.png)
जलहरीबारे किन चर्कियो विवाद?
काठमाडौं- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको सुनको जलहरीको ‘नापजाँच’ गरेको छ।
पशुपति मन्दिरमै गएर अख्तियारको टोलीले जलहरीको नापजाँच भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
‘अनुसन्धानको क्रममा तथ्य तथा प्रमाणहरू जम्मा गर्ने र तिनको जाँच गर्ने काम हुन्छ। आवश्यक परेको खण्डमा स्थलमा पुगेर निरीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैले अनुसन्धानअन्तर्गत नियमित प्रक्रिया पूरा गरिएको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले भनेका छन्।
अनुसन्धानको विषय गोप्य रहने भएकाले परीक्षणको नतिजाबारे भने जानकारी दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
‘अनुसन्धानको विषय भएकाले कुनै जानकारी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानको सबै अङ्गहरू पूरा भएर टुंगिएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले भने।
त्यसका लागि पर्याप्त र प्रमाण जुटाएर तिनको विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने दाहालले बताएका छन्।
पशुपतिमा जलहरी लगाएकै बेलादेखि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
यससँग कानुनदेखि प्राचीन सम्पदाको पुनस्र्थापनादेखि भ्रष्टाचारसम्मका विषय जोडिएका छन्।
पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्ग अवस्थित पीठिकामा सुनको जहरी राख्नुअघि चाँदीको जलहरी थियो।
त्यो जलहरी जीर्ण बन्दै गएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यसको ठाउँमा स्वर्ण जलहरी बनाउने निर्णय ग¥यो।
त्यतिबेला आफूहरू झन्डै दुई वर्ष लामो छलफल तथा परामर्शपश्चात सुनको जलहरी निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको कोषले जनाएको थियो।
कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा.प्रदीप ढकालले ‘सुन पवित्र तथा सर्वोत्कृष्ट धानु मानिने भएकोले सुनकै जहरी बनाउने निर्णय’ भएको बताएका थिए।
तर, कोषको यो निर्णय कानुनी एवं धार्मिक विधिका हिसाबले गलत रहेको कैयौं जानकारहरूले टिप्पणी गरेका थिए।
चाँदीको जलहरीलाई सुनको जहरीले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ विपरित भएको बताउँदै संस्कृतिविद् तथा बागमती प्रदेसका तत्कालीन सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीतिका ढुंगानाले २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरूप पारेमा वा चोरी गरेमा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद साजय हुनसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
कोषले जलहरी पुनस्र्थापनाको निर्णय गर्नुअघि पुरातत्व विभागसँग समेत सल्लाह गरेको थिएन।
मुद्दा अदालतमा पुगेकै भोलिपल्ट अर्थात फागुन १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी स्थापना गरियो।
त्यसअघि विभिन्न कालखण्डमा त्यहाँ तामा हुँदै चाँदीको जलहरी राखिएको थियो।
पुरातत्व विभागका अनुसार पशुपतिमा यसअघि रहेको चाँदीको जलहरी राजा महेन्द्रले २०२५ सालमा चढाएका हुन्।
त्यसअघि राजा गिर्वाणयुद्धको पालामा तामाको जलहरी प्रतिस्थापित गरिएको अभिलेख रहेको छ।
शिवलिङ्गमा माथिबाट जलधारा गर्ने र पीँधमा निकास भएको धातुनिर्मित विशेष पात्रलाई जलहरी भनिन्छ।
जलहरीबाट पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गमा चढाइएको जल तथा पञ्चामृत मन्दिरमुनि रहेको ब्रह्मनालमा पुगेर बागमती नदीमा मिसिन्छ।
स्वर्ण जलहरी राख्नुअघि सोही वर्ष फागुनको दोस्रो सातादेखि क्षमापूजा आयोजना गरिएको थियो।
भारतको कर्नाटकबाट आमन्त्रित २५ जनासहित १२१ जना ब्राह्मण पुजारीले संयुक्त रूपमा क्षमापूजा गरेका थिए।
सुनको जलहरी निर्माण र जलप लगाउने कार्यमा करिब एक अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले यो कार्यका लागि ३० करोड रूपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो।
जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन खरिद गर्न ८० करोड १ हजार रूपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
जलहरीमा सुनसँगै दुई किलो ८९० ग्राम तामा, एक किलो २४९ ग्राम चाँदी, १२.७५ ग्राम जस्ता प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि ‘रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको कुल मूल्य सात करोड ८६ लाख ४६ हजार रूपैयाँ’ रहेको भए पनि जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको परिमाण ‘रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस नगरिएको’ जनाइएको छ।
जलहरी निर्माण कार्यका लागि दाताबाट संकलित रकमको भने लेखाङ्क छैन।
‘पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एक रोलिङ मिल्समार्फत उक्त निर्माण कार्य गराएकोमा मिल्ससँग भएको सम्झौता र संलग्न १३ जना कालिगडलाई भुक्तानी भएका विवरण पेस गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१२ जेठमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसदमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इंगित गर्दै भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि पशुपतिनाथको मन्दिरको जलहरी विवाद पुनः सतहमा आएको थियो।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्ता पक्षका सांसदले आफ्ना पार्टीका अध्यक्षमाथि निराधार आरोप लगाएको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरूद्ध पारेका थिए।
सांसद दाहालले बोलेको कुरा प्रमुख तीन पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा संसदको रेकर्डबाट समेत हटाइएको थियो।
तर, यस प्रक्रियामा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको भनिएको आरोप चाहिँ अनुसन्धान टुंगिएपछि मात्र पुष्टि हुने अख्तियारका प्रवक्ता दाहाल बताउँछन्।
यसैबीच आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल उपर ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको’ सम्बन्धी आरोपपत्र सोमबार विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ।
