अन्तर्जातीय विवाह गरेर पक्राउ परेका मनोज रामलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण पक्राउ परेका दलित समुदायका मनोज रामलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

अपहरण मुद्दासम्बन्धी अभियोजन गरेर सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका मनोजलाई रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

जिल्ला अदालत सप्तरीको आदेशविरूद्ध दर्ता भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदातलले मनोजलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

सप्तरी अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका–४ की बबिता इसरसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको मनोजले घरबाट भागेर विवाह गरेका थिए।

दुवै जनाले गत जेठ २१ मा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट विवाह दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए।

तर, बबिताका अभिभावकले छोरीको अपहरण गरेर मनोजले बेपत्ता पारेको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा दिएको थियो।

प्रहरीबाट दायर भएको अभियोगपत्रबाट सप्तरी जिल्ला अदालतले थुनछेक बहसपछि मनोजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ‘...न्याय र कानुनको रोहबाट निवेदक मनोज रामलाई थुनामा नै राख्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नेखिँदा निज निवेदक मनोज रामलाई सप्तरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा तारेखमा रहने गरी अविलम्ब थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेश दिएको छ।

बबितालाई अपहर गरी बेपत्ता पारिएको भन्ने अभियोग लगाइए पनि उनीसँग मनोजले दर्ता विवाह गरी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट २०८० जेठ २१ मा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

मनोजविरूद्ध अपहरणको उजुरी दर्ता गर्दा बबिताको उमेर जम्मा १२ वर्षमात्रै भएको उनका अभिभावकले दाबी गरेका थिए।

बबिताको अभिभावकले गरेको यो दाबीलाई सर्वोच्चले गलत ठहर गरेको छ। 

‘निवेदकतर्फबाट पेस हुन आएको बबिता इसरको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट निजको जन्ममिति २०५८ / ६ / १६ रहेको देखिन्छ। हालसम्मको अवस्थामा उल्लिखित विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र र जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र उपर उजुरी परी अन्यथा भएको अवस्था देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।

त्यस्तै बेपत्ता पारिएकी भनिएका बबिता स्वयंले इजलाससमक्ष आफूलाई बेपत्ता पारिएको नभइ आफूले मनोजकुमार रामसँग विवाह गरेको र उनी आफ्नो पति भएको निवेदन दिएको सर्वोच्चले भनेको छ।

मनोज रामको तर्फबाट अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन (अम्बेडकर) ले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरेका थिए।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका साथै अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, मोहना अन्सारी, दीपेन्द्र झालगायतले बहस गरेका थिए।