'सामुदायिक विद्यालय सुधार्न अभिभावकले अपनत्व लिनुपर्छ'

काठमाडौं- सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावकले अपनत्व लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताएका छन्।

 

शुक्रबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावक’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावकले अपनत्व लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

 

कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले अभिभावकलाई ग्राहक बनाउने कि मालिक भन्दै अहिले निजी विद्यालयहरूले अभिभावकलाई ग्राहक बनाउको र सामुदायिक विद्यालयहरूले मालिक बनाउन पर्नेमा नसकेको बताए।

 

अहिलेको अवस्थामा निमयन गर्ने स्थानीय सरकारका पदाधिकारी (वडा अध्यक्ष) नै विद्यालय व्यवस्थापन समितीको अध्यक्ष बन्ने गरेकोमा आलोचना गर्दै उनले अबको संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावकको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

 

राष्ट्रियसभा सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले शिक्षा क्षेत्रको रिफर्म गर्नुपर्ने बताए। शिक्षा क्षेत्र अनिवार्य र निःशुल्क बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई अधिकार कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए 

 

‘संघीयतया कार्यान्वयनको सबैभन्दा पहिलो पाटो भनेको स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गराउनुपर्छ। शिक्षाको विकास नभइ देशको विकास सम्भव छैन भन्दै हिड्छौं। तर, कार्यान्वयनमा भने शिक्षालाई पछि राख्छौं,’ देवकोटाले भने।

 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले विद्यालयमा अझै पनि त्रय शासन रहेको बताए। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि विद्यालयहरूमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन रहेको उनको भनाइ थियो।

 

संविधान बनेको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको भन्दै उनले चाँडोभन्दा चाँडो ऐन ल्याउन सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए।

 

शिक्षाविद प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले एक अर्काबाट सिकेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए। संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावकहरूको भूमिका स्पष्ट पारिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकहरूलाई मालिक नभइ सहयात्री बनेर लैजान खोजेको बताइन्।

 

बालबालिकालाई अभिभावकहरूले नै विद्यालयमा आउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्।

 

‘अभिभावकहरूलाई सचेतना दिनुपर्छ। सीप सिकाउनुपर्छ। बालबालिकालाई विद्यालय किन पठाउँदैनन् भन्नेबारे जानकारी लिएर त्यही आधारमा अभिभावकहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष तुलाधरले भनिन्।

 

सरकारी शिक्षा बन्न होडबाजी गर्ने तर, त्यही शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी नीजिमा पढाउने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. हरी लम्सालले केन्द्र सरकारले कुनै पनि तहको अधिकार नमिचेको बताए।

 

सरकारले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै काम गर्दै आएको भन्दै स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउनतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।

 

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू डा. तोसिमा कार्की, दिपा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले चाँडै नै संघीय शिक्षा ऐन बन्न लागेको बताए।

 

ऐनमा शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने उनीहरूको धारणा थियो। शिक्षा क्षेत्रका बारेमा विविध समस्याबारे आधारका धारणाहरू शिक्षा ऐनमा समेट्नेबारे छलफल चल्ने र सोही आधारमा ऐन बन्ने उनीहरूको भनाइ थियो।