बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थी बिदेसिँदा अर्थतन्त्रमा भार, समाजमा 'दीर्घकालीन मार'

विगत १० महिनामा विदेश पढ्न जान झन्डै एक लाख जनाले 'नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट' (एनओसी) लिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वैदेशिक अध्ययन शीर्षकमा ६७.७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै ७५.१४ अर्ब रुपैयाँ जतिको विदेशी मुद्रा बाहिरिसकेको छ। यो रकम उक्त अवधिको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिको झन्डै ५.०७ प्रतिशत हो।

कोभिड महामारीका बेलामा बाहेक केही वर्षदेखि विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या र विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम निरन्तर बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देशको अर्थव्यवस्थामा पर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर चित्रण गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

त्यससँगै हजारौँ युवा बाहिरिने क्रम बढ्नुले नेपाली समाजको संरचनामा "ठूलो खाडल पैदा गरेको" केही विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

नेपाली शैक्षिक संस्थाको सेवामाथि गुणस्तरको प्रश्‍न, पढाइ सकिएपछि अवसरको अभाव, बेरोजगारी, महँगीलगायत विभिन्न बाध्यताका कारण वैदेशिक अध्ययन गर्न जानेको सङ्ख्या बढेको समाजशास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. तुलसीराम पाण्डे औँल्याउँछन्।

“देशमा रोजगारी र अन्य अवसर नै छैनन्। शैक्षिक संस्थाहरू धेरै खुलेका छन्, पठनपाठनका गतिविधि पनि बढे। तर पढाइ अनुरूप अवसर पाएनन्,” उनले भने।

यहीँ निश्‍चित तहसम्मको पढाइ सकेका विद्यार्थीहरू र दक्ष जनशक्ति समेत “जता छिटो र राम्रो अवसर” पाइन्छ त्यतै जाने उनको भनाइ छ। यो सिलसिला बढेको तथा तत्काल नरोकिने भएकाले यसले विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने असरहरू अझ बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।

अर्थव्यवस्थामा दबाव

वैदेशिक अध्ययनका लागि ठूलो रकम विदेसिने थालेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति मा दबाव पर्ने र मानव पुँजीको पलायनको चुनौती बढ्ने अर्थसम्बन्धी जानकारहरुले बताएका छन्।

“देशबाट रकम बाहिरिएपछि विदेशी विनिमय सञ्चिति देखि भुक्तानी सन्तुलनको स्थितिसम्ममा दबाव पर्छ भन्ने छ। त्यस्तै शिक्षाकै लागि ठूलो रकम बाहिर खर्च हुँदा मुलुकले अन्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी अभाव हुन सक्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ,” नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने।

यद्यपि यस्ता चुनौतीहरू न्यूनीकरणको विकल्प वैदेशिक शिक्षामा रोक लगाउनु नभएको उनको मत छ।

विद्यार्थी बाहिरिँदा अर्थतन्त्रमा केही अनुकूल प्रभाव समेत पर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले भने, “विदेशका प्रतिष्ठित संस्थामा अध्ययन गरेपछि उनीहरूले कुनै न कुनै हिसाबले देशलाई योगदान पुर्‍याउँछन्। त्यसले मानव पुँजी सङ्ग्रहमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।”

विद्यार्थीमाथिको लगानी जनशक्तिमाथिको लगानी भएको उनको तर्क छ।

“अहिले एनआरएनले नेपालमा लगानी खोजे जस्तै आज पढ्न गएका विद्यार्थीहरूले भोलि यहाँ लगानी गर्न खोज्लान्। सङ्कुचित हुँदै गएको विश्‍वव्यापी बजारमा लाखौँ खर्चिएर पढिरहेका विद्यार्थीलाई सम्पत्तिको रूपमा लिन सकिएला।”

पारिवारिक दूरी बढ्दो

प्रत्येक वर्ष हजारौँ युवा बिदेसिँदा अझ डरलाग्दो र दीर्घकालीन मार पर्न सक्ने डर समाज छ।

प्राध्यापक डा. तुलसीराम पाण्डेले उल्लेखनीय सङ्ख्यामा नेपाली युवा बाहिरिनु ले दुई फरक पुस्तालाई एक अर्काबाट टाढा बनाएको बताए।

“सक्षम र समर्थ बनेपछि छोराछोरी बिदेसिन्छन्। आमाबुवा एक्ला हुन्छन् र सहयोग चाहिएको बेलामा वरपर कोही हुँदैन। उदाहरणका लागि, धेरैका आमाबुवा बिरामी हुँदा अस्पताल पुर्‍याउने वा हेरविचार गर्ने समेत कोही छैनन्,” उनले भने।

सिङ्गो परिवार सँगै बस्ने, आमाबुबाले छोराछोरी हुर्काउने र छोराछोरी हुर्किएपछि आमाबुबालाई हेर्ने नेपाली परम्पराबारे चर्चा गर्दै उनले भने, “त्यो वातावरण क्रमिक रूपमा भत्किँदै र टुट्दै गइरहेको छ।”

यो समस्या सामाजिक मात्र नभएर भावनात्मक साथ तथा सहायतासँग सम्बन्धित भएको उनको विचार छ। यसको असर विदेश गएका विद्यार्थीहरूमा समेत देखिने उनले बताए।
“उनीहरूमा पनि एक्लोपन बढ्दो छ। कतिपयको त लामो नियमित कुराकानी वा भेट हुन नसक्दा श्रीमान्‌ श्रीमती अथवा परिवारका अन्य सदस्यसँगको सम्बन्ध नै टुङ्गिएको पनि सुनिन्छ,” उनले भने।

सम्बन्धमा सौहार्द कम हुनु र पारिवारिक सम्बन्धमा दरारका घटना कम गर्नुलाई उनले मुख्य चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरे।

श्रम विज्ञ सरु जोशीका अनुसार यस्तो प्रवृत्ति खाडी मुलुक वा दक्षिण कोरिया र मलेसियाजस्ता देश गएकाहरूको तुलनामा पश्चिमा राष्ट्र जानेहरूमा बढी देखिन्छ। यसबारे यकिन तथ्याङ्क नभए पनि विभिन्न अध्ययनहरूले त्यस्तो सङ्केत गर्ने उनको भनाइ छ।

“खाडी गएकाहरू फर्कँदै परिवारसँग केही समय बस्दै फेरि अर्को देश जाने गर्छन्। कोरोनाभाइरस महामारीकै बेला पनि उद्धार गरेर ल्याइएको केही महिनामै उनीहरू विदेशिएका थिए,” उनले भनिन्।

“तर अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप पुगेकाहरूले भने त्यहाँको सुविधा, प्रणाली र अवसरहरूका कारण उतै बस्न रोजेको जस्तो देखिन्छ।”

यस्तो क्रम बढ्दै जाँदा परिवार विभाजन हुनेसँगै सामाजिक समीकरण असन्तुलित हुने जस्ता समस्याहरू देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

बढ्दो बाध्यता

विश्‍वव्यापी करणको असर नेपालमा पनि बढ्नुले युवालाई पलायन हुन बाध्य तुल्याइरहेको समाजशास्त्री पाण्डेले बताए।

“विश्वको बजार देशमा छिरेको छ। त्यस बजारलाई सरकार र बजार प्रणाली दुवैले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। त्यसैले यहाँको महँगी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ,” उनले भने।

यस्तो स्थितिमा सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको भए “पढाइ सकिएपछि काम नपाइने डर कम हुने र पढ्नका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या समेत कम हुन सक्ने” सम्भावना रहेको पाण्डेले बताए।

“तर यहाँ मौका नै दिइँदैन। बाहिर जानु नै विकल्प हो भन्ने कुरा स्थापित भइरहेको छ। विदेसिने मान्छेको रहरभन्दा बढी बाध्यता बनिरहेको छ,“ उनले भने।

“कोही अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा बेलायत जान्छन्। त्यो नभए खाडी मुलुक नै भए पनि नगए यहाँ घर नचल्ने भयो।”

विदेश जाने विद्यार्थीहरू महँगीको मारमा पनि नपरेका भने होइनन्।

विदेशमा बस्ने र खाने खर्च र विश्वविद्यालयको शुल्क बढेकै कारण देशबाट शिक्षा शीर्षकमा बाहिरिने रकम पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उकासिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

“अमेरिकाको तुलनामा हाम्रो विदेशी मुद्रा कमजोर हुँदै जानु पनि खर्च बढ्नुको एउटा कारण हो। त्यस्तै

हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्न जाने ठाउँमा महँगी बढेको छ,” राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भट्टले बताए।

शिक्षामा लगानी 'बालुवामा पानी'

समस्याहरू जति भए पनि राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको छ।

यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये शिक्षाका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ।

अर्थात् शिक्षा क्षेत्रले राष्ट्रिय बजेटको ११ प्रतिशतभन्दा केही बढी पाएको छ।तर शिक्षा प्रणालीमा अविश्‍वास र निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा चर्को शुल्कका कारण पढाइसँगै कमाइको उद्देश्यले विद्यार्थीहरू बाहिरिएको जानकारहरू बताउँछन्।

यसका कारण सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीको उपादेयता देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा मात्र देखिएको डा. पाण्डेले बताए।

“शैक्षिक जनशक्तिलाई जसरी देशमै उपयोग गर्न सकिन्थ्यो त्यो गरिएन। बुबाआमा र सरकारले गरेको लगानी बाहिरको देश वा समाजमा पुगेको छ। नेपाल त श्रम बजारमा आवश्यक श्रमिक पठाउने देशको रूपमा उपस्थित भएको छ,” उनले भने।

विदेश जानु विकल्प बनिदिँदा देशभित्रका विश्वविद्यालयमा कम विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। त्यसलाई पनि असरका रूपमा व्याख्या गरिन्छ।

यद्यपि यसको अर्को कारण नेपालमा विश्‍वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू बढ्नु र उचित विकल्प, रुचि र प्राथमिकता अनुरूप विद्यार्थीहरू छरिनु समेत भएको बताइन्छ।

बीबीसी