.png)
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : पारवहन सन्धिमा पुनरावलोकन, नेपाललाई होला फाइदा?
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका लागि ‘महत्वपूर्ण रहँदै आएको’ दुई दशकभन्दा पुरानो एउटा सन्धिमा पुनरावलोकन हुने भएको छ।
सन् १९९९ को नेपाल–भारत परिवहन सन्धिमा केही ‘थप सुविधा’ सहित पुनरावलोकन हुने भएको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा मन्त्रीस्तर यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने ‘तय भएको’ अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यो सन्धि लागु भएपछि नेपालले पहिलोपटक भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पारवहन पहुँच पाउने बताइएको छ। त्यसले आयात तथा निर्यातका लागि ‘लागत र समय कम हुने’ जानकारहरू बताउँछन्।
यो सन्धि लागु भएपछि नेपालका लागि पारवहनका निम्ति थप केही मार्गहरू पनि खुल्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९९९ मा पारवहन सन्धि भएको थियो। त्यसयता उक्त सन्धि स्वतः नवीकरण हुँदै आएको थियो।
सन्धिमा नेपाल वा भारत कुनै पनि पक्षले संशोधन गर्न नचाहेको बखत हरेक सात वर्षमा उक्त सन्धि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था त्यसमै गरिएको छ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार अन्तिमपटक सन् २०२० को जनवरीमा त्यो सन्धि स्वतः नवीकरण भएको थियो।
तर, उक्त सन्धिमा आवश्यक परेको अवस्थामा ‘सम्झौताका पक्षहरूबीचको आपसी सहमतिमा परिमार्जन पनि गर्न सकिने’ प्रावधान राखिएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार ‘अहिले अवधि कायमै रहेको भए पनि आवश्यक्ताका आधारमा’ सन्धि संशोधन गर्न लागिएको हो।
नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा भएको विस्तारका साथै तेस्रो मुलुकसँग बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धलगायतका कारणले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने कुरा उठ्ने गरेको थियो।
त्यसबारे दुवै देशका अधिकारीहरूले पटकपटक वार्ताहरू गरेका थिए। र, २०२० को अन्तयतिर एउटा समझदारीमा पुगेका थिए।
त्यही समझदारीअनुसार अहिले नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन हुन लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले बताएका छन्।
भ्रमणको एजेन्डामा सन्धिको कुरा समावेश भएको र त्यो दुई पक्षीय मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।
नेपालले थप दुई बन्दरगाहसम्म पहुँचको व्यवस्था सन्धिमै गर्न खोजिरहेको छ। यद्यपि यो विषय भने छलफलकै चरणमा रहेको बताइएको छ।
तर, अन्य कतिपय कुरामा नेपाललाई ‘फाइदा पुग्ने’ सुविधाहरू सन्धिमा थपिएको बताइएको छ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९९९ यता पारवहनसम्बन्धमा भएका कतिपय सम्झौताहरूलाई पनि अहिले सन्धिमा समेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै नेपालले हाललाई भारतका तीनवटा ‘इनल्यान्ड वाटर वे’ भनिने आन्तरिक जलमार्गमा पहुँच पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यो व्यवस्थासँगै अब नेपालले विभिन्न समुद्री बन्दरगाहबाट भारतभित्रै साना जलमार्गहरू प्रयोग गरेर सामानहरू ल्याउन पाउनेछ।
त्यसरी नेपालले पहुँच पाएका मार्गहरूमा कोलकत्ता–वाराणसी, कोलकत्ता–साहिबगञ्ज र कोलकत्ता–कालुघाट रहेका छन्।
त्यसका अतिरिक्त यो पुनरावलोकनसँगै नेपालले पारवहनका लागि भारतका थप मार्गहरू पनि पाउनेछ।
हालसम्म पारवहनका लागि १५ वटा मार्ग प्रयोग गर्न पाइरहेको नेपालले सन्धि कार्यान्वयनपछि १९ वटा मार्ग प्रयोग गर्न पाउनेछ।
जलमार्गहरूमा पहुँच पाउँदा सडक वा रेलमार्गबाट कार्गो ल्याउँदा लाग्ने लागतभन्दा ज्यादै कम पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै नयाँ मार्गहरू खुल्दा विभिन्न बन्दरगाहबाट नेपाली सीमासम्म सामान ल्याउन र पठाउन सहज हुने बताइएको छ।
नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग गुजरातस्थित मुन्द्रा र ओडिसास्थित धामरा बन्दरगाहमा पहुँच माग्दै आएको छ।
भारतले त्यसप्रति सकारात्मक जवाफ दिने गरे पनि हालसम्म सहमति हुन सकेको छैन।
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडका अनुसार नेपालले हाल कोलकत्ता–हल्दिया र बिशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाइरहेको छ।
