सरकार र राहत शिक्षकबीच सहमति

काठमाडौं- सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच सहमति भएको हो।

सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो। ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए।

सरकारसँग सहमति भएसँगै आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।

उनीहरुले आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलनभन्दा पनि लबिङको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन्।

सहमतिपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताए।

उनले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको उल्लेख गरे।

मन्त्री राईले सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए।

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग सहमतिपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिए पनि राहत शिक्षकहरु भने प्रदर्शनमै रहेका थिए।