.png)
त्रासमा उपेन्द्र र जसपा!
काठमाडौं- १७ वर्षअघि भएको ‘विभत्स’ गौर हत्याकाण्डको चर्चा सलबलाउन थालेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र तरंग उत्पन्न भएको छ।
सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने तयारी गरेपछि सत्तारुढ दल जसपामा तरंग उत्पन्न भएको हो।
मंगलबार सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा यो घटनाको छानबिन गर्ने सहमति भएको थियो।
गौर हत्याकाण्डमा जसपा अध्यक्ष यादवविरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा किटानी जाहेर दर्ता छ। जाहेरी दर्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि हालसम्म छानबिन अगाडि बढेको थिएन।
गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग गृह मन्त्रालयले गरेको वार्तामा यो घटनाको छानबिन गर्ने सहमति गरेपछि लामो समयदेखि थन्किएको फाइल खुल्नसक्ने ‘त्रास’ अध्यक्ष यादव र समग्र जसपाभित्र देखिएको छ।
१७ वर्षअघि भएको यो काण्डको छानबिनमा जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरू तानिने ‘डर’ जसपालाई छ।
जसपा अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै यस विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्।
सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न जसपाका केन्द्रीय कार्यसमितिका राजधानीमा उपलब्ध सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक बालकुमारीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको छ।
सरकार र संघर्ष समितिबीच ‘गौर घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ सहमति भएको छ।
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (हाल जसपा) अध्यक्ष यादवसहित अन्य नेताको नाममा २०६३ चैत २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी परे पनि हालसम्म त्यसमाथि कुनै सुनुवाइ भएको छैन।
किटानी जाहेरीका बाबजुद राजनीतिक ‘दबाब र प्रभाव’ का कारण गौर घटनाको छानबिन अगाडि बढ्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ।
प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका अमर साह जाहेरीकर्तामध्येका एक हुन्। उनले उपेन्द्र यादवविरूद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए।
किटानी जाहेरी दर्ता भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ।
किटानी जाहेरी दर्ता गरे पनि कारबाही नहुँदा गौर घटनाका पीडितहरू यो घटनापछिका सबै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए। काठमाडौंमै आएर रिले अनसन बस्नेदेखि सरकारलाई विभिन्न ढंगले जानकारी गराए।
सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सम्झौता पूर्ण रूपले पालन होस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको साह बताउँछन्।
जसपाले भने गौर घटनालाई राजनीतिक आन्दोलन बताउँदै आएको छ। राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा भएको घटनालाई सरकारले व्यक्तिगत अपराधको जस्तो गरी व्यवहार गर्न नहुने उसको भनाइ छ।
जसपाका नेता प्रदीप यादव सरकारले पछिल्लो समय गरेको पाँच बुँदे सहमति जसपालाई फसाउने षडयन्त्र भएको बताए। यस विषयमा पार्टीले बैठक राखेर औपचारिक रूपमा धारणा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ।
‘यो सहमति जसपालाई फसाउने षडयन्त्रअन्तर्गत भएको हो। यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ उनले भने,‘यस विषयमा पार्टीले बैठक राखेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।’
जसपा अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवासँगको भेटमा पछिल्लो सहमतिले गठबन्धनभित्र अविश्वास उत्पन्न गर्न सक्ने बताएका थिए।
२०६३ चैत ७ मा रौतहट गौरस्थित राइसमिल चौरमा आमसभाको विषयमा नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकारी फोरमबीच झडप हुँदा २७ जनाको मृत्यु भएको छ।
मृतक सबै जना माओवादीका कार्यकर्ता थिए।
यो प्रकरणमा पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले माग सम्बोधन गर्न भन्दै पाँच बुँदे सहमति गरेको हो।
सहमतिमा गौरमा भएको घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ।
त्यस्तै तत्कालीन सरकारद्वारा सहिद घोषणा गरिएका गौर घटनाका मृतकहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुनबाट छुटेकालाई सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
घटनाका घाइत भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति छ।
घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरू यसअघि एक सातादेखि चन्द्रनिगाहपुरमा धर्ना बसेका थिए।
पीडितहरूले चन्द्रनिगाहपुरमा धर्ना थालेपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले संघर्ष समितिलाई पत्राचार गरेर वार्ता र संवादमा आउन आह्वान गरेको थियो।
यसरी भएको थियो घटना
गौर घटनाको केही दिनपछि मानवअधिकार संस्थाहरूले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। इन्सेक, मानवअधिकार एलाइन्स, महिला कानुन र विकास मञ्च, फोरम फर प्रोटेक्सन अफ पिपुल्स राइट्सलगायतका संस्थाहरूले गौर घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।
मधेसी जनअधिकार फोरम रौतहटले केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा २०६३ चैत ७ गते गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिलको चौरमा आमसभ ागर्ने भनी स्थानीय एफएम रेडियो र पर्चामार्फत करिब ७ दिन अघिदेखि प्रचार–प्रसार थालेको थियो।
नेकपा(माओवादी) निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि त्यही स्थान र मितिमा आमसभा गर्ने भनेर चैत ६ गते गौरमा प्रचार गरेको थियो। आमसभाका लागि माओवादीले वाइसिएलका सदस्यहरूलाई चैत ६ गते मकवानपुर र बाराबाट दुईवटा ट्रकमा गौर ल्याएको थियो।
आमसभास्थल राइस मिल चौरमा करिब सय मिटरको दूरीमा उत्तरतर्फ माओवादीले र दक्षिणतर्फ फोरमले मञ्च निर्माण गरेका थिए।
कार्यक्रमको समय र स्थान जुधेपछि तनाव हुनसक्ने पहिल्यै अनुमान गरिएको थियो। सञ्चारमाध्यमहरूले समेत यसबारे समाचारहरू प्रकाशण गरेका थिए।
सम्भावित भिडन्त टार्न अघिपछि मिलाएर शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रम गर्ने समझदारी भयो। फोरमको कार्यक्रम सकिएपछि माओवादीले कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो।
बिहान ११ बजेदेखि गौरमा फोरमका कार्यकर्ताहरू लाठीसहित जुलुस आयोजनागरी नगर परिक्रमा गर्दै आमसभास्थल गइरहेका थिए। दिउँसो करिब १:४५ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो। अदालत चोकनिर दुवैको जुलुस जम्काभेट हुँदा एकअर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए।
फोरमको मञ्चमा आमसभा सुरू भइसकेको थियो। माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेकै बेला करिब २ः०५ तिर फोरमका १५÷२० जनाले माओवादीको मञ्च तोडफोड गर्न थाले।
माओवादीका कार्यकर्ताहरू पनि फोरमको मञ्चतिर गएर तोडफोड गर्न थाले। मञ्चको वरिपरीको क्षेत्रबाट दूईवटा गोलीको आवाज आएको थियो। मानिसहरूको भागदौड मच्चिन थालिसकेको थियो।
त्यहीबेला फोरमको मञ्चको पश्चिम–दक्षिण कुनाबाट एक फायरको आवाज आएको र त्यसपछि मञ्चको विभिन्न कुनाबाट गोली तथा बमको ठूलो–ठूलो आवाज आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दुवै पक्षले आमसभा गरेको राइस मिल परिसर केही बेरमै रणभूमिमा परिणत भयो। घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति थिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरीसँग सम्पर्क बाहिर थिए। स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको र घटनास्थलमा ६ जनाको शव प्राप्त भएको जानकारी पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्पर्क बाहिर रहेकाले प्रहरी उपरीक्षक आफैंले दिउँसो २ः४५ बजेदेखि कफ्र्यु आदेश जारी गरेका थिए।
आमसभास्थलमा ६, गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर हजमिनियामा ११, मुडवलवा जाने बाटोमा २, लक्ष्मीपुर बेलविछुवामा २ गरी २१ वटा शव फेला परेका थिए। उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ गरी २७ जनाको मृत्यु भएको थियो।
मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट थियो। उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार तथा आगोसमेत लगाइएको थियो।
गौरभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ हजमिनिया गाविसअन्तर्गत पताही टोलको पूर्व बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्ताहरूमध्ये ३ महिला र ८ पुरुषलाई कब्जामा लिएर गाउँभन्दा पश्चिमतर्फको बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याइ बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहारगरी मन्दिरमा बली दिएर आगो लगाइ हत्या भएको थियो।
स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कब्जामा लिइएका तीन महिलालाई नाङ्गै पारेर बलात्कार गरिएको र पुनः कपडा लगाइ मन्दिरमा ल्याइ हत्या गरिएको थियो। यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट र लाश जाँच मुचुल्कामा बलात्कार नभएको देखिएको बताइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गौर अस्पतालमा शवहरूको पोस्टमार्टम गर्दा न्यूनतम चिकित्सा तथा कानुनी कार्यविधिसमेत अपनाइएको थिएन।
