नागरिकता विधेयकबारे नेपाली कांग्रेस : ‘राष्ट्रपतिले संसद र संविधानको संरक्षण गर्नुभएको छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद र संविधानको सम्मान र संरक्षण गरेको बताएको छ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अलपत्रमा पारेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले संसद र संविधानको संरक्षण गरेको कांग्रेसले बताएको हो।

‘संसदले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पारित र प्रमाणीत गरी दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपाधार ९४० बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई वेवास्ता गरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले अलपत्रमा पारेको विधेयकलाई सोही  धारा बमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसदको सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्नुका साथै संवैधानिक संकट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षा समेत गर्नु भएको छ,’ कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले शनिबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संविधानको प्रक्रियाबमोजिम नै जस्ताको यस्तै विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको स्पष्ट विषयको आफू खुशी अर्थ लगाइ जनतामा भ्रम फैलाउने खोजिएकोले संवैधानिक पथमा बाधा उत्पन्न गर्न सक्ने कांग्रेसले बताएको छ।

लामो समयदेखि विद्यमान रहेको नागरिकता समस्याको समाधान गरेर लाखौं पीडित नागरिकहरूको पीडामा मल्हम लगाउने काम भएको कांग्रेसको भनाइ छ।

संसदले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत गरिसकेको विधेयकलाई फेरि संसदमै फिर्ता गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था नरहेको बताउँदै कांग्रेसले विधेयकलाई पुनः संसदमै फिर्ता गर्नु हास्यास्पद हुने तर्क गरेको छ।

 'आफ्नो सबै प्रक्रिया पुरा गरी  संसदले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत गरी सकेको विधेयकलाई फेरि संसदमै फिर्ता गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन। त्यसैले संसदमै फिर्ता गर्नु हास्यास्पद कुरा हुने थियो। संसद अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो। अघिल्लो संसदको बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो। संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरीसकेको विद्येयक नयाँ राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक यहाँ छ’ भनेर कसैले सम्झाइ दिनुपथ्र्यो, मन्त्रिपरिषदले सम्झाइ दिएको मात्र हो,’ कांग्रेसले भनेको छ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई कसले सम्झायो र कुन समय पारेर प्रमाणीकरण गरियो भन्ने कुरा अर्थहीन रहेको कांग्रेसको भनाइ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यसले त हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई कमजोर र दिगभ्रमितमात्रै गर्छ। देशमा कानुन सबैलाई समानरूपमा लागू हुनुपर्छ र सबैले समानरूपमा न्याय पाउनुपर्छ।’

यस्तै कांग्रेसले पूर्वसांसद रशेम चौधरीलाई दिइएको आमाफीबारे उठिरहेका प्रश्नहरूको पनि प्रष्टिकरण दिएको छ।

उसले चौधरीको सजाय माफ गरेकोमा राष्ट्रपति संस्थामाथि आक्षेप लगाउनु उपयुक्त नभएको तर्क गरेको छ।

ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई एकदिन पनि साजय नकाटी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिँदा सञ्चो मानेर बस्नेहरू चौधरीको सजाय मिनाहा भएको मा हल्ला मच्चाउनुको अर्थ नभएको कांग्रेसले बताएको छ।

‘ ज्यान मुद्धामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई एकदिन पनि सजाय नकाटी तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिँदा सञ्चो मानेर बस्नेहरू आफू घटनामा उपस्थित नै नरहेको र  केवल उत्पीडन र विभेदमा परेका थारु समुदायको अधिकारको आवाजको नेतृत्व मात्र गरेका रेशम चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको माग अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा  बाँकी  कैद मिनाहा गरी  माफीदिँदा  राष्ट्रपति संस्थामाथि नै  आक्षेप लगाउँदै हल्ला मच्चाउनु कति उपयुक्त हो रु सत्तामा हुँदा र सत्तावाहिर रहदा फेरिने धारणा, मत र अभिव्यक्तिले दल र दलका नेताहरुकै विश्वस्निीयता कमजोर वनाउँने कुरामा सवैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।’