प्रमाणीकरणको विरोध गर्नेलाई सर्वोच्चको दह्रिलो जवाफ : राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन

काठमाडौं- अघिल्लो संसदले दोहो¥याएर पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमको विपक्षी दल र केही कानुनविदहरूले विरोध गरे।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राष्ट्रपति पौडेलको कदमलाई संसदभित्र र बाहिर निशाना बनाइरहे।

उनीहरूको भनाइ थियो– पौडेलले ‘निष्क्रिय’ भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेर अहिलेको संसदलाई ‘उपहास’ गरे।

अघिल्लो संसदबाट पारित भइसके पनि पुनः त्यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि ल्याएर अनिमात्र प्रमाणीकरतर्फ अघि बढ्नुपर्ने तर्क ती दलका नेताहरूले गरेका थिए।

अघिल्लो संसदबाट पारित भएको विधेयक अहिलेको राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियालाई एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायतका दलका नेता र सांसदहरूले ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेका थिए।

जबकि सत्तापक्षका सांसद र नेताहरूले संसदबाट पारित भइसकेको विधेयक छलफलका लागि पुनः संसदमै आउन नपर्ने तर्क गरे।

बरू उनीहरूले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

यसरी सरकारलाई सुझाव दिनेमध्येका एक नेता थिए– नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विमलेन्द्र निधि।

१० जेठमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा निधिले मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।

‘राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद नै हुन्छ। संसदबाट दुईदुईपटक पारित भएर गएको विधेयक संसदमा फिर्ता आउनु हुँदैन र त्यहीँबाट प्रमाणित हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए,‘मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिजीलाई सल्लाह गरे कुनै बाधा अडकाऊ फुकाउनु परेन। यो संविधानसम्मत कुरा नै हो। त्यसकारण नागरिकता विधेयक तत्काल नै प्रमाणित गर्न लगाउने कुरामा सरकार सम्पूर्ण रूपमा सक्रिय भइदिनुप¥यो।’

त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका साथै अरू सत्तारुढ दलहरू जसपा, लोसपाले पनि राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आवाज उठाइरहेका थिए।

त्यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा कानुनविदहरूसँग छलफल गरिसकेका थिए।

छलफलमा सहभागी कानुनविदहरूले पनि अघिल्लो संसदको स्वामित्व हालको संसदले गर्ने भएकाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएका थिए।

संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले १२ जेठमा राष्ट्रपति पौडेलसँग आग्रह ग¥यो।

निर्णयविहीन अवस्थामा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले राष्ट्रपतिसँग त्यो आग्रह गरेको थियो।

सरकारको आग्रहअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले १७ जेठमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरिदिएको विधेयक प्रमाणीकरण गरे।

पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक राजपत्रमा कानुन बनेर प्रकाशित भयो। आठ वर्षदेखि नागरिकताविहीन भएर बाँचिरहेकाहरूमा ठूलो आश पलायो–नागरिकता प्राप्त गर्ने।

तर, उनीहरूको त्यो आश र खुशी धेरैबेर टिक्नसकेन। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरूद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटले नागरिकताविहीनहरूको अनुहार तत्कालै ‘मलिन’ भयो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ‘तत्काल नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन नगर्नु’ भनेर सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि नागरिकतापीडितहरू थप पीडामा परे।

राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले रिट हालेका थिए।

भणडारीले रिटमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार बनाउन माग गरेका थिए।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेका संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै प्रमाणीकरण भएको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश दियो।

अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न पेसी चढे पनि पटक–पटक स¥यो। देशभरबाट आएका नागरिकतापीडितहरू माइतीघरमा जम्मा भएर प्रदर्शनमा उत्रिइसकेका थिए। 

नागरिकता विधेयकसम्बन्धी सुनुवाइका लागि बिहीबार फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकियो। तर, यो पनि सर्ने हो कि भन्ने चिन्ता माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकतापीडितहरूलाई भइरहेको थियो।

बिहीबार पेसी सरेन। र, अन्ततः अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने विषयमा सुनुवाइ भयो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेका अरू सबै मुद्दा हटाइए। केवल नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमात्र भयो।

न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिदियो। 
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि अन्ततः नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको कदम सही साबित भएको छ नै, वर्षौंदेखि आफ्नै देशमा ‘अनागरिक’ भएर बस्न बाध्य भएकाहरू नागरिक बन्ने बाटो पनि खुलेको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नागरिकतापीडितहरूका लागि नागरिकता पाउने बाटोमात्रै खोलिदिएको छैन, प्रमाणीकरणको विरोध गर्नेहरूलाई पनि दह्रिलो जवाफ दिएको छ।

के छ आदेशमा?

न्यायाधीश भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासले संसदबाट दुई दुईपटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

संसदबाट दोहो¥याएर पारित भएको विधेयक ‘होल्ड’ गर्ने वा ‘भिटो’ लगाउने अधिकार नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। 

तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बाबजुद ‘होल्ड’ गरेकी थिइन्।

अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको तर्क विपक्षी दल र केही कानुनविदहरूले गरेका थिए।

तर, सर्वोच्चले संसदबाट दुई दुईपटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

‘यस्तो संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा सो विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संसदको कुनै सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयक भन्न नमिल्ने हुँदा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको कारणले संसदबाट पारित भएको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

त्यस्तै तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रमाणीकरण गरेको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ,‘...संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्य रहेको राष्ट्रपतिद्वारा धारा ११३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण(कार्यविधि) ऐन, २०६३ को दफा ३ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नै रहेको विधेयक संविधानको धारा ११३(४) को व्यवस्थाबमोजिम प्रमाणित भएको र सो गर्ने क्रममा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएबाट परेका जटिलता तथा धेरै नेपाली युवाहरूले बेहोरेको नागरिकताविहीनताको स्थितिसमेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषदले २०८०÷०२÷१२ मा गरेको सिफारिस र नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ का व्यवस्थाहरू समेतलाई मध्यनजर गरेको पाइयो।’

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तान, बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि संशोधित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। 

कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालय शुक्रबारदेखि नै कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम नागरिकता वितरण सुरू गरेको छ भने कतिपयले नागरिकता प्राप्त गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ।