शिक्षकपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा

काठमाडौं- स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

सोमबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले बुधबार पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन्।

बुधबार माइतीघरमा वर्षा भइरहेको समयमा पनि उनीहरूले आफ्नो आन्दोलन यथावत राखेका छन्।

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्।

संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरूवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्नेलगायतका माग उनीहरूले राखेका छन्।

संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले सरकारले ल्याउन लागेको निजामती विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीसँग विभेद गरिएको बताए।

उनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, संघ, प्रदेस र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तर प्रदेस सरूवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्नेलगायतका माग आफूहरूले अघि सारेको जिकिर गरे।

एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेस सरूवा लागू गर्नुपर्ने, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका माग स्थानीय तहका आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले राखेका छन्।

केही दिनअघि सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए।

३ असोजदेखि चार दिनसम्म चलेको आन्दोलन सरकार विधेयक सच्याउन तयार भएपछि अन्त्य भएको थियो।

नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग सहमति गरे पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै राहत दरबन्दीका शिक्षकहरूले भने आन्दोलन जारी राखेका थिए।

सरकार माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।

शिक्षकहरूपछि अब सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।