‘हतारमा प्रहरी समायोजन गर्दा पछि पछुताउनु नपरोस्’

काठमाडौं- पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले हतारमा प्रहरी समायोजन नगर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारका मन्त्रीहरु र प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न निर्देशनको प्रसंग कोट्याउँदै राणाले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

अहिले अगाडि बढाइएको समायोजन प्रक्रियाले ठूलो संख्यामा रहेका प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षकहरुको वृत्ति विकासमा नराम्रो असर पर्ने भन्दै उनले हतार नगर्न सुझाव दिएका छन्।

सामाजिक  सञ्जाल फेसबुकमा राणाले लेखेका छन्, ‘प्रदेसका मुख्यमन्त्रीज्यूहरुको दबाब थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्रीज्यूले १५ दिनभित्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रदेसमा समायोजन गर्न निर्देशन दिनुभएको कुरा सञ्चार माध्यमबाट सुसूचित भयो। जसरी अहिले समायोजन गर्न लागिएको छ, त्यसले ठूलो संख्यामा रहेको प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षकहरुको वृत्ति विकासमा नराम्रो असर पर्ने सुनिश्चित छ।’

राणाले अहिले गर्न लागिएको समायोजन प्रक्रियाबाट जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कसले लिनेबारे अन्योल देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रदेस प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु केन्द्रकै मातहत रहने भएपछि जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा अन्योल रहेको उनको भनाइ छ।

हतारमा समायोजन गर्दा पछि पछुताउनुपर्ने भन्दै राणाले सचेत गराएका छन्।

‘हतारमा समायोजन गरेर पछि पछुताउनुभन्दा हाल पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि यससम्बन्धमा काम गरिरहेको हुँदा केही समय कुर्नु नै बेस होला,’ राणाले भनेका छन्।

संघीयता कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेसमा अधिकार हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै सातै प्रदेसका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सरकारमाथि दबाब दिँदै आइरहेका छन्।

मधेस प्रदेस सरकारले प्रदेससभाबाट संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेर प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई केही दिनअघि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो।

मधेस प्रदेस सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलहरुले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाइए संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

त्यस्तै हेटौंडामा बसेको सातै प्रदेसका मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले पनि तत्काल प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएर संविधानबमोजिमको अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको थियो।