भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला : समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने अधिकार संसदको

काठमाडौं- भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विषय संसद र विधानसभाको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने फैसला सुनाएको छ।

समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा दायरमुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विवाहसम्बन्धी विद्यमान विशेष कानुनमा आफूले परिवर्तन गर्न नमिल्ने र कानुन संशोधनको काम विधायिकाको भएको जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले अरू मानिसको जस्तै वैवाहिक अधिकार समलिङ्गीले पनि पाउनुपर्ने र कसैले त्यो पाएको छैन भने त्यो मौलिक अधिकार हनन भएको मानिने जनाएका छन्।