‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई म्याद कसले थपिदियो?’

काठमाडौं- नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नागरिकता प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समयसीमाको ख्याल नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण नगरी असंवैधानिक काम गरेको भन्नेहरूले नै अहिले राष्ट्रपति पौडेलबाट असंवैधानिक काम गर्न लगाएको नेम्वाङले बताएका छन्।

अघिल्लो संसदले दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘होल्ड’ भएर बसेको विधेयक सरकारको आग्रहमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेका छन्।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको निर्णयलाई सत्ता साझेदार दलका साथै मधेस केन्द्रित दलहरूले स्वागत गरेका छन् भने एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलले असंवैधानिक कार्य भनेका छन्।

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउनुको सट्टा राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पत्र लेखेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पुग्दा १५ दिनमा पनि प्रमाणीकरण नगर्दा असंवैधानिक कदम भन्नु भएको थियो। समय नाघ्यो भनेर उहाँहरू सबैले भन्नुभयो,’ बुधबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले भने,‘उहाँहरूको भाषामा भन्दा असंवैधानिक काम भयो। समय नाघ्यो, संविधानविपरित भयो, प्रमाणीकरण गर्ने काम भएन।’

अहिले अचानक मन्त्रिपरिषदले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्दा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई कसले म्याद थपिदियो उनको प्रश्न छ।

संविधानले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने काम प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको मात्रै भएको नेम्वाङको भनाइ छ।