‘कोसी’ मा बगिरहेको सत्ता संकटमा

काठमाडौं- कोसी प्रदेसमा सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन सभामुख बाबुराम गौतम पदबाट राजीनामा दिन तयार भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पहल गरेपछि गौतम राजीनामा दिन सहमत भएका हुन्।

माओवादी केन्द्र प्रदेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन सभामुख गौतमले राजीनामा दिने बताएका छन्।

गौतमले राजीनामा दिएपछि गठबन्धन दलबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने तयारी छ।

प्रदेस प्रमुख मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न दिएको समयसीमा मंगलबार अपराह्न पाँच बजे सकिँदैछ। त्यसअघि सभामुख गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराउने तयारी गरिएको हो।

कोसी प्रदेसमा सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेससभामा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।

तर, गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १२, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का ४ र जसपाका १ गरी ४६ सांसदमात्रै छन्।

त्यसैले बहुमत पु¥याउन सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराउन गठबन्धन बाध्य भएको हो।

यसअघि थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा सभामुख गौतमले समेत दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

तर, सरकार गठनको त्यो प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरिदिएपछि कोसीमा नयाँ सरकार गठनको अभ्यास सुरू भएको हो।

अर्कोतर्फ एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद रहेका छन्। यो दुवै दल मिल्दा पनि बहुमतको संख्या पु¥याउन १ सांसद अपुग हुनेछ।

सभामुख गौतमले राजीनामा नदिँदा सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलको बहुमत नपुग्ने र त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेससभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीइ दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएकाले गौतमलाई राजीनामा गर्न सहमत गराइएको हो।

सभामुख पद छोडेकाले गौतमलाई मन्त्री बनाउने वाचा दिइएको बताइएको छ। यद्यपि उनी मन्त्रीमा जाने नजाने अहिले नै प्रष्ट भइसकेको छैन।

सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर गठबन्धन तत्कालका लागि जेनतेन सरकार बनाउन प्रयासरत देखिन्छ।

सभामुख गौतमले राजीनामा दिएर गठबन्धन दलको सरकार बने पनि विश्वासको मत पाउन कठिन छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेससभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 

सभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा १५ दिनभित्र प्रदेससभाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो अवधिमा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। कोसीमा राप्रपाकी सृजना दनुवार उपसभामुख छिन्। 

अंकगणितको हिसाबले फेरि गठबन्धनबाटै सभामुख चुनिए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्रै सभामुखले निर्णायक मत हाल्न पाउने छन्।

त्यतिबेला विपक्षी दलका एक जना सांसद पनि अनुपस्थित भइदिँदा मत बराबर हुने सम्भावना अन्त्य हुनेछ र मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ।

त्यसैले राप्रपाको समर्थनविना गठबन्धन दलबाट नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था रहेको छ। अहिले गठबन्धन दललाई सरकार निर्माणका लागि समर्थन नगर्ने अडानमा रहेका राप्रपाले विश्वासको मत नदिए ३० दिने सरकार मात्रै हुने देखिन्छ।

त्यसपछि प्रदेससभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था आउनेछ।

त्यो सरकारको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रदेससभाबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यूनप्रायः हुनेछ।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम प्रदेससभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने कुनै पनि सांसदले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न सक्नेछन्। तर, यो व्यवस्थाबमोजिम पनि कोसी प्रदेसमा सरकार बन्नसक्ने सम्भावना लगभग न्यून देखिन्छ।

सरकार गठनका लागि संविधानमा उल्लिखत सबै प्रावधान अन्त्य भएको अवस्थामा मौजुदा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेस प्रमुखले ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सरकार बनाउन सभामुखलाई राजीनामा गराएर कांग्रेसले अमर्यादित खेल खेल्न खोजेको बताएका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले राजनीतिक संकटबाट बाहिर निस्कन कांगे्रस र एमाले मिल्नुपर्ने भए पनि तत्काल आफूले सम्भावना नदेखेको बताए।

‘अहिलेको राजनीतिक संकटलाई टार्न कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर, कांग्रेस यो बाटोमा छैन। असंसदीय मान्यता, असंवैधानिक काम, कानुनको सर्वोच्चतालाई कुल्चिने काममा छ। हिजो सभामुखलाई जबरजस्ती सही गरायो, आज सभामुखलाई राजीनामा गराएर अमर्यादित काम गरेर सत्ता प्राप्त गर्न खोज्दैछ,’ उनले भने।

त्यस्तै सरकार गठन प्रक्रियामा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर सरकार बनाउन सुझाव दिएका छन्।

‘अहिले हामीलाई सत्ता प्राथमिकताको विषय छैन। हामीले कांग्रेस र एमालेलाई बहुमत बनाउर सरकार चलाउन सुझाव दिएका छौं। ठूलो बहुमतले भोलिका दिनमा बाधा अड्चन आउन दिनेछैन। विधेयक पारित गर्दा पनि सहज हुन्छ,’ लिङ्गदेनले भने।