मोदीले ‘हिट’ भनेको नेपाल–भारत सम्बन्ध होला ‘सुपरहिट’?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा छन्। उनी बुधबार दिउँसो ३ बजे नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरे।

नयाँदिल्ली पुगेकै दिन उनले साँझ होटलमा भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा र त्यहाँका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गरे।

बिहीबार प्रचण्डले भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। हैदराबाद हाउसमा दुवै प्रधानमन्त्रीबीच आधा घण्टा ‘वन टु वन’ वार्ता भएको थियो।

त्यसपछि प्रचण्ड र मोदी प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकमा सहभागी भए।

भेटका क्रममा प्रचण्ड र मोदीबीच ऊर्जा, व्यापार र कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा कुराकानी भएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण हुनु केही बेरअघि मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। 

अघिल्लो संसदबाट दुईपटक पारित भएको यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकर नगरी ‘होल्ड’ गरेकी थिइन्।

यो विधेयकले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान, बुबाको पहिचान नखुलेकाहरूको सन्तान र गैरआवसीय नेपालीका लागि नागरिकता पाउने बाटो खोलिदिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा भने मौन छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा यसअघि जारी भएको कानुन नै लागु हुने भएको छ।

अर्थात कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको खण्डमा उसले तत्कालै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनसक्ने छिन्।

अघिल्लो संसदमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो विधेयक ल्याउँदा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नफेरिएको भन्दै नेकपा एमालेले विरोध दर्ज गरेको थियो।

एमालेले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई तत्कालै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नदिइ सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न माग गरेको थियो।

विदेशी महिलालाई तत्कालै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाबाट छिमेकी मुलुक चीनको समेत असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ। राष्ट्रपतिबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न ‘हद म्याद’ विनै विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि चीन थप असन्तुष्ट बनेको चर्चा भइरहेको छ।

यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई ज्यादै महत्वपूर्ण ठानिएको छ। तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गरेका छन्।

भारतबाट प्रकाशित हुने अखबार ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ को एक रिपोर्टअनुसार चीनकै प्रभावमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिदिएकी थिइन्।

कानुनमा भएको यो संशोधन नेपालको नागरिकता कानुनलाई विश्वकै सबैभन्दा उदार कानुनमध्ये एक भएको ठानिएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि चीन हैरान हुनसक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले विश्लेषण गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार ‘यो कानुनलाई लिएर चीनले नेपाललाई चेतावनी दिँदै आइरहेको छ। यो कानुनले तिब्बती शरणार्थीहरूको परिवारलाई नागरिकता र सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ।’

मोदीले के भने?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ‘हिट’ रहेको बताए।

मोदीले भने,‘२०१४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनापछि नेपाल भ्रमणमा गएको बेला मैले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई लिएर हिट (हाइवे, इन्फर्मेसन हाइवे, ट्रान्सवेज) फर्मुला दिएको थिएँ। मैले भनेको थिएँ– हामी यस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्नेछौं जसमा हाम्रो सीमानाका अवरोधक नबनोस्। ट्रकको ठाउँमा पाइपलाइनबाट तेल निर्यात हुनुप¥यो, साझा नदीमा पुल निर्माण होस्, नेपालबाट भारतसम्म बिजुली निर्यातका लागि सुविधा उपलब्ध होस्। आज ९ वर्षपछि हाम्रो पार्टनरसिप वास्तवमै हिट भएको भन्नुपर्दा मलाई खुशी लागिरहेको छ।’

विगत ९ वर्षमा भारत र नेपालले मिलेर कैयौं क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको उनले बताए।

मोदीले थपे,‘मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भविष्यमा आफ्नो समझदारी सुपरहिट बनाउन धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएका छौं। जसमा पारवहन सम्झौता सामेल छ। यो सम्झौतामा नेपाली नागरिकका लागि नयाँ रेलमार्गका साथै इनल्यान्ड वाटर वेजको सुविधाको प्रावधान गरिएको छ। साथै भारतीय रेल संस्थानहरूमा नेपालका रेलकर्मीलाई प्रशिक्षण दिने निर्णय पनि भएको छ।’

‘इनल्यान्ड वाटर वेज’ उपलब्ध गराउने सम्झौता भएसँगै अब नेपालले विभिन्न समुद्री बन्दरगाहबाट भारतभित्रै साना जलमार्गहरू प्रयोग गरेर सामानहरू ल्याउने पाउनेछ।

त्यसरी नेपालले पहुँच पाएका मार्गहरूमा कोलकत्ता–वाराणसी, कोलकत्ता–साहिबगञ्ज र कोलकत्ता–कालुघाट रहेका छन्।

त्यसका अतिरिक्त यो पुनरावलोकनसँगै नेपालले पारवहनका लागि भारतका थप मार्गहरू पनि पाउनेछ।

हालसम्म पारवहनका लागि १५ वटा मार्ग प्रयोग गर्न पाइरहेको नेपालले सन्धि कार्यान्वयनपछि १९ वटा मार्ग प्रयोग गर्न पाउनेछ।

जलमार्गहरूमा पहुँच पाउँदा सडक वा रेलमार्गबाट कार्गो ल्याउँदा लाग्ने लागतभन्दा ज्यादै कम पर्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै नयाँ मार्गहरू खुल्दा विभिन्न बन्दरगाहबाट नेपाली सीमासम्म सामान ल्याउन र पठाउन सहज हुने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा दुवै पक्षबीच दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता भएको मोदीले जानकारी दिए।

यो सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सात मुख्य सम्झौता

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा भारतसँग मुख्य सातवटा सम्झौताहरू भएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच ‘वन टु वन’ वार्ता र त्यसपछि भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सहमति सार्वजनिक भएको छ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत सम्झौताबारे जानकारी दिएका हुन्।

नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, सिमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासम्म पु¥याउने सहमति भएको छ।

त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरूणको पिडिए गर्ने र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएको छ।

६६९ मेगावाट क्षमताको तल्ला अरूणबाट नेपालले १४०.४९ मेगावाट बिजुली पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको हो।

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम ले २१ प्रतिशत बिजुली पाउने गरी सम्झौता भएको छ।

यस्तै गोखरपुर–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउनसमेत नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ। यसको निर्माणका लागि विद्युत प्राधिकरण र भारतको तर्फबाट पावर ग्रिडको लगानी हुनेछ।

यसको लागत ४ अर्ब ६२ करोड भारतीय रूपैयाँ हुनेछ। 

कूटनीतिक क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समेत सम्झौता भएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बथनाहा–विराटनगर कार्गो रेलको संयुक्त उदघाटन गरेका छन्।

यस्तै सुनवल र भैरहवामा बन्न लागेको आइपिसिपीको समेत उदघाटन भएको छ। भारतको रुपैडिया र नेपालगञ्जको आइसिपीको पनि उदघाटन भएको छ।

त्यस्तै डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता पनि भएको छ।

हवाइ रूट र पञ्चेश्वरमा भएन सहमति

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणअघि हवाइ रूट र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई चासोको साथ हेरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले यी दुई विषयलाई मुख्य एजेन्डामा राखेको थियो।

नेपालले विमान उडानका लागि महेन्द्रनगरबाट हवाइ रूट मागेको थियो। तर, त्यसमा ठोस सहमति भएन।

त्यस्तै पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाअन्तर्गत महाकालीको पानी बाँडफाँटबारे टुंगो लगाउनुपर्ने नेपालको माग थियो। तर, यो विषयमा पनि ठोस सहमति हुन सकेन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यी विषयमा भारत सकारात्मक रहेको मात्रै बताए। तर, ठोस सहमति भएको चाहिँ सार्वजनिक भएन।

उनले भैरहवालगायतका विमानस्थलबाट भारतका नजिकका सहरमा जाने एटिआर उडानका लागि भारत सकारात्मक भएको बताए।

तर, यो विषय सम्झौताका रूपमा भने आएन।

दुवै देशबीच भएको सातवटा सम्झौतामा यो विषय समावेश गरिएको छैन।

त्यस्तै पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि तीन महिनामा डिपिआर तयार गर्न दुवै देशका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने काममात्रै भएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने उल्लेख गरे।

डिपिआर तयार पार्ने विषय नयाँ भने होइन। यसअघिका भ्रमणहरूमा पनि यो विषय उठिसकेको छ। यसपालि पनि ठोस सहमतिविना पुरानै कुरा दोहोर्‍याइयो।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भारत भ्रमणका क्रममा यस परियोजनाबारे समकक्षी मोदीसँग कुरा गरेका थिए।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री एकअर्काको देशको भ्रमणमा जाँदा हरेकपटक पञ्चेश्वरको विषय उठाइन्छ। ९ वर्षअघि पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले संसदबाट बोल्दै पाँच वर्षभित्र पञ्चेश्वर परियोजना सम्पन्न हुने बताएका थिए।

यो परियोजनामा नेपाल–भारतबीच पानीको भोगचलन र लाभका आधारमा लगानीसहित १२६ विषयमा विमति देखिएको छ।