अल्पमतमा परेका कोशीका मुख्यमन्त्रीद्वारा पद छोड्न अस्वीकार, प्रदेश सभा बोलाइयो

विराटनगर - कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अन्योलताका बीच बिहीबार प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइएको छ।

कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमाले र माओवादीका ५२ सांसदको माग बमोजिम बिहीबार दिउँसो १ बजेलाई प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्।

कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अन्योलता बढिरहेको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्र र एमालेले फिर्ता लिएपछि बढेको राजनीतिक अन्योलताले निकास पाउने अहिलेसम्म देखिएको छैन।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबी गर्दै आफूलाई हटाउने प्रावधान संविधानमै नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।

त्यस्तै, अर्कोतर्फ एमाले र माओवादी केन्द्रले भने समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार स्वत: अल्पमतमा पर्ने र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनै पर्ने बताउँदै आएका छन्।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेकाले पुनः विश्वासको मत लिन नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

उनले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षभित्रै राजीनामा माग्नु संविधान विपरीत भएको दाबी गरिरहेका छन्। उनले आफूपछि अर्को मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधान संविधानमै नभएको समेत बताएका छन् ।

कांग्रेसका कार्की एमालेको समर्थनमा गत असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर एमाले र माओवादीले गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरू कार्कीलाई हटाउने उपाय खोजिरहेका छन्।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशसभामा परिमार्जनसहितको संकल्प प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने बताएका छन्।

एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको प्रस्ताव पेस हुने भएको छ। एमाले-माओवादीले वैशाख ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 

संकल्प प्रस्तावमा 'चैत्र २६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस्' भन्ने उल्लेख छ।

'बहुमत सांसदले समर्थन फिर्ता लिएकोले नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रदेश सभाको बैठकबाट निर्देशन गरियोस्' भन्नेसमेत सो प्रस्तावमा उल्लेख छ।