मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखले समर्थन दिन पाउँछन्?

काठमाडौं- कोसी प्रदेसमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

थापा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

९३ सदस्यीय प्रदेससभामा गठबन्धन कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का ४ र जसपाका १ गरी बहुमत ४७ प्रदेससभा सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै थापाले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका थिए।

गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिएका छन्।

गौतमले प्रदेससभा सदस्यको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्। 

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले पनि सभामुख गौतम ९३ प्रदेस सांसदमध्येका प्रदेससभा सदस्य भएकाले समर्थन गरेको जिकिर गरे।

मुख्यमन्त्री थापाको शुक्रबार सानो आकारका मन्त्रिमण्डलसहित सपथग्रहण गर्ने तयारी छ।

उनले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरेर सपथग्रहण गर्ने र त्यसपछि विश्वासको मतका लागि थप प्रदेस सांसदको समर्थन जुटाउने प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री थापा ६ प्रदेससभा सदस्य रहेको राप्रपाको साथ लिएर विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।

‘विश्वासको मतका लागि राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराएर समर्थन जुटाउने प्रयास जारी रहन्छ,’ उनले भने,‘राप्रपाले समर्थन नगरे सभामुखको निर्णायक मतले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्छौं।’

सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख सहभागी हुन पाउने वा नपाउने संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छैन। यद्यपि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत बराबरी भएको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत हाल्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सभामुख तटस्थ हुने भएकाले सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने विपक्षी दलहरू एमाले र राप्रपाले तर्क गरेको छ।

उनीहरूले सरकार गठनका लागि बहुमत सिद्ध गर्न गठबन्धन दलले सभामुख गौतमलाई गन्ती गर्न नमिल्ने बताउँछन्।

एमालेका प्रदेस सांसद तथा अधिवक्ता लिलाबल्लभ अधिकारीले सरकार गठनका दाबी पेस गर्न सभामुख गौतमलाई माओवादी केन्द्रको सांसदमा गन्ती गरेर सभामुखको तटस्था भंग गरिएको बताए।

यो सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिने विषय भएको उनको भनाइ छ।

‘कुनै एउटा राजनीतिक दलको सदस्य भएका व्यक्तिले कसरी तटस्थ भएर प्रदेससभाको बैठक सञ्चालन गर्न सक्छ?’ उनले भने,‘सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सभामुखलाई गन्ती गरिएको विषय अब सर्वोच्च अदालतबाटै टुंगिने स्थिति निर्माण भयो।’

यता सभामुख प्रदेससभा दल त्याग गरेर तटस्थ हुँदा पनि निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार यो प्रदेसमा माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेस सांसदको संख्या १३ रहेकोलाई संवैधानिक र कानुी रूपमा अस्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको गठबन्धन दलका सांसदहरूको भनाइ छ।

सभामुख गौतमले विगतको अभ्यास हेरेर आफूले सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगको सूचीअनुसार नाम पठाइएकोले त्यसमा अवरोध हुन नहुने उनको भनाइ छ।

‘दलले निर्वाचन आयोगको लिस्टबाट पठाउने गरेको रहेछ। त्यसैले पठाउन अवरोध भएन,’ उनले भने।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्ने गौतमको भनाइ छ।

‘विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि संविधानले नै बराबरी भए प्रयोग गर्ने भनेको छ। बराबरी भने प्रयोग नगर्ने परिस्थिति छ। परिस्थिति अनुसार नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

सरकार गठनको प्रक्रियामा सभामुखलाई संलग्न गराइएकोमा कांग्रेस नेता शेखर कोइराला असन्तुष्ट देखिएका छन्।

प्रदेस सरकार गठन वा समर्थनमा सभामुख संलग्न हुने व्यवस्था संविधानले नगरेको उनको भनाइ छ।

कोसी प्रदेस सरकार गठनको सन्दर्भमा उनले सामाजिक सञ्जालमा सरकार गठन वा समर्थनको सवालमा कुन पार्टीको समर्थन रहने भन्ने कुरा सोही पार्टीको संसदीय दल वा समितिबाट प्रदेस प्रमुखलाई जानकारी दिनसक्ने व्यवस्था भएको बताएका छन्।

‘प्रदेस संसदको सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरी पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या छैन। तर सभामुख आफैंले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रूपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्तविपरित हुन जान्छ,’ कोइरालाले लेखेका छन्,‘सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु हो। यदि संसदमा पेस भएका विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भउमा निर्णायक मत जाहेर गर्नबाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्ने संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनविपरित हुन जान्छ।’