कोसीमा शेखर समूहको ‘विद्रोह’!

काठमाडौं - सरकारको नेतृत्वका लागि खिचातानी भइरहेको बेला केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनले माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा सार्ने निर्णय ग¥यो।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो।

गठबन्धनको यो निर्णयसँगै मध्यावधितिर अगाडि बढिरहेको कोसी–संकट लगभग टरिसकेको अनुमान गरिएको थियो।

प्रदेससभामा गठबन्धनसँग भएको सांसद संख्या र राप्रपाको समेत समर्थन रहेको भनिएको आङ्बो कोसीको मुख्यमन्त्री बन्ने करिब पक्का जस्तै थियो।

आङ्बोले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरिरहँदा कोसी राजनीतिले बिहीबार साँझ अर्को ट्विस्ट लियो। गठबन्धनले गरेको निर्णयविपरित कांग्रेसका प्रदेससभा सदस्य केदार कार्कीले पनि प्रदेस प्रमुखसामु मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरे।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालानिकट मानिएका कार्की कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ प्रदेससभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका हुन्।

आङ्बोलाई दलका नेताहरुले समर्थन दिएका छन् भने कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सांसदहरुले दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

९३ सदस्यीय प्रदेससभामा सरकार बनाउन कम्तिमा ४७ प्रदेस सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। गणितीय समीकरणको हिसाबले कांग्रेस नेता कार्कीले पेस गरेको संख्या पर्याप्त हुन्छ।

तर, गठबन्धन दलको समर्थनमा आङ्बोलेसमेत दाबी प्रस्तुत गरेकोले कसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने बल प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङको ‘कोर्ट’ मा पुगेको छ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षले कोसीमा सरकार बनाउन चालिएको कदमलाई गम्भीर रुपमा लिएको जनाएको छ।

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले यो प्रकरणको गम्भीर समीक्षा हुने बताएका छन्।

उनले पार्टी केन्द्र र प्रदेस संसदीय दलको बैठक बसेर भावी कदमबारे निर्णय लिने उनको भनाइ छ।

‘कोसीमा कांग्रेसको भँगालो फाटेको छ। यसलाई पार्टीले गम्भीर रुपमा लिएको छ। छिट्टै बैठक बसेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने।

कोसी प्रकरणले पार्टीको केन्द्रीय तहमा प्रभाव पर्ने विश्वकर्माको भनाइ छ। 

एमालेसँग मिलेर अर्को पक्षले हस्ताक्षर बुझाउने तहमा जानसक्ने आकलन नगरिएको संस्थापन पक्षको भनाइ छ।

कोसीमा अगाडि बढेको राजनीतिले केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिने संकेतसमेत दिएको छ।

गठबन्धनले गरेको निर्णयका विरुद्ध कांग्रेस इतर पक्षले सरकार बनाउन दाबी पेस गरेर सत्ता समीकरणलाई चुनौती दिएको छ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका कार्कीले मध्यावधि चुनाव रोक्न आफूले दाबी पेस गरेको बताएका छन्। उनले प्रदेसको अन्योल चिर्न आफ्नो उम्मेदवारी भएको जिकिर गरे।

‘कोसी प्रदेसमा अन्योल छ। सांसदहरुको एकरुपता छ। संसदभित्र सौहाद्र सम्बन्ध प्रमाणित गर्दै मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि ४७ सांसदहरुको हस्ताक्षर पेस गरेको छु,’ सञ्चारकर्मीहरुसँग उनले भने।

आङ्बोले दाबी प्रस्तुत गरे पनि कांग्रेसका ८ सांसदले भने प्रदेस प्रमुखसमक्ष आफैं उपस्थित भएर उनलाई समर्थन नरहेको भन्दै कार्कीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कार्कीलाई समर्थन गरेका सांसदहरुले आङ्बोको पक्षमा भनेर आफूहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको दाबी गरेका छन्।

कांग्रेसको संस्थापनले माओवादीलाई प्रदेसको नेतृत्व सुम्पिने तयारी गरे पनि शेखर पक्ष विद्रोहमा उत्रिएको छ।

यद्यपि कार्कीको समर्थनमा सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका हिमाल कार्कीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। उनले आजै संसदीय दलको उपनेताबाट राजीनामा दिएका छन्।

योसँगै कार्कीको पक्षमा समर्थन दिने सांसदको संख्या ४७ पुगेको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपाधार ५ बमोजिम बन्ने सरकारको मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको खण्डमा दलको ह्विप नलाग्ने व्यवस्थाका कारण शेखर समूह ढुक्क देखिएको छ।

अर्कोतर्फ एमालेको समर्थनले कार्की बलियो हुँदा केन्द्रमासमेत समीकरण फेरिनसक्ने सम्भावना देखिएको छ।