स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं- स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।

सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्।

संघीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

२० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच शनिबार वार्ता भएको थियो।

वार्तामा १९ बुँदे सहमति भएको समितिका सहसंयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले बताए।

संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृति निजामती सेवा ऐन हुनुपर्ने संघर्ष समितिको मागमा संघ, प्रदेस र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम नै संघीय निजामति सेवाको पदमा बढुवाको अवसर प्रदान गर्ने, लो सेवा आयोगबाट वि.सं. २०७६ सालको विज्ञापनमा सिफारिस भइ स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीहरूको सबै प्रदेसमा समान रूपमा सातौं तहमा कानुन बमोजिम तह मिलान / तह समायोजनको व्यवस्थाका लागि पहल गर्नेलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ।