.png)
माल्दिभ्सको चेतावनीका बाबजुद भारत किन मौन?
काठमाडौं- माल्दिभ्स एउटा सानो टापु मुलुक हो जसको क्षेत्रपल ३ सय वर्ग किलोमिटर छ।
क्षेत्रफलको हिसाबले तुलना गर्ने हो भने भारतको राजधानी दिल्ली माल्दिभ्सभन्दा करिब पाँच गुणाले ठूलो छ।
करिब १२ सय टापु रहेको माल्दिभ्सको कुल जनसंख्या करिब ५ लाख २१ हजार छ।
त्यहाँ एउटा टापुबाट अर्को टापुमा पुग्न पानीजहाजको प्रयोग गरिन्नछ।
हाले माल्दिभ्स सरकारले आफ्नो देशमा रहेका भारतीय सेनालाई स्वदेश फिर्ता हुन म्याद तोकेपछि दुई देशबीच तनाव चर्केको छ।
केही दिनअघि माल्दिभ्सका नयाँ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु चीनको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका छन्।
स्वदेश फर्केपछि राजधानी मालेमा मुइज्जुले माल्दिभ्स सानो देश भए पनि उसलाई धम्क्याउने लाइसेन्स कुनै मुलुकसँग नभएको टिप्पणी गरे।
उनले नाम उल्लेख नगरे पनि उनको इशारा भारततर्फ नै रहेको भन्ने चर्चा व्याप्त छ।
त्यसको जवाफमा भारतले सार्वजनिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै कडा प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
माल्दिभ्सले भारतलाई मार्च १५ सम्म उसका सैनिकलाई फर्काउन समय दिएको छ।
माल्दिभ्सको आक्रोशप्रति दिल्लीको मौनताबारे भारतमा प्रश्न उठिरहेको छ।
के माल्दिभ्स भारतका लागि यति आवश्यक छ कि उसका आक्रामक वक्तव्यबारे दिल्ली मौन रहनु नै बुद्धिमत्ता हो?
माल्दिभ्स आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिका कारण खास रहेको छ। माल्दिभ्स हिन्द महासागरका ठूला समुद्री मार्गनजिकै पर्छ।
हिन्द महासागरमा तिनै मार्ग भएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुन्छ र खाडी मुलुकहरूबाट भारतलाई तिनै समुद्रीमार्ग भएर ऊर्जा आपूर्ति हुन्छ।
यो पृष्ठभूमिमा माल्दिभ्ससँग भारतको सम्बन्ध बिग्रिनु कुनै हिसाबले हितकर नहुने देखिन्छ।
हाल माल्दिभ्सका विपक्षी दलहरूको झुकाव भारतप्रति रहेको बताइन्छ। तर, भारतको आक्रामक जवाफले माल्दिभ्सका आम नागरिक असन्तुष्ट हुनसक्ने जोखिम छ।
र, त्यस्तो अवस्थामा चिनियाँ प्रभाव सत्तारुढसहित विपक्षी दलहरूमा पनि बढ्न सक्छ।
माल्दिभ्स मुस्लिम बहुल देश हो। भारतमा हुने साम्प्रदायिक विवादहरूको असर माल्दिभ्समा पनि पर्छ।
पछिल्ला दशकमा हिन्द महासागरमा आर्थिक तथा सैन्य गतिविधिलाई लिएर होडबाजी नै चलिरहेको छ।
हिन्द महासागरमा चीनले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको अवस्थामा र माल्दिभ्सले उसको बलियो साथ पाउँदै गएमा टेक्ने खुट्टा दह्रो हुँदै जान्छ।
माल्दिभ्सको वर्तमान सरकार चीनको पक्षमा खुलेर लागिरहेको बताइन्छ।
माल्दिभ्ससम्बन्धी जिज्ञासामा गत साता भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले भने,‘म यो कुराको ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ कि हरेक देश, हरेक दिन, हरेक व्यक्तिले हामीलाई समर्थन गरिरहन्छन् अथवा हामीसँग उनीहरू सहमत भइरहन्छन्।’
भारतीय पूर्वराजदूतहरू पनि मुइज्जु सरकारको आक्रोशको जवाफ आक्रामक ढंगले नदिइ समझदारीपूर्वक काम लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
द हिन्दू पत्रिकारसँग पूर्वराजदूत राकेश सुदले भनेका छन्,‘मुइज्जुले राजनीति गरिरहेका छन् र त्यसबाट उनी फाइदा लिन चाहन्छन्।’
मुइज्जुले पूर्वराष्ट्रपति इब्राहिम सोलिहको सरकारले माल्दिभ्सको सम्प्रभुता एवं स्वतन्त्रतासँग सम्झौता गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।
सोलिहको सरकारले भारतप्रति झुकाव राख्ने गरेको बताइन्थ्यो।
मुइज्जु माल्दिभ्समा भारतीय सैनिकको उपस्थितिविरूद्ध बोलिरहे र राष्ट्रपति बनेपछि उनले भारतीय सैनिक हट्नुपर्ने समयसीमा नै तोकिसके।
चुनावका बेला मुइज्जुले ‘इन्डिया आउट’ भन्ने अभियान नै चलाए जसको समर्थनमा मानिसहरू पनि अगाडि बढे।
विगतमा इब्राहिम सोलिह सरकारले भारतसँग गरेका तीनवटा रक्षा सम्झौता माल्दिभ्सको सम्प्रभुताविरू रहेको मुइज्जुसम्बद्ध प्रोग्रेसिभ अलायन्सले बताउने गरेको छ।
मुइज्जु सरकार भारतसँग भएका ती तीनवटै सम्झौताबाट बाहिरिइसकेको छ।(बिबिसीबाट)
