सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने दोषी ठहर, कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने दोषी ठहर भएका छन्।

सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा लामिछानेलाई दोषी देखाएको हो। आइतबार समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।

यो छानबिन नेपाली कांग्रेसको मागमा भएको हो, जसले लामिछानेलाई सहकारी रकम दुरुपयोगमा संलग्न रहेको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गरेको थियो।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धी छानबिन गर्न जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई तीन महिना समय दिइएकोमा पछि थप १५ दिनको म्याद दिइएको थियो।

समितिको नेतृत्व नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य थापाले गरेका छन्, जसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू पनि सदस्य छन्।

समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा लामिछाने दोषी देखिएको उल्लेख छ। समितिले उनीविरुद्ध कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक भएका कारण सहकारी बचत रकमको अपचलनमा उनको मुख्य भूमिका देखिएको छ, त्यसैले कारबाही सिफारिस गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,’ एक सदस्यले भने।

लामिछानेले सहकारीहरूको रकम गोर्खा मिडियामा आएको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे पनि समितिले उनको दायित्वको आधारमा यो कुरा अस्वीकार गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। लामिछानेसँग समितिले करिब १० घन्टा सोधपुछ पनि गरेको थियो।

अब प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएपछि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

गोरखा मिडिया कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फारम भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको भेटिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्।

लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेकै समयसम्म पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा सहकारीबाट ८१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भित्रिएको समितिले ठहर गरेको छ। समितले रविसँगै ९ जनालाई कारबाही गर्नुपर्ने आधारसहितको प्रतिवेदनमा आज संसदमा पेश गर्दै छ।

जेठ १५ गते गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले जेठ २२ गतेदेखि आफ्नो काम थालेको थियो। सुरूमा तीन महिनाको समय पाएको समितिको भदौ २२ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार नभएपछि १५ दिन समय थपिएको थियो।

समितले सहकारी सम्बद्ध सरोकारवाला, सरकारी निकाय, ठगी भएका भनिएका सहकारीका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी, सहकारी ठगीको आरोप लागेका विभिन्न व्यक्तिहरुसँग गरि ६३ वटा बैठक गरेको थियो। समितिले शनिबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको थियो।