ड’ गरेको भन्दै भण्डारीको आलोचना भएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा थन्किएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग आग्रह गरेको थियो।

सरकारको लिखित आग्रहपछि पौडेलले बुधबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले र बुबाको पत्ता नरहेकाहरूले आमाको नामबाट नागरिकता लिने बाटो खुलेको छ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको कदमलाई सत्ता साझेदार दलका नेताका साथै मधेस केन्द्रित दलहरूले स्वागत गरेका छन्।

एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरू भने नागरिकता प्रमाणीकरणको विरोध गरिरहेका छन्।