निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि सरकारी सरह तलब दिलाउने बालेनको घोषणापछि के हुँदैछ?

काठमाडौं  महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सरकारी विद्यालय सरह शिक्षकहरूलाई तलब सुविधा नदिने निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई महानगरमा सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको एक साता बितिसक्दा पनि एउटै उजुरी नपरेको महानगरले जनाएको छ।

मेयर शाहले असार १४ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शिक्षा ऐनको व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै निजी विद्यालयहरूलाई पनि आफ्ना शिक्षकहरूलाई सरकारी विद्यालय सरह तलब दिन भनेका थिए।

उनले त्यस्ता विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब सामुदायिक विद्यालयको भन्दा न्यून भएको गुनासो आएको भन्दै महानगरपालिका भित्रका निजी विद्यालयहरूलाई सरकारी सरह तलब दिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सरकारी विद्यालयहरूमा प्राथमिक तहका शिक्षकले निजामतीमा खरदार सरह न्यूनतम २६ हजार तलब पाउने व्यवस्था छ। निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकले सुब्बा सरह न्यूनतम ३४ हजार र माध्यमिक तहकाले अधिकृत सरह न्यूनतम ४३ हजार तलब पाउँछन्।

शिक्षा ऐनमा नै निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि सरकारी सरह सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको शिक्षकहरू बताउँछन्।

मेयर शाहले शिक्षा ऐनको उक्त व्यवस्था स्मरण गराउँदै त्यसअनुसार “तलब सुविधा प्राप्त नभएमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न” भनेका छन्।

एउटै उजुरी आएन

काठमाण्डू महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख सिताराम कोइरालाका अनुसार बुधबारसम्म महानगरमा कानुनले तोकेको जति तलब नपाएको विषयमा कुनै पनि उजुरी आएको छैन।

“तलब समयमा नदिएको विषयमा एउटा संस्थाका शिक्षकहरूले उजुरी गर्नुभएको छ,” उनले भने।

“कम भएको विषयमा हालसम्म कुनै उजुरी आएको छैन।”

महानगरले उजुरी नै नआए पनि महानगरभित्रका निजी विद्यालयहरूले शिक्षकहरूलाई सरकारी सरह तलब दिए वा नदिएको विषयमा साउन महिनाबाट अनुगमन गरिने जनाएको छ।

“उजुरी पर्‍यो भने महानगरले तत्कालै यसको कार्यान्वयनका लागि पहल अघि बढाउँछ,” कोइरालाले भने।

“अहिले अरू कुरामा केन्द्रित भएका छौँ। साउन पछि शिक्षकहरूको ब्याङ्क खातामा कति तलब जान्छ भनेर अनुगमन गर्न पनि सक्छौँ।”

काठमाण्डू महानगरपालिकाका अनुसार यो स्थानीय तहभित्र मात्रै ५०४ वटा निजी विद्यालय छन्।

निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको हक अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन ‘ईस्टू’का अध्यक्ष हेमकुमार थापाका अनुसार ती विद्यालयहरूमा करिब १५,००० शिक्षकहरू आश्रित छन्।

‘८० प्रतिशतको तलब सरकारीभन्दा कम’

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको एउटा संस्था निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन ‘प्याब्सन’ नेपालको काठमाण्डू शाखाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईका अनुसार अझै ८० प्रतिशत विद्यालयहरूले शिक्षकहरूको तलब सरकारी विद्यालयको सरह दिएका छैनन्।

“हामीसँग यकिन तथ्याङ्क छैन। करिब १५ देखि २० प्रतिशत विद्यालयहरूले मात्रै अहिले त्यो दिएका होलान्,” उनले भने।

तर शिक्षकहरूको सङ्गठन ईस्टूका अध्यक्ष थापा सरकारी सरह तलब पाउने निजी शिक्षकहरूको सङ्ख्या राईको दाबीभन्दा करिब आधा मात्रै रहेको ठान्छन्।

विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षकहरूको तलब शिक्षा ऐन अनुसार नभई श्रम ऐन अनुसार कार्यान्वयन गरिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।

“विद्यालयहरू कम्पनी अनुसार दर्ता हुने भएका कारण उनीहरूले दिने तलबमा श्रम ऐन आकर्षण हुन्छ,” राई भन्छन्।

“धेरै विद्यालयहरूले श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम १५,००० तलब शिक्षकहरूलाई दिँदै आएकै छन्। नदिएका ठाउँमा पनि दिलाउन बरु हामी पहल गर्न सक्छौँ।”

तर शिक्षकहरूले भने श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक औद्योगिक मजदुरहरूका लागि भएको भन्दै शैक्षिक संस्थाको हकमा शिक्षा ऐन नै आकर्षित हुने दाबी गरेका छन्।

कार्यान्वयनमा चुनौती के छन्

बालेनले गत साता गरेको पोष्ट सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। कतिपयले यो निर्णयले ठूलो सङ्ख्यामा रहेका निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई राहत मिल्ने प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

केहीले शिक्षकहरूलाई तलब सुविधा दिने नियम कार्यान्वयनमा आए कतिपय निजी विद्यालयहरू बन्द नै हुनसम्मको अवस्थामा पुग्ने आशङ्का गरेका छन्।

प्याब्सनका काठमाण्डू अध्यक्ष राई निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरकारी सरह तलब दिने विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्नै नसकिने बताउँछन्।

“यसलाई बाध्यकारी गर्ने हो भने धेरै विद्यालय बन्द हुन्छन् र कैयौँ शिक्षकहरूले भएको रोजगारी पनि गुमाउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारी शिक्षक सरहको तलबको नियम कार्यान्वयनको सट्टा न्यूनतम १५,००० तलब कार्यान्वयन गर्दा दुवै पक्षको जित हुने दाबी गरेका छन्।

“सैद्धान्तिक रूपमा सरकारी सरह तलब दिने कुरामा हाम्रो विमति छैन तर विद्यालय पनि बचाउने र रोजगारी पनि टिकाउने तिर अहिले जानुपर्छ,” उनले भने।

निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्ति दिनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण पनि विद्यालयहरूलाई आर्थिक दबाव सिर्जना भएको उनको दाबी छ।

महानगरपालिकाले विद्यार्थीहरूबाट लिइने शुल्क बढाउन रोक लगाएको तर शिक्षकहरूको तलब बढाउन दबाव दिएको विद्यालय सञ्चालकहरूको गुनासो छ।

“शुल्क बढाउन नदिने तर कर्मचारीको तलब बढाउ भन्दा खुट्टा डोरीले बाँधेर दौडिन भनेजस्तो भएन र?” उनले भने।

बीबीसी