प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की : नियुक्ति अगावै थम्हाइयो अवकाशपत्र

काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव लागेपछि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन भयो।

२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन सत्तारुढ दलका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि चोलेन्द्र स्वतः निलम्बनमा परे।

उनी निलम्बनमा परेयता सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशहरूले सम्हालिरहेका थिए।

सर्वोच्चको नेृत्व सम्हाल्ने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमध्येका एक हुन् हरिकृष्ण कार्की।

कायममुकायमकै भरमा सर्वोच्चको नेृतत्वले निरन्तरता पाउन थालेपछि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकारमाथि दबाब बढायो।

बारका पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर तत्काल प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिँदै आन्दोलनको ‘अल्टिमेटम’ दियो।

दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषदका बैठक बोलाए। र, २५ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले कायममुकायम कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस ग¥यो।

संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सर्वसम्मतबाट अनुमोदन गरेको छ।

तर, प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका कार्की नियुक्त भएकै दिन अवकाश हुने दिनको सूचनासमेत पाइसकेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि नै अनिवार्य अवकाश हुने दिनको सूचना कार्कीले पाइसकेका छन्।

संसदीय सुनवाइको अनुमोदनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौेडेलले शुक्रबार अपराह्न प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन्।

त्यसअघि शुक्रबार बिहान संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायालयको नेतृत्वमा कार्कीलाई अनुमोदन गरेको थियो।

समितिको बैठकपछि समितिको नेतृत्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर राणाले प्रधानन्यायाधीश सर्वसम्मत अनुमोदन भएको घोषणा गरे।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका १५ सांसद सदस्य रहेको उक्त समितिले कार्कीलाई अनुमोदन गर्नुअघि उनीविरूद्ध समितिमा दर्ता भएका २९ उजुरीमाथि छानबिन गरेको थियो।

कार्कीविरूद्ध एक बहालवाला न्यायाधीशले समेत उजुरी दिएका थिए। बहालवाला न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित व्यक्तिविरूद्ध उजुरी दिएको घटनालाई निकै दुलर्भ मानिन्छ।

प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र कानुनमन्त्रीको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदले वैशाख २५ गते कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।

संसदीय समिति गठनमा भएको ढिलाइका कारण कार्कीको संसदीय सुनुवाइमा ढिलो भएको थियो।

संसदीय अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कार्कीको नियुक्तिसँगै लामो समयदेखि नेृत्वविहीन रहेको सर्वोच्च अदालतले पूर्ण अधिकारसहितको नेतृत्व पाउने छ।

२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएयता सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा छ।

गत वर्ष असोजबाटै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका कार्की बढीमा ५० दिनमात्र प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहने छन्।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका कार्कीलाई गत आइतबार नै न्याया परिषद सचिवालयले आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाश हुने पत्र थमाइ दिएको छ।

न्यायापरिषदका सहसचिव मानबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उनको उमेर साउन १९ गते ६५ वर्ष पूरा हुने भएकाले कानुनअनुसार अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने भनिएको छ।

‘कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्यायपरिषदले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिनअगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्नेछ,’ न्यायपरिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा लेखिएको छ।

परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले कानुनी व्यवस्थाबोजिमक कार्कीलाई अवकाशको पत्र पठाइएको बताएका छन्।

साधारणतया सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरू अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघिबाटै बिदा बस्ने प्रचलन छ। तर, सबै प्रधानन्यायाधीशहरू त्यसरी बिदा बस्दैनन्।

सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएयता हालसम्म २९ जना प्रधानन्यायाधीश भएका छन्।

३० औं प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्कीले सबैभन्दा छोटो समय न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने इतिहास राख्ने बताइएको छ।

यसअघि अनुपराज शर्मा र ओमप्रकाश मिश्र दुवै जनाले चार चार महिनाभन्दा कम समय न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका थिए।

को हुन् कार्की?

प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि उनी २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

अनुभवी कानुनी व्यवसायीहरूबाट पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ। कार्की पनि नेपाल बार एसोसिएनको सिफारिसमा कानुन व्यवसायीको कोटाबाट नयायाधीश नियुक्त भएका थिए।

नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेल कानुनमन्त्री रहेको समयमा कार्की न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा परेका थिए।

कानुनमन्त्री न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषदको सदस्य हुन्छन्।

कार्की कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल बार काउन्सिलका अध्यक्षसमेत भइसकेका छन्।

लामो समय अधिवक्ता रहेका कार्कीलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोजमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको थियो।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई पनि राखेका थिए।

कार्कीको पृष्ठभूमिबारे कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि उनले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएका थिए।

कार्की २०१५ साउन २० गते ओखलढुंगामा जन्मिएका हुन्। उनले कानुनमा स्नातक गरेका छन्।