सर्वोच्चले भन्यो – नेपाल–भारत खुला सिमाना नियमन गर

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतको खुला सीमा नियमन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक भएमा थप सन्धि सम्झौता गरेर पारस्परिक हितका लागि सीमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अदालतले आदेश गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेतको रिटमा सीमा समस्या समाधानका लागि दुई देशकै अपनत्व आवश्य रहेको पनि सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो।

सर्वोच्चले स्थलगत रूपमा आउने जाने सर्वसाधारणका लागि भाषाको समस्या नहोस् भन्नका लागि अध्यागमन कार्यालय राख्न, भाषामा दक्ष जनशक्ति खटाउन र यात्रु अभिलेखको व्यवस्था गर्न पनि आदेश गरेको छ।

हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण तथा पुनःस्थापना र दशगजा क्षेत्रलाई खाली गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास भइरहेको बताए पनि लागुऔषध कारोबार, चेलिबेटी बेचबिखन, भन्सार छली, नक्कली मुद्राको कारोबारलगायतका क्रियाकलाप हुने गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि स्थल नाकामा सुरक्षा निकायको उपस्थिति, सिसिटिभी जडानलगायतको कार्य सरकारको दायित्व भएको आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा नेपालको संविधान र कानुनको अधीनमा रही दुई देशबीचमा भएका सन्धि सम्झौताका आधारमा आवश्यक्ता अनुसार थप सन्धि सम्झौता एवं समझदारी गरी दुवै देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता एवं स्वाभिमानको सम्मान गरी राष्ट्र र नागरिकको हक हितको रक्षाका लागि दुई देशबीचको राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक सहमति एवं समझदारी गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

‘सुरक्षा निकायको पहल तथा समन्वयमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने वा अवैध कारोबार र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न खुला रूपमा विना कुनै चेकजाँच एवं विनानिगरानी जुनसुकै समयमा आफ्नो परम्परालाई नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले दुई देशबीचको सीमा विवाद कार्यकारी निकायको क्षेत्राधिकार भएको पनि भनेको छ।

यस्ता समस्या कूटनीतिक रूपमा ऐतिहासिक दस्ताबेजसमेतका आधारमा कार्यकारीले निरूपण गर्नुपर्ने भनिएको छ।

सीमा दुई देशको साझा विषयसमेत भएकाले समस्या समाधान दुई देशको सहभागितामा हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।