.png)
बालेन्द्रको उघ्रिएको ‘बहुरूप’
काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहसहित तीन जनालाई १ असारमा स्पष्टीकरण सोध्यो।
स्पष्टीकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा फेन्सिङ तार काटिएको सम्बन्धमा थियो।
महानगरले नगरप्रहरीसहितको टोली पठाइ प्राधिकरणको विमानस्थल क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा तार काट्न लगाएको थियो।
यसै विषयमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले महानगरका प्रमुखसहितलाई सात दिनभित्र पेस हुनेगरी लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
पत्र काटिएको हिसाबले मेयर साहलाई स्पष्टीकरण बुझाउन ६ असार (बुधबार) सम्मको हदम्याद थियो।
उनले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण बुझाएनन्। बरू स्पष्टीकरण बुझाउने अन्तिम दिन रिट बोकेर उच्च अदालत पाटन पुगे।
उड्डयन प्राधिकरणले आफूलाई कारबाही गर्नेगरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिटमार्फत मेयर साहले कानुनी उपचार खोज्ने बाटो रोजे।
प्राधिकरणको निर्णय कानुनविपरित भइ बदरभागी रहेको, त्यसलाई बदर गराउने सम्बन्धमा अन्य वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था नभएकोले रिटमा उनले दाबी गरेका थिए।
बिहीबार त्यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले मेयर साहको पक्षमा आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले स्पष्टीकरण माग गर्ने प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बुधबार नै पाटन उच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भयो। यो रिट नेपाल चलिचित्र संघले काठमाडौं महानगरका मेयर साहको ‘महानगरभित्र हिन्दी फिल्म चल्न नदिने’ निर्णयविरूद्ध थियो।
सिनेमा हल सञ्चालकहरूले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरामा हस्तक्षेप गरी मेयर साहले काठमाडौं महानगरभित्र हिन्दी फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाएको रिटमा दाबी गरेका थिए।
उच्च अदालत पाटनले यो रिटमाथि पनि बिहीबार नै सुनुवाइ ग¥यो। उच्च अदालतका न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दकै इजलासले सिनेमा हल सञ्चालकहरूको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो।
चन्दको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ,‘...उक्त मितिसम्म हिन्दी एवं अन्य चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्न बाधा नगर्नु / नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) (क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
कानुनको अन्तिम व्याख्या र मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने ‘सर्वमान्य’ निकाय अदालत हो। चित्त बुझे पनि वा नबुझे पनि अदालतको आदेश सबैका लागि मान्य हुन्छ।
अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्न पाइँदैन, भनिँदैन। त्यसमा पनि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले त झनै यस्ता कुरा गर्न पाउँदैनन्।
यहाँसम्म कि अदालतको फैसला वा आदेश अस्वीकार गर्ने छुट न सरकारलाई छ, न कुनै शक्तिशाली राजनीतिक दललाई नै।
यसका लागि धेरै टाढा जानु पनि पर्दैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा र त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला नै काफी छ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरी परमादेश दिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ग¥यो।
काठमाडौं महानगरका मेयर साहभन्दा राजनीतिक हिसाबले बढी ‘शक्तिशाली’ छन्, ओली। तर, उनले पनि सर्वोच्चको फैसला मान्दिनँ भनेर भनेनन्।
आफूलाई चित्त बुझ्ने आदेश÷फैसला मान्छु, नत्र मान्दिनँ भनियो भने कानुनी राज्य र लोकतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ।
तर काठमाडौं महानगरका मेयर साहले अदालतलाई नै चुनौती दिन खोजेका छन्।
बिहीबार उनले सामाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्पणीले त्यही संकेत गरेको छ।
‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसका लागि जुनसुकै सजाय भोगन तयार छु। तर, फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
अदालतका एउटै न्यायाधीशले आफ्नो पक्षमा गरेको आदेश मान्ने तर फरक आदेश नमान्ने आवेशपूर्ण टिप्पणीका कारण मेयर साह विवादित बनेका छन्। अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्ने छुट कानुनले कसैलाई दिएको छैन।
अदालतले सम्पादन गर्ने कार्यप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै मेयर साहले ‘अस्वभाविक र अमर्यादित’ प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको टिप्पणी गरिएको छ।
सामाजशास्त्रकी प्राध्यापक निर्मला ढकाल मेयर साहले गरेको टिप्पणीअनुसार अरूले पनि त्यस्तै गर्दै जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ भनेर प्रश्न गरेकी छन्।
‘अदालत मान्दिनँ भने झैं, झ्यासे मेयर मान्दिनँ भनेर हलवाला, फुटपाथ व्यापारीले भने के होला? पुलिस, प्रशासन कानुन मान्दिनँ भनेर माफियाले भने के हुन्छ? बैंक मान्दिनँ भनेर प्रसाईं हिँडेको बिर्सेको? आखिर यो सबले कहाँ पु¥याउँछ? आफूले छोडेको देशमा जे सुकै होस् भनेर उचाल्ने पलायनवादीलाई लौरो चाहिँ लाउनपर्ने देखियो,’ ढकालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्।
अदालतको आदेश चित्त बुझ्दो नभए पनि मेयर साहले धैर्यता गुमाएर टिप्पणी गरेको संविधानका जानकारहरू बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन नसके अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुने बताउँछन्।
अदालतको आदेशपछि मेयर साह अधैर्य भएको उनको भनाइ छ।
अन्य अधिकांश कानुनविदहरूले पनि साहले अदालतको आदेश पालना नगरे दण्डहीनता मौलाउँदै जाने प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले मेयर साहको टिप्पणी अदालतको मानहानि भएको बताउँछन्।
नेपाल बार एसोसिएनका उपाध्यक्ष हर्क रावल मानहानि भएनभएको विषय ‘अदालतले परिभाषित गर्ने भए तापनि उनको अभिव्यक्ति कानुनी शासन मान्ने देशको नेताले स्पष्ट रूपमा गर्न नहुने’ रहेको बताउँछन्।
कानुनविदहरू मानहानीको विषयमा अदालतले सकेसम्म धेरै सजाय गर्न नखोज्ने र मानिसहरू आफ्नै नैतिकताका आधारमा सुध्रिउन भन्ने हुने गरेको बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहलेनामा कारबाही चलाउन सक्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले व्यवस्था गरेको छ।
त्यस अवस्थामा सामान्यतः १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै वा अन्य उपयुक्त सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर, त्यसमै कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्ने र त्यसबाट अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तोमलीमा राख्न सकिने उल्लेख छ।
