‘निजी विद्यालयलाई धारासायी बनाउने सरकारको रणनीति’

काठमाडौं- निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू बिहीबार चर्को घामकाबीच माइतीघरमा सरकारविरूद्ध नारा घन्काए। 

निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू एन प्याबसन, प्याबसन र हिसानको संयुक्त अगुवाइमा आयोजना भएको विरोध प्रदर्शनमा राजधानीमात्रैका नभएर बाहिरका सञ्चालकहरू सहभागी थिए।

सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० को विरोध गर्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।

एन प्याबसन, प्याबसन र हिसानले संयुक्त रूपमा यसको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन्। विधेयकका सातवटा व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले २८ साउनदेखि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।

विधेयकको दफा ४ मा ‘हाल सञ्चालनरत संस्थागत विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने’ विषयमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै आपत्ति छ।

यो बुँदा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी र सुेवामुलक बनाउन पाउने संंवैधानिक व्यवस्थाविपरित रहेको उनीहरूको ठहर छ।

सरकारले ल्याउन लागेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा विद्यालय सञ्चालनका लागि आफूूहरूल्े गरेको लगानी उपलब्धिविहीन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

दफा १७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय कानुनअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, यो बुँदामा संघीय शिक्षा ऐनले नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना तोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

विधेयकको दफा २३ मा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद र दफा २८ को बोर्डको गठनमा निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग छ।

निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा परिणत गराउनुपर्ने गरी सरकराले ल्याएको विधेयकप्रति सञ्चालकहरूको मुख्य चासो देखिएको छ।  गुठीमा परिणत गर्दा करोडौंको लगानी गरे पनि आफूहरू स्वामित्चविहीन हुने उनीहरूको चिन्ता छ।

‘गुठीमै लैजाने हो भने हामीले यति धेरै लगानी किन गर्नुप¥यो। अहिलेसम्म हामीले लगानी गर्दाको प्रतिफल के पाउने? सरकारले निजी विद्यालयलाई धारासायी बनाउने हिसाबले कानुन ल्याउन खोजेको छ। यो कानुनप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ एन प्याबसनका एक पदाधिकारीले भने।

२०२८ को शिक्षा ऐनलाई २०७२ को संविधानअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्न प्रस्तावित गरिएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि त्यसका कतिपय

प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन्।

चर्चामा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० नामक प्रस्तावित कानुनको औपचारिक जानकारी सरकारले दिएको छैन।

तर, त्यसका विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि खासगरी गुठीमा परिणत गराउने तिनका प्रावधानलाई लिएर अहिले विवाद छरपरस्ट भएको छ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू सरकारले नयाँ कानुन ल्याएर आफूहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

‘यो त सरासर हाम्रो सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार खोस्न खोजिएको हो। यसले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई नामेट पार्न खोजेको छ,’ प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गनाले भने।

२०५८ सालमा सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी÷गुठी÷सहकारीमध्ये कुनै एक रोज्न भनेपछि उनीहरूले कम्पनी रोजेको भन्दै अब फेरि गुठीमै जाऊ भनेर

सरकारले घुमाउरो किसिमबाट केवल सार्वजनि विद्यालयमात्र रहन दिने योजना बनाएको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ।

अहिले देशभिर करिब ८ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्।

कम्पनीमा परिणत भएका शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक एवं भौतिक विकासमा झन्डै पाँच खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको निजी विद्यालयका संगठहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

ती सबै विद्यालयहरूले करिब ३० लाख विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको अनि ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।