प्रदेस र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन ढिलाइ भए आन्दोलन हुनसक्छ : निधि

जनकपुरधाम- नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विमलेन्द्र निधिले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेस र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

सहिद सत्यनाराण पाठक स्मृति प्रतिष्ठानले बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ३६ औं पूण्य स्मृतिसभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै निधिले संविधानबमोजिम प्रदेस र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए।

तत्काल प्रदेस प्रहरी र प्रदेस कर्मचारीको व्यवस्था गरेर प्रदेस सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

‘प्रदेससँग मुख्यमन्त्री छ, गृहमन्त्री पनि छ। तर, न आफ्नो प्रहरी संगठन छ न कर्मचारी नै,’ पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका निधिले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु, आफ्नो पार्टी सभापति र केन्द्रीय समितिमा पनि भनेको छु। तत्काल प्रदेस सरकारको आफ्नै प्रहरी र कर्मचारी हुनुपर्छ भनेर।’

आफूले धेरै अघिदेखि यो कुरा उठाउँदै रहेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय प्रदेस सरकारहरु पनि प्रदेस प्रहरीको माग गर्न थालेको उल्लेख गरे।

‘म धेरै पहिलेदेखि यो कुरा उठाउँदै आइरहेको छु, अहिले सातै प्रदेसको सरकारले दबाब दिन थालेको छ। म सरकरालाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई भन्न चाहन्छु, चाँडोभन्दा चाँडो सबै प्रदेस सरकारसँग आफ्नै प्रहरी संंगठन होस् यसको तत्काल व्यवस्था गर्नुप¥यो,’ निधिले भने, ‘आफ्नो कर्मचारी होस् यसको व्यवस्था गरियोस्। अहिलेका लागि हाम्रो यही दुई राजनीतिक मागहरु छन्।’

संविधान कार्यान्वयन भएर दुईपटक चुनाव भइसक्दा पनि प्रदेस सरकारहरु प्रहरीविहीन अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले आफ्नो प्रहरी र कर्मचारीविना सरकार सञ्चालन हुनै नसक्ने जिकिर गरे।

सरकारले प्रहरी समायोजन अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा उनले समायोजन र संगठन फरकफरक विषय भएको उल्लेख गरे।

‘समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको सुन्दै छौं। प्रहरी समायोजन र प्रहरी संगठन फरक फरक विषय हो,’ निधिले भने, ‘त्यसैले हरेक प्रदेससँग आफ्नै प्रहरी हुनुपर्छ। प्रदेसको कर्मचारी हुनुपर्छ।’

उनले संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन अभावमा स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न हुन नसकेको जिकिर गरे।

‘प्रदेस प्रहरीसँग आफ्नै प्रहरी संगठन हुनुपर्छ, प्रदेससँग आफ्नै कर्मचारी संरचना हुनुपर्छ र सबै स्थानीय तहसँग संविधानबमोजिमको अधिकार हुनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘कम्तिमा संविधानमा उल्लिखित अधिकार त दिनुप¥यो।’

संविधानबमोजिमको अधिकार प्रदेस र स्थानीय तहले नपाए त्यसका लागि आन्दोलन पनि गर्नुुपर्ने बताउँदै निधिले त्यसका लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरे।