२३ दिनमा मनसुन जन्य विपद्मा भएका क्षति विवरण 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विपद् प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न, निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न र सुरक्षित संरचना निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एघारौं बैठक प्रधानमन्त्री दाहालले  मनसुन जन्य घटनाहरूबाट मानवीय क्षति पुगेका र  घरवारविहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 

उनले  प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका बस्ती र समुदायमा पहिले ध्यान दिई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै निजी तथा सार्वजनिक संरचना र सम्पति, भौतिक क्षति तथा नोक्सानीको आँकलन गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीहरुको अध्ययन गर्न र जोखिमयुक्त देखिएका बस्ती
स्थानान्तरणको उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन समेत निर्देशन दिएका छन्। 

जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी मार्ग चित्रलाई मनन गर्दै नयाँ खाद्य तथा कृषि सुरक्षा योजना, कृषिमा अन्वेषण र उर्जा क्षेत्रको सम्भावनालाई प्राथमिकता दिँदै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा जल तथा उर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने गरी हाइड्रोजन लिडर रोडम्याप तय गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने उनले
जानकारी दिए।

बाढी पहिरो, हिमपातजस्ता जलवायु जन्य प्रकोपबाट हुने हानी नोक्सानीबारे छुट्टै वित्तीय सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले महत्वपूर्ण अभिमत राख्दै आएको उल्लेख गर्दै कोप २६ (कन्फरेन्स अफ पार्टिज) मा नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो‘ बनाउने प्रतिबद्धता जनाए अनुरुप नीति,
योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरिने  उनले बताए।

जनचेतनाको अभाव, पूर्वसूचना प्रणाली जस्ता आधुनिक प्रविधिको अभाव, विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी विभिन्न एजेन्सीहरूबीच समन्वयको कमी, विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी कोष तथा तालिमको अभावका प्रसंग उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित
र प्रभावकारी बनाउन उनले निर्देशन दिए ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो स्वायत्तता र विशेषतासहित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। त्यस्तै, यसै वर्ष मनसुन जन्य विपद्का घटनाहरुमा घाइते भएकाहरुको  सरकारको तर्फबाट निशुल्क  उपचारको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तन समेतका प्रभावबाट समेत सुरक्षित रहेन सडक, पुल, जलविद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, बस्ती लगायतका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा नव निर्माण गर्दा विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशित गरे । साथै, विपदको घडीमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि गैरसरकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्र र दातृ निकायहरू समेतमा अपील गर्दै आवश्यक सहकार्यका लागि नेपाल सरकार तत्पर रहेको जानकारी दिए।

बैठकमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रति कार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८० मा निर्धारण गरिए बमोजिमका सबै बिषय क्षेत्रका नेतृत्वदायी मन्त्रालयले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निरन्तर समन्वयमा रही प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्ने निर्णय भएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं परिषद्का सदस्य सचिव अनिल पोखरेलका अनुसार जेठ ३१ गते मनसुन नेपाल प्रवेश गरेपश्चात का २३ दिनमा मनसुन जन्य विपद्मा हालसम्म ६४ जिल्ला प्रभावित भएका छन्। तिमध्ये १९ जिल्लाका ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २५ बेपत्ता छन् । ३२ घाइतेमध्ये १५ को हेलिकोप्टरबाट समेत गरी २१ को उद्धार गरिएको छ । राहत तथा उद्धारका लागि हालसम्म संघीय सरकारको तर्फबाट २० लाख नगद राहत वितरण भएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंबाट ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभामा २०० वटा त्रिपाल, ३४ वटा टेन्ट र १५० वटा ब्ल्याङ्केट पठाइएको छ । 

मनसुन जन्य घटनाहरूबाट ५४ घर पूर्ण रुपमा र २० घर आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त बन्दा र २६४ पशु चौपायाको क्षति हुँदा ६ करोड १६ लाख बराबरको नोक्सानी भएको छ । त्यस्तै, ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन र बालीनाली मासिएको छ । यसबीचमा, बाढी र पहिरोबाट विभिन्न राजमार्गका ९ वटा पुलसहित ६६ स्थानमा सडक क्षति हुँदा ४० करोड बराबरको नोक्सानी हुन पुगेको छ ।हाल दुई वटा बाहेक सम्पूर्ण सडक मार्ग सुचारु भइसकेका छन् ।यी
सडक ३० मिनेटदेखि ३१ घण्टाभित्रमा सुचारु भएका हुन् ।सबैभन्दा धेरै समय डुम्रे, बेँसीशहर, मनाङ्ग, चामे सडक खुलाउन लागेको थियो । त्यस्तै, ताप्लेजुङका ११ र पाँचथरका ११ गरी २२ वटा झोलुङ्गे पुल बगाउँदा करिब १२ करोड १० लाख ८८ हजारको क्षति भएको छ । 

मनसुन जन्य विपद्ले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये निर्माणाधीन ३२६ दशमलब ८३ मेगावाट क्षमताका १७ वटा आयोजनामा २ अर्ब ६२ करोड र संचालनमा रहेका १३२ दशमलव ७४ मेगावाट क्षमताका १३ वटा आयोजनामा ५ अर्ब ९२ करोडका साथै, ताप्लेजुङका १६, पाँचथरका ७, इलामको १, संखुवासभाका ३ र भोजपुरका ४ गरी सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन १४९६ दशमलव ५ किलोवाट क्षमताका ३१ लघु जलविद्युत आयोजनाहरुमा ४४ करोड ९० लाख गरी जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र करिब ९ अर्बको क्षति भएको छ ।

खानेपानीतर्फ खोटाङ्ग, ओखलढुङ्गा, संखुवासभा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ गरी ६ जिल्लाका २८ वटा संघीय आयोजनाहरुमा मात्र ८ करोड ९२ लाखको क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, संघीय आयोजनातर्फ सर्लाही स्थित जनताको तटबन्धको ३२० मिटर, नारायणी नदी व्यवस्थापनको १०० मिटर तटबन्ध र सुनसरी मोरङ्ग
सिंचाइ आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।