रवि लामिछानेको ट्वीटे आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट, ललितपुरका उज्जव माली, पर्साका इमामुल हकलगायत सात जनाले उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

उनीहरूको रिटमा सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवाना मात्र तिराउन सक्ने भए पनि प्रहरीले भने शारीरिक दण्ड दिएको उल्लेख थियो।

रिटमा कानुनी राज्यमा कानुन अनुकूल मात्र सजाय वा दण्ड जरिवाना गर्ने गर्नु पर्नेमा कानुन प्रतिकूल कुनै दण्ड सजाय सम्मानित अदालतबाट समेत गर्न नमिल्ने अवस्थामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई बलजफ्ती काममा लगाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मापासेलगायतका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउने निर्णय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जानकारी दिएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका चार दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वय‌ंसेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ।'

गृहमन्त्रीको सो निर्णयपछि जेठ १६ गतेदेखि प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउन सुरू गरेको थियो।

कानुन प्रतिकूल हुने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत् आएको आदेश कार्यान्वयन गर्न भने काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी हतार देखिएको थियो। 

लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरण, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउलगायत प्रकरणले अत्यधिक आलोचित छन्। उनीमाथि आलोचनाको दबाब बढिरहेका बेला विषयान्तर गर्न उनले यस्तो 'सनकी' आदेश दिएको आरोप लागेको थियो।