गठबन्धनलाई जनमतको चुनौती!

काठमाडौं- सत्ता साझेदारी गरिरहेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ।

गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका लागि दुई दिनसम्म चलेको रस्साकस्सीमा भाग नपाएपछि जनमतले मधेस र लुम्बिनी प्रदेसमा छुट्टै उम्मेदवारी दिएको हो।

जनमत पार्टीले मधेस प्रदेसमा अन्यतर्फ रामशंकर महासेठ र लुम्बिनी प्रदेसमा गोविन्द चौधरीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ।

महासेठ र चौधरीले सोमबार राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

गठबन्धनका बैठकहरूमा राष्ट्रियसभा सदस्यको एक सिटमा दाबी प्रस्तुत गरेको थियो।

प्रमुख दलहरूले यो प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेपछि गठबन्धनको निर्णयविपरित जनमत पार्टीले छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराएको हो।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका महासेठ र चौधरी जनमत पार्टीका पुराना नेताहरू हुन्।

सत्ता साझेदारी गरिरहे पनि जनमत पार्टी गठबन्धनको निर्णयविपरित गएको यो पहिलोपटक होइन।

सत्ता गठबन्धनमा छँदै जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ‘विद्रोह’ गरेको थियो।

गठबन्धनले जसपाका रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्दा जनमतले आफ्नो छुट्टै उम्मेदवार खडा गरेको थियो।

गठबन्धनको निर्णयविपरित उसले उपराष्ट्रपतिका लागि सप्तरीकी ममता झालाई उम्मेदवार बनाएको थियो।

यद्यपि गठबन्धनमा आवद्ध अरू दलहरू एकै ठाउँमा उभिँदा जसपाका यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए भने जनमतकी झालाई हार बेहोर्नुप¥यो।

उपराष्ट्रपतिदेखि राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्म गठबन्धनले गरेको निर्णयविपरित उम्मेदवार दिए पनि जनमत पार्टी भने सरकारबाट बाहिरिएको छैन। न त गठबन्धनका प्रमुख दलहरूले उसलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिनसकेको छ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत मधेसका शोषित र उत्पीडित जनताको आवाज सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर आफूहरू सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको बताउँछन्।

तर, चार दलले राज्यको हरेक अंगमा कब्जा गर्न खोजेकोले जनतामा निराशा छाएको उनको भनाइ छ।

सोमबार रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा राउतले चार राजनीतिक दलले मुलुकमा सिन्डिकेट लगाउन खोजेको बताए।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले मुलुकमा चार राजनीतिक दलको सिन्डिकेटका कारण जनतामा निराशा छाएको बताएका छन्।

दलहरूको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरूद्ध जनताले निकास खोज्दा गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै राम्रो प्रणाली ठीक हो कि? भन्ने नैराश्यपूर्ण धारणा विकास भएको राउतको भनाइ छ।

वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अव्यवस्थाबाट जनता आजित भइसकेको र यस्तो अवस्थामा जनताले सडकबाट परिवर्तन खोज्नु स्वभाविक रहेको उनले बताए।

मधेस प्रदेस सरकारमासमेत साझेदारी गरिरहेको जनमत पार्टीका मधेस प्रदेस १३ जना प्रदेससभा सदस्य छन्। त्यस्तै यो प्रदेसमा जनमत पार्टीले दुई पालिकाको प्रमुख जितेको छ।

यता लुम्बिनी प्रदेसमा जनमत पार्टीका चार जना प्रदेससभा सदस्य छन्।

जनमत पार्टीले छुट्टै उम्मेदवारी दिएसँगै मधेस र लुम्बिनी प्रदेसमा गठबन्धनका उम्मेदवारले यो मत नपाउने पक्का भएको छ।

यद्यपि आफ्नै मतभारको बलमा जनमत पार्टीका उम्मेदवारले जित्ने स्थिति पनि छैन।

जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादव जित्नकै लागि चुनाव लड्ने भएकोले यसका लागि आफूहरूले अधिकतम प्रयास गर्ने बताउँछन्।

ठूला दलले साना दललाई होच्याउने प्रवृत्तिविरूद्ध आफूहरूले छुट्टै उम्मेदवार खडा गरेको उनको भनाइ छ।

‘माधव नेपालजीको पार्टी पनि राष्ट्रिय होइन त, अनि भागबन्डामा उहाँहरूले सिट पाउने हामीले किन नपाउने?,’ आयोमेलसँग यादवले भने,‘हाम्रो उम्मेदवारीलाई ठूला दलले सानो दललाई होच्याउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसका विरूद्ध विद्रोह हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।’

सत्ता गठबन्धनमा भएकै कारण सरकारले गर्ने गलत क्रियाकलापविरूद्ध आवाज उठाउन पाइँदैन भन्ने बुझाइका विरूद्ध आफूहरू रहेको उनले बताए।

‘उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीले आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेकै हो, बारा उपनिर्वाचनमा पनि हामी चुनाव लड्यौं। सरकारले बजेट ल्याउँदा सिके राउतजीले संसदमै विरोध गर्नुभयो,’ उनी भन्छन्,‘गलत प्रवृत्ति र कार्यको विरोध गर्न हामी पछि हट्दैनौं।’