‘खाँण–निलम्बन’ लाई ‘थामथुम’ पारेका देउवाले अब के गर्लान्?

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ‘अपराध’ मा मुछिएसँगै पार्टीबाट निलम्बन गर्न माग उठ्यो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चाबहिलको मैजुबहालस्थित निजी निवासबाट पक्राउ परेलगत्तै खाँणलाई केन्द्रीय सदस्य पदबाट निलम्बन गर्न पार्टीभित्र माग उठेको थियो।

उनी पक्राउ परेकै दिन र त्यसको भोलिपल्ट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको ‘स्वतन्त्र छानबिन’ का लागि खाँणलाई निलम्बन गर्न माग उठेको थियो।

खासगरेर संस्थापन इतरका नेताहरूको जोड खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्नेमा थियो। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले खाँणलाई केन्द्रीय सदस्य पदबाट निलम्बन गर्न देउवालाई दबाब दिए।

त्यस्तै इतरपक्षका केही युवा नेताहरू गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग उनको कार्यकक्षमै भेटेर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अपनाइएको बाटोका लागि धन्यवाद दिए।

खाँणलाई निलम्बन गर्न इतर समूहका नेताहरूले चर्को दबाब दिइरहे पनि सभापति देउवा ‘टसमस’ भएनन्। त्यो दबाबलाई मत्थर पार्न हरसम्भव कोसिस गरे। र, सफल पनि भए।

इतर समूहको दबाबलाई किनारा लगाउँदै देउवाले पार्टीभित्रका आफ्नो विश्वासपात्रमध्येका एक खाँणलाई निलम्बन गर्न रूची देखाएनन्। बरू पार्टी नेताहरूको बैठकमा निलम्बनका स्वरहरूलाई ‘थामथुम’ पार्न लगाए।

र, भने– उहाँमाथि आरोपमात्रै लागेको हो। आरोप प्रमाणीत भइसकेको छैन। आरोप त जो कोहीले कसैमाथि लगाउन सक्छ। त्यसैले निलम्बन गरिरहनु परेन।

१४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि अडान राखेका खाँण सभापति देउवाकै आग्रहमा केन्द्रीय सदस्यमै सीमित भएर बसे। महामन्त्रीका लागि टिकट नपाएर असन्तुष्टी हुँदा पनि देउवालाई सभापतिमा निर्वाचित गराउन खाँणले दह्रिलो साथ दिए।

आखिर महाधिवेशनमा खाँणले लगाइदिएको गुण देउवालाई तिर्नुपर्ने नै थियो। र, त्यो गुण उनले तिरे नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परिसके पनि खाँणलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन नगरेर।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर झन्डै एक महिनासम्म प्रहरी हिरासतमा रहेका खाँणनिकटस्थहरूले उनको बचाउ गरिरहे। खाँणलाई यो पक्ररणमा जबरजस्ती फसाइएको दाबी उनका निकटस्थहरूको थियो।

खाँण आफैंले पनि बयानका क्रममा अदालतमा आफ्नो राजनीति अन्त्य पार्न यो प्रकरणमा फसाइएको न्यायमूर्ति सामुन्ने दाबी गरे। यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र आफूलाई निर्दोष प्रमाणीत गर्न खाँणले अदालतमा हरसम्भव प्रयास गरे।

तर, अदालतले उनको दलीलमाथि विश्वास गरेन। र, थुनछेक बहसपछि नक्कली भुटानी प्रकरणका अरू ‘हाइप्रोफाइल’ सहित खाँणलाई पनि पुर्पक्षका लागि हिरासतमा राख्न अदालतले शुक्रबार आदेश दियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले खाँणलाई पुर्पक्षका लागि हिरासतमा राख्नुपर्ने आधारहरू समेत प्रस्तुत गरेको छ।

अदालतको यो आदेशपछि यसअघि न्यायायिक हिरासतमा रहेका खाँणसहित अन्य १६ जना अभियुक्तहरू शुक्रबार साँझै पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा यो अन्तिम फैसला भने होइन। जिल्ला अदालतले दिएको आदेशलाई चुनौती दिन उच्च अदालतमा जाने सुविधा यो घटनाका अभियुक्तहरूसँग अझ बाँकी छ।

सम्भवतः पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका खाँणसहितका अन्य अभियुक्तहरू जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतमा चुनौती दिने छन् नै।

जिल्ला अदालतको आदेशपछि खाँणले सञ्चारकर्मीमाझ दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रियाले पनि यसलाई पुष्टि गर्न बल दिएको छ।

‘नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता छैन, म निर्दोष छु। उच्च अदालतबाट न्याय पाउँछु,’ खाँणले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए।

उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेर त्यहाँबाट आदेश आउन अझै केही दिन खाँणले कुर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च अदालतले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिए मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म खाँण बाहिर आउने सम्भावना तत्कालका लागि अन्त्य हुनेछ।

उच्च अदालतले जिल्लाको आदेशलाई बदर गरिदिएको अवस्थामा खाँण हिरासतबाट बाहिर निस्कनेछन्। तर, मुद्दा भने लडिरहनुपर्ने हुन्छ।

जिल्ला अदालतले केन्द्रीय सदस्य खाँणलाई पुर्पक्षका लागि हिरासतमा राख्न आदेश दिएसँगै सभापति देउवा फेरि एकपटक दबाबमा पर्ने पक्का छ। खाँणलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने वा यथावत राख्ने दबाब देउवामाथि आउने निश्चित छ।

पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएपछि खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग कतिपय कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले गर्न थालेका छन्। कतिपय कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमै लेखेर खाँणलाई अब पदमा राखिरहन नहुने तर्क गरिरहेका छन्।

तर, यसका लागि सभापति देउवाको स्वदेश आगमनसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ। देउवा उपचारको सिलसिलामा यतिबेला सिंगापुरमा छन्। उनी ७ असारमा स्वादेश फर्किँदैछन्।

देउवा स्वदेश फर्किइसकेपछि मात्रै खाँणका विषयमा निर्णय हुने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।

प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सभापति स्वदेश फर्केपछि मात्रै खाँणको विषयमा छलफल हुने बताए।

उपचारका लागि सिंगापुर जाँदै गर्दा देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन्। तर, खड्का भने खाँणको विषयमा छलफल गर्न चाहेका छैनन्। बरू उनी यसका लागि सभापति देउवाको स्वदेश आगमनलाई कुर्न चाहिरहेका छन्।

‘सभापति स्वदेश नआउन्जेल यो विषयमा छलफल हुने सम्भावना देखिँदैन, कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाए पनि उपसभापतिले रिस्क लिन चाहनु भएको छैन,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले भने।

न्यायिक हिरासतमा छँदा निलम्बनको विषयलाई थामथुम परेका सभापति देउवा सिंगापुरबाट फर्किएसँगै खाँणलाई निलम्बन गर्न पार्टीभित्र चर्को दबाबको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

देउवाका साथै खाँणलाई निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा रहेका नेताहरूले विगतमा भएका भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकालाई समेत निलम्बन नगरिएको नजिर प्रस्तुत गरेका थिए।

तर, यसअघि खडा गरिएका गलत नजिरहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्ने पक्षमा पनि कांग्रेसकै कतिपय पदाधिकारी र नेताहरू छन्।

उनीहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तो गम्भीर विषयमा मुछिसकिएपछि खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

खाँण पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेपछि ती नेताहरूलाई निलम्बनको स्वर मजबुत पार्न थप बल भेटिएको छ।

यही प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई भने पार्टीले निलम्बन गरिसकेको छ। रायमाझीको निलम्बनले पनि खाँणका सन्दर्भमा कांग्रेस दबाबमा परेको छ।

काठमाडौंं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासले कांग्रेस नेता खाँण भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा असंलग्न रहेको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 

यसका लागि न्यौपानेको इजलासले पाँचवटा आधार प्रस्तुत गरेको छ। भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बनेको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको नक्कली कपी खाँणकै कार्यकालमा गृह मन्त्रालयमा तयार भएको इजलासको ठहर छ।

यो प्रकरणका योजनाकार केशव दुलाल र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको संवाद र पाण्डेको बयानबाट समेत यो कसुरमा पूर्वगृहमन्त्री खाँणको संलग्नता देखिएको अदालतको जिकिर छ।

यस्ता छन् खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले दिएका आधारहरू

पहिलो – बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न २०७८ मंसिर १२ मा स्वीकृति दिएको।

दोस्रो –छुट शरणार्थीको विवरण पेस गर्न २०७८ असोज १४ मा कार्यदल बनाएको, कार्यादेशसँगै म्याद थप गरेको।

तेस्रो – खाँण गृहमन्त्री भएकै समयमा मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त निवेदनसँग मिल्ने नक्कली प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा तयार भएको।

चौथो – प्रेमनाथ पन्थीको जाहेरीमा पीडितहरूले रकम फिर्ता गर्न दबाब दिएकाले केशवप्रसाद दुलालले गृहमन्त्री हाम्रै मान्छे हुन्, गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग कुरा भइरहेको छ। अब रकम फिर्ता गर्ने होइन, अमेरिका जाने हो भन्ने उल्लेख गरेको।

पाँचौं – केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेको संवाद र पाण्डेको बयानबाट समेत कसुरमा संलग्नता देखिएको।