.png)
सुनिल–विकलको जिकिर : थुनामा राख्न मिल्दैन
काठमाडौं- अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडलले म्याद थप रोक्न माग गरेका छन्।
बिहीबार विशेष अदालतमा पु¥याइएका उनीहरूले हिरासतमा नबस्ने भन्दै म्याद थप रोक्न माग गरेका हुन्।
बुधबार आयोगले नियन्त्रणमा लिएको सुनिल र विकललाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।
अख्तियारले उनीहरूलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको हो।
म्याद थप रोक्नका लागि दुवै जनाले कानुन व्यवसायीको समूह नै अदालतमा झिकाएका छन्।
भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले ९० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सुनिल र विकलले आफूहरूलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने र म्याद थपसमेत गर्नु कानुनविपरित भएको जिकिर गरेका छन्।
उनीहरूले कानुन व्यवसायी राखेर बहस गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यसपछि विशेष अदालतले हिरासतमा राख्ने नराख्ने विषयमा दुवै पक्षबाट बहस गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्।
अख्तियारले बुधबार दुवै जनालाई अनुसन्धानक लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका उनीहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
दुवै जनाले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविना विदेशी बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गरेको, नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक नियुक्ति लिएको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ।
विकलको हकमा उनले अमेरिकाको आवासीय अनुमतिसमेत लिएको देखिएको छ।
उनीहरूले कसुरसम्बन्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भागी जाने सम्भावना भएकाले पक्राउ पूर्जी दिइ हिरासतमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ।
‘अनुसन्धानका कार्यमा बाधा पुग्ने देखिएकोले निजहरूलाई २०८० माघ १० गते नियमानुसारको जरूरी पक्राउ पूर्जी दिइ हिरासतमा लिइ थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ।
